दुष्काळाशी दोन हात

  A A << Back to Headlines     

दुष्काळाची चर्चा सुरू झाली, की विरोधी पक्षांचे नेते म्हणतात, सरकारने रोजगार हमीची कामे काढावीत, गुरांच्या छावण्या उघडाव्यात, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करावेत. फार फार तर कर्जाची वसुली थांबवावी. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावेत. सरकार म्हणते, दुष्काळ निवरणासाठी आम्ही इतकी रक्कम मंजूर केली, अमुक इतकी कामे सुरू केली, एवढय़ा छावण्यांना एवढी मदत केली, इतके टँकर सुरू केले, फीमाफ, कर्जवसुली स्थगित.. झाले. बघता बघता दिवस निघून जातात. पुन्हा दुष्काळाची परिस्थिती येते. विरोधी पक्षवाले पुन्हा मोर्चे काढतात. सत्ताधारी बैठका घेतात. पुन्हा त्याच मागण्या, पुन्हा त्याच उपाययोजना.. मला कळते तसे 1972 पासून पाहतोय. हाच रिवाज ठरलेला. त्यात तसूभरही फरक पडला नाही. मान्सून कोणत्या काळी नियमित येत होता कोणास ठाऊक? आम्ही पाहतोय तसा तो अनियमितच आहे. कधी धो धो बरसतो तर कधी तोंड दाखवीत नाही. कोणत्या वर्षी काय होईल सांगता येत नाही. दरवर्षी एका विलक्षण अनिश्चिततेच्या मानसिकतेत शेतकर्‍याला पेरणी करावी लागते. याला जुगारही म्हणता येत नाही. कारण जुगारात तुम्ही जिंकलात, तर मालामाल होता. येथे पाऊसमान चांगले झाले, पीक चांगले आले तरी मालामाल होण्याची शक्यता नाहीच. भारताचा शेतकरी दरवर्षी नव्याने हरणारी अडथळ्यांची शर्यत खेळत राहतो. सरकार दुष्काळावरच्या उपाययोजना करते ते केवळ तो या खेळात राहावा यासाठी. तो या चक्रव्यूहातून बाहेर पडावा यासाठी नव्हे. माणसाने नैसर्गिक आपत्तींवर मात केली तेव्हा प्रगतीचे पहिले पाऊल पडले असे मानले जाते. दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती आहे. ती कोसळली, की शेतकरी आजही देशोधळीला लागतो. म्हणजे प्रगतीची पहिली पायरी चढायची क्षमतादेखील शिल्लक राहिलेली नाही. भूकंप किंवा महापूरदेखील नैसर्गिक आपत्ती आहे. ती आपत्ती कोसळली तर सरसकट सर्वाच्या जीवनावर कमीजास्त प्रमाणात त्याचा परिणाम होतो. भारतात दुष्काळ ही अशी नैसर्गिक आपत्ती आहे, की त्याचा परिणाम फक्त शेतकर्‍यांना भोगावा लागतो. दुष्काळाचा चटका ना कोण्या कलेक्टरला बसतो ना चपराश्याला. ना मंर्त्याला ना सोसायटीच्या चेअरमनला. ना व्यापार्‍याला ना व्यावसायिकाला. दुष्काळ पडला आणि व्यापारी देशोधळीला लागले असे कधी आपण ऐकले नाही. दुष्काळ पडला आणि सरकारी नोकर खडी फोडायला गेले असे चित्रही आपण पाहिलेले नाही. या नैसर्गिक आपत्तीत सगळे सुरक्षित राहतात आणि फक्त भरडला जातो तो एकटा शेतकरी समाज. दुष्काळाची आपत्ती कोसळली. तुम्ही शेतकरी आहात. तुम्हांला भरडले जाणे भाग आहे. मराठा आहात म्हणून कोणी राज्यकर्ते तुम्हांला वाचवू शकत नाहीत. दलित आहात म्हणून कोणतेही घटनात्मक संरक्षण तुम्हांला वाचवू शकत नाही. शेतीवर ज्यांचे पोट आहे, शेतीचा उत्कर्ष आणि र्‍हासावर ज्यांचे जीवन डोलते ते सर्व शेतकरी दुष्काळाच्या तडाख्यात हमखास सापडतात. दुष्काळाचा पहिला फटका मुक्या जनावरांना बसतो. चारा महागतो. पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले तर जनावरे सांभाळणे कठीण बनते. जनावरे विकण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अशा परिस्थितीत खाटकांचे फावते. दुष्काळ ही जनावरांसाठी जीवघेणी आपत्ती ठरते. दुसरा फटका बसतो शेतकरी महिलांना. घर आणि शिवाराचे काम तर त्यांच्या पाचवीला पुजलेले. आता घर, शिवाराबरोबर रोजगाराची कामेही करावी लागतात. दुष्काळाच्या काळात स्थलांतर करावे लागले तर स्त्रियांच्या समस्यांना अंत राहत नाही. तिसरा फटका वृद्धांना बसतो. शेतकरी कुटुंबातील जख्ख म्हातार्‍या माणसांनाही ऐरवीसुद्धा कामे करावी लागतात. परंतु दुष्काळाला म्हातारपणाची दया नसते. एका दुष्काळी कामावर सत्तरी ओलांडलेली बाई काम करताना मी पाहिली. तिला विचारले तर म्हणाली, ''घरातली सगळी माणसं कामाला जातात. लहानगी नातही कामाला जाते. मी एकटीने आयते बसून खाणे बरे दिसत नाही.'' एक काडी तुटली तरी खोपा कोसळेल अशी ज्या संसाराची अवस्था असते तेथे म्हातार्‍यांनाही ही काळजी घ्यावी लागते. शरीराचे भान विसरून घाम गाळावा लागतो. शेतीक्षेत्राबाहेर असणार्‍या जवळपास सर्वाना येनकेन प्रकारे दुष्काळाचा फायदा होतो. त्यातही सर्वांत जास्त फायदा उपटते सरकारी यंत्रणा. 'युद्धपातळी'वर मुकाबला करावा असे वरून आदेश सुटायचा अवकाश. बजेट आले व कामे सुरू झाली, की वाहत्या गंगेत सरकारी अधिकारी आपापले घोडे न्हाऊन घेतात. आपली सरकारी यंत्रणा कशी आहे हे सांगायची गरज नाही. जागतिक पातळीवर सर्वांत भ्रष्ट प्रशासनाच्या यादीत पहिल्या दहात आपली नोकरशाही आहे. दुष्काळ निवारणाची जबाबदारी या नोकरशाहीवर सोपविली जाते. अनेक अधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रात कामे निघावी म्हणून धडपडतात. कामासाठी नव्हे, तर त्यातून मिळणार्‍या मलिद्यासाठी. योजनांची अंमलबजावणी असो की अनुदानाचे वाटप, गरजवंतांच्या हातात कमी पडते. मध्यस्थांचे खिसे मात्र तुडुंब भरतात. अनेक सरकारी अधिकार्‍यांच्या बंगल्यांना 'दुष्काळ कृपा' असे नाव दिले तर ते समर्पक ठरेल. पुढार्‍यांसाठीदेखील हा सुवर्णकाळ असतो हे सर्वाना माहीत आहेच. मुद्दा असा की, दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्याची शक्ती शेतकर्‍यांमध्ये का राहिली नाही? शेती धंदा सतत तोटय़ात ठेवण्यात आल्यामुळे तो आपत्तीसमोर कोसळतो. यावर पहिला उपाय हाच आहे की, हा धंदा तोटय़ात ठेवू नका. दरवर्षी चार पैसे मागे पडतील एवढे उत्पन्न मिळाले पाहिजे अशी तजवीज करता येत नाही का? करता येते. पण करायची नियत नाही. कारण शेतकर्‍यांकडे चार पैसे खेळू लागले तर ते आपल्याला जुमानणार नाहीत अशी पुढार्‍यांना भीती वाटते. शेतकरी गरजवंत राहिला तरच तो आपली किंमत करतो म्हणून त्याला कायम गरजवंत ठेवले जाते. जोपर्यंत शेतीधंदा तोटय़ात राहील तोपर्यंत सरकारी मदतीची गरज राहणार आहे आणि जोपर्यंत ही गरज राहील तोपर्यंत पुढारी आणि अधिकार्‍यांचे प्रत्येक दुष्काळात उखळ पांढरे होत राहणार आहे. 1986च्या दुष्काळात फिरत असताना एका गावी पाहिले की, तेथील शेतकरी विहिरी खांदत होते. त्या कामावर बरेच मजूर काम करीत होते. मी एकाला विचारले, ''कोणत्या योजनेत ही विहीर घेतली?'' तर ते म्हणाले, ''ह्या विहिरी आम्ही आमच्या पैशाने पाडतोय.'' मला आश्चर्य वाटले. ते शेतकरी म्हणाले, ''गेल्यावर्षी आम्ही मिरचीचे पीक घेतले होते. त्यातून बरा पैसा मिळाला. यंदा दुष्काळ आहे. मजुरांना काही काम दिले नाहीतर ते निघून जातील. पुन्हा मिळणार नाहीत. आम्हांला विहिरीची गरज होती. मजुरांना कामाची गरज होती म्हणून आम्ही हे काम काढले. विहिरीही होतील आणि मजूरही टिकून राहतील.'' या अनुभवातून असे लक्षात आले, की शेतकरी स्वत: दुष्काळाचा मुकाबला करू शकतात. शेतकरी दुष्काळाशी दोन हात करू शकतो. त्या दोन हातात पैसे असतील तर.. सरकारने भाव पाडून त्यांचे दोन्ही हात कापून टाकले तर, तो कसा मुकाबला करेल? (लेखक   अमर हबीब   हे नामवंत विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) भ्रमणध्वनी - 9422931986