सत्ता व विरोधी पक्षांचा 'राजकीय भाद्रपद

महागाईची जेव्हा ओरड होते तेव्हा हमखासपणे स्व. मृणालताई गोरेंच्या 'लाटणे' मोर्चांची आठवण होते. त्यासोबतच मनोजकुमारच्या 'रोटी, कपडा और मकान' सिनेमातील 'हाय मेहेंगाई, मेहेंगाई, मेहेंगाई. तु कहाँ से आई, तुझे क्यो लाज ना आई' या गाण्याचेही हटकन स्मरण होते. अर्थात सिनेमातील मनोजकुमारला, हिरोईनला, त्यांच्यासोबत नाचणार्‍या स्त्री-पुरुष समूहाला, ते गाणे चित्रित करणार्‍या दिग्दर्शकाला व निर्मात्याला महागाईची चिंता असतेच असे नाही. त्यांना चिंता असलीच तर सिनेमा 'बॉक्स ऑफिस'वर हिट होण्याची व 'गल्ला' भरण्याची. गल्ल्यावर नजर ठेवूनच त्यांची 'महागाई' सिनेमात नाचत वा ठुमकत असते. राजकीय पक्षांचीही गोष्ट काही यापेक्षा वेगळी नसते. तेही या प्रश्नावर समूहाने नाचगाणे करतात. 'हाय मेहेंगाई, हाय मेहेंगाई' करीत ऊर बडवेगिरी करतात तेव्हा त्यांची नजरही 'मतांच्या गल्ल्यावर' असते. त्यावर डल्ला मारता यावा आणि निवडणुकीत 'बॅलेट बॉक्स' हिट जावा. यावर नजर ठेवूनच हे सर्व केले जाते. यावर मतभेद असण्याचे कारण नाही. विरोधी पक्षांचा 'महागाई'वर राजकीय सिनेमा सुरू असताना, सत्ताधारी पक्षाचे पी. चिदंबरम 'कसली आली आहे महागाई, अन्नधान्याचे भाव रुपया-दोन रुपयांनी वाढले तर आरडाओरड होतो. पण याच वर्गाला आईस्क्रीमसाठी जादा पैसे देताना काही वाटत नाही,' असे विधान करतो तेव्हा पुन्हा सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचा राजकीय धांगडधिंगा जोरात सुरू होतो. नुकतेच केंद्रीय पोलादमंत्री बेनीप्रसाद वर्मा यांनी 'वाढती महागाई शेतकर्‍यांसाठी फायद्याची आहे' असे म्हटले आणि विरोधी पक्ष त्यावर तुटून पडले. विरोधी पक्ष जेव्हा 'महागाई'वर रान उठवते तेव्हा त्यांना जसे सर्वसामान्यांशी सोयरसुतक असत नाही तसेच 'वाढती महागाई शेतकर्‍यांच्याच हिताची' म्हणणार्‍या बेनीप्रसाद वर्मांनाही शेतकर्‍यांशी काही सोयरसुतक असते अशातला भाग नाही. दोघांचीही नजर असते ती केवळ बॅलेट बॉक्सवर म्हणजे अर्थात मतपेटीवर. शेतकर्‍यांची दुरवस्था, शेतकर्‍यांचा कर्जबाजारीपणा, शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या व त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या 'शवपेटीला असलेली वाढती मागणी याच्याशी मात्र 'महागाई'विरोधात ओरडणारे किंवा महागाईचे समर्थन करणारे यांचा अर्थाअर्थी संबंध असत नाही. अर्थात 'महागाई, महागाई' म्हणत असताना ती केवळ शेती उत्पादनाशी निगडित असते हेही तेवढेच खरे. कांद्याचे भाव वाढले तर सार्‍या देशाच्या डोळ्य़ात पाणी येते. गरिबांच्या कांदाभाकरीतील कांदाही आता गायब झाला म्हणून ढाळण्यात येणारे नक्राश्रू. दुधाचे भाव वाढताच आता गोरगरिबांच्या मुलांचे घोटभर दूधसुद्धा हिरावले जाणार. अन्नधान्याचे भाव वाढताच आता गरिबाने खावे काय? त्याने काय उपाशीच मरावे? असा गरिबांच्या नावाने आरडाओरडा करणारे भरल्या पोटाचे असतात. पोटभर दूध पिणारेच गरिबांच्या 'घोट'भर दुधाचा कांगावा करतात. गरिबाच्या नावाने कांगावा करायचा व श्रीमंतांनीसुद्धा अन्नधान्य शक्यतो फुकटात किंवा नाईलाज म्हणून का होईना स्वस्तात अन्नधान्य कायमस्वरूपी मिळत राहावे म्हणून सुरू ठेवलेला 'कावा' आहे हेही समजून घेणे गरजेचे आहे. अन्नधान्याचे भाव वाढले तर गरिबांचे कसे होणार? ग्राहकांचे कसे होणार? हा प्रश्न केवळ अन्नधान्याच्या किंवा शेती उत्पादनाच्या बाबतीतच का येतो? औषधांचे भाव वाढले तर गरिबांचं कसं होणार? शिक्षणाचा खर्च वाढला तर गरिबांचं कसं होणार? आरोग्याचा खर्च वाढला तर गरिबांनी जावे कोठे? सिमेंटचे भाव वाढले तर गरिबांनी घरे बांधावी कशी? रासायनिक खते, बी-बियाणे, रासायनिक औषधे, शेतीला लागणारे मजूर यांचे भाव वाढले तर शेतकर्‍यांनी जगावे कसे? असले प्रश्न 'महागाई' कक्षेत मात्र येत नाहीत. ग्राहकांचे कसे होणार? याची दहशत निर्माण करून शेतीमालाचे भाव एकतर पाडले जातात किंवा स्थिर ठेवले जातात. शेती व शेतकर्‍यांना लागणार्‍या सर्व वस्तू महाग, पण महाग वस्तू घेऊन उत्पादित केलेला शेतमाल मात्र स्वस्त. शेतकरी जगणार कसा? बरं महागाईमुळे ग्राहकांचं कसं होणार असं म्हणत ग्राहकांना परवडतील, गरिबांना परवडतील अशाच शेतीमालाच्या किमती स्थिर वा स्वस्त ठेवण्याच्या धोरणाला शेतकरीही ग्राहक असतो व गरीब ग्राहक असतो याचा विसर का पडतो? गरिबांना, ग्राहकांना अन्नधान्य स्वस्त मिळाले पाहिजे. दूध, भाजीपाला, फळफळावळे स्वस्त मिळाले पाहिजे. हे मान्य केले तर ग्राहक म्हणून शेतकर्‍यांना स्वत:साठी व शेती उत्पादनासाठी लागणार्‍या वस्तूही मग स्वस्त मिळायला पाहिजे असे अन्नधान्याचे भाव वाढताच 'बोंब' मारणार्‍यांनी का म्हणू नये? शेतकरी डॉक्टरकडे गेला तर डॉक्टरने शेतकर्‍यांकडून कमी पैसे घ्यावे. मुलाच्या शिक्षणासाठी कोण्या कॉलेजमध्ये गेला तर मुलाकडून कमी फी घ्यावी. कापड दुकानात किंवा अन्य दुकानात गेला तर त्याला इतरांपेक्षा कमी किमतीत वस्तू मिळाव्यात. कारण त्याच्या शेतीमालाला 'ग्राहकांचे कसे होणार?' या कारणाने कमी किमती दिल्या जातात असं कोणी 'मायचा लाल' का म्हणत नाही? त्याचा शेतीमाल गरीब ग्राहक म्हणून कमी किमतीत घेताना शेतकर्‍यांनासुद्धा गरीब ग्राहक म्हणून इतरत्र उत्पादित होणार्‍या वस्तू मग स्वस्त का दिल्या जात नाही? केंद्रीय पोलादमंत्री बेनीप्रसाद वर्मांनी 'वाढती महागाई शेतकर्‍यांसाठी फायद्याची आहे,' असे म्हणताच या महागाईचा फायदा शेतकर्‍यांना कोठे होतो? फायदा अखेर मध्यस्थ, दलालच घेतात? अशी हाकबोंब झाली. मध्यस्थ आणि दलालांचा फायदा झाला नसता आणि शेतीमालाच्या वाढत्या किमतीचा फायदा जर शेतकर्‍यांना झाला असता तर मात्र आनंदाने ती 'महागाई' सहन केली असती. असा शेतकरी कळवळ्य़ाचा भावसुद्धा आणल्या जातो. जेव्हा शेतीमालाच्या किमती वाढतात (फायदा कोणालाही होवो) तेव्हाच महागाईच्या नावाने 'कावकाव' सुरू होते. कांदा तेव्हा डोळ्य़ात पाणी आणतो. साखर महाग होताच 'साखर झाली कडू'चे मथळे झळकतात. आंबा महाग होताच 'आंबा झाला आंबट' म्हणून तोंड वाकडे करणारी ही सर्व मंडळी. शेतीमालाचे भाव जेव्हा दणक्यात पडतात तेव्हा आता शेतकर्‍यांचं कसं होणार? असा प्रश्न बोंब ठोकत तर सोडाच, पण या प्रश्नावर हूं का चू करीत नाही? अस का? शेतीमालाच्या वाढत्या महागाईचा फायदा मध्यस्थ आणि दलालच करून घेतात. शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा नाही असे म्हणत महागाईचा विरोध करणारे शेतीमालाचे भाव जेव्हा पडतात तेव्हा मात्र तोंडात 'बोळा' घालून का गप्प असतात? कांद्याने आणले डोळ्यात पाणी म्हणणारे, कांद्याचे भाव पडले तेव्हा शेतकर्‍यांच्या डोळ्य़ात आता पाणी आले असेल म्हणून त्याचे 'अश्रू' पुसायला का धावत नाही? तेव्हा शेतकर्‍यांचे अश्रू पाहायला प्रसारमाध्यमांना सवड नसते. एरवी कांद्याचे भाव वाढले म्हणून माय मेल्यासारखा टीव्हीवर रडणारा जसपाल भट्टी कांद्याचे भाव पडल्यावर कोण्या मसनात जाऊन मरतो? कांद्याचे भाव वाढताच व्यंगचित्र काढणार्‍या लक्ष्मणचा कुंचला जसा सरसावतो तसा तो शेतीमालाचे भाव पडले म्हणून का सरसावत नाही? शेतीमालाचे भाव पडले तर 'मागणी-पुरवठय़ाचा' सिद्धांत सांगणारे 'अर्थतज्ज्ञ' शेतीमालाचे भाव वाढताच मागणी-पुरवठय़ाच्या सिद्धांताची पुंगळी करून कोठे घालतात? शेतीमालाचे भाव वाढताच 'महागाई'ची ओरड होते हे खरे आहे. केंद्रीय पोलादमंत्री म्हणतात तसा त्याचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो अथवा नाही हा वादाचा विषय असला तरीही शेतीमालाचे भाव जेव्हा पडतात, पाडल्या जातात तेव्हा सर्वच एकत्रितपणे 'मौन' पाळतात. तेव्हा शेतकर्‍यांचं आता कसं होणार? ग्राहक म्हणून तो कसा तगेल, जगेल? याची चिंता कोणी करीत नाही. त्यांनी तरी किमान वाढत्या महागाईचा फायदा शेतकर्‍यांना न होता तो केवळ मध्यस्थ आणि दलालांनाच होतो त्याचीही चिंता करू नये. गरिबांच्या नावावर शेतीमध्ये निघणारे उत्पादन स्वस्तामध्ये खाण्यासाठी आता सर्वच सोकावले आहेत. यावर एक उपाय होऊ शकतो. गरिबीरेषा जशी निश्चित केली जाते तशीच 'श्रीमंतीरेषा'सुद्धा निश्चित केली जावी. ती कशी करावी याचा विचार विद्वानांनी करावा. एकतर गरिबीरेषेच्या जे वर आहेत त्यांना 'श्रीमंत' म्हणावे किंवा श्रीमंतरेषा निश्चित केल्यानंतर त्याच्या खाली जे असतील त्यांना गरीब म्हणावे. हे जर झाले तर गरिबांना वाटल्यास सर्वच अन्नधान्य मोफत द्यावे. पण गरिबीरेषेच्या जे वर आहेत त्या 'श्रीमंतां'कडून शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल व शेतकर्‍यांना नफा मिळेल अशा शेती उत्पादनाच्या किमती 'श्रीमंतांकडून वसूल कराव्या म्हणजे तरी निदान या श्रीमंतांना गरिबांची ढाल करून शेतीमालाच्या किमती पाडणे सोपे होणार नाही. गरिबांच्या नावेच 'गब्बर' माणसं अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतीचा बोभाटा करतात व बिगर शेतीतील गरिबांना शेतीवर जगणार्‍या गरिबांशी झुंझवत ठेवतात. किमान हे तरी थांबेल. मनोजकुमार 'क्रांती' सिनेमा काढतो म्हणून त्याला क्रांती करायची आहे असं आपण समजत नाही. त्याने 'रोटी, कपडा और मकान' या सिनेमात उरफाटेस्तोवर 'हाय मेहेंगाई, हाय मेहेंगाई' म्हटलं म्हणून त्याला गरिबांचे कंबरडे महागाईने मोडेल याची चिंता आहे असं आपण म्हणत नाही. तसंच विरोधी पक्षाची महागाईची ओरड, त्यावर केंद्रीय पोलादमंर्त्यांचे वक्तव्य यांनाही गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. भाद्रपदातील कुर्त्यांच्या कोकाटण्याला, एकमेकांना चावण्या-भुंकण्याला, पस्परांवर चढण्या-पाडण्याला जसे आपण गांभीर्याने घेत नाही. तसेच विरोधी पक्षाचा महागाई विरोध व सत्ताधार्‍यांचे महागाई फायद्याचीच, असली विधाने सत्ता व विरोधी पक्षांचा 'राजकीय भाद्रपद' म्हणून दुर्लक्षित करणेच श्रेयस्कर नव्हे काय? (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) भ्रमणध्वनी - 9822587842