हिवाळी अधिवेशन येता दारी..

नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच हिवाळी अधिवेशनाची चाहूल लागणे सुरू होते. नागपूर विमानतळ ते विधानसभा, आमदार निवास, रविभवन रस्ते चकाकणे सुरू होते. आमदार निवासाची रंगरंगोटीही सुरू होऊन जाते. ज्या ज्या मार्गावरून आमदार, मंत्रिमहोदयांचा वावर असेल, जेथे त्यांचे निवासस्थान असेल तो तो परिसर एखाद्या नववधूसारखा सजूधजू लागतो. एरवी खड्डय़ात रस्ता आहे, की रस्त्यात खड्डे आहे, असा प्रश्न पडावा तेही रस्ते ठाकठीक होऊन जातात. कचर्‍याच्या बाबतीतही तेच. कचर्‍यात शहर आहे, की शहरात कचरा, हा प्रश्न एरवी पडतो. पण अधिवेशनकाळापुरता कां होईना हा प्रश्न पडत नाही. नागपूर अधिवेशनाचे फायदे-तोटे यावर वाद होऊ शकेल. या अधिवेशनाला पूर्वी 'हुरडा पार्टी' अधिवेशन म्हटले जायचे. आता गावरान ज्वारी हे पीकच राहिले नसल्यामुळे अधिवेशनाला 'हुरडा पार्टी' अधिवेशनही म्हणणे शक्य नाही. पण या अधिवेशनाच्या निमित्ताने बर्‍याच लोकांची 'पिकनिक' होऊन जाते. तसाही अधिवेशनाचा मूड हा पिकनिकचाच असतो. ती साजरी होते आणि अधिवेशन संपते. पण नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 'विदर्भ' कल्याणाचा आव आणला जातो हे मात्र खरे आहे. याच काळात झोपलेले पुढारी जागे होतात. एरवी विदर्भातील शेतकरी जगतो कां मरतो याचे सोयरसुतक नसणारे ह्याच अधिवेशन काळात एखादे 'पॅकेज' घोषित करतात. विदर्भातील समस्यांवर कधी तोंड न उघडणारे ह्याच काळात आपली तोंडे उघडतात. विदर्भातील कापसाचं बोंड फुटण्याचा, हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी व त्याचदरम्यान पुढार्‍यांना 'तोंड' फुटण्याचा कालावधी योगायोगाने सारखाच असतो. वर्षानुवर्षे हा योगायोग चालत आहे. सरडय़ाची धाव कुपापर्यंत तशीच हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सर्वपक्षीय पुढार्‍यांची धाव अधिवेशनापर्यंत असते. याच काळात मोर्चे, निदर्शने, घेराव, उपोषणे, शिष्टमंडळे यांना ऊत येतो. अर्थात, आता ही उतमातही कमी कमी होताना जाणवते आहे हेही तेवढेच खरे. पूर्वीपेक्षा अधिवेशनकाळातील 'मंडपांची' संख्या कमी होताना दिसते आहे. मोर्चाची संख्या तर रोडावत आहेच; पण मोर्चातील माणसांचीही संख्या चांगलीच रोडावत आहे. यामागील कारणमीमांसाही होणे गरजेचे आहे. काही वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने प्रचंड ताकद खर्च करून लाख-दीड लाख लोकांचा मोर्चा नागपूर विधानसभेवर आणला होता. अर्थात, एवढय़ा मोठय़ा संख्येनी माणसं अधिवेशनावर आणायची यासाठी प्रचंड आटापिटा करावा लागतो. गावोगावी जाऊन प्रचार करावा लागतो. मोर्चामध्ये लोकांनी सामील व्हावे यासाठी लोकांची मानसिक तयारी करावी लागते. त्यांच्यासाठी वाहनेही पाठवावी लागतात. तेव्हा कोठे त्या वर्षी लाख-दीड लाखाचा मोर्चा भारतीय जनता पक्षाला नागपूर विधानसभेवर आणता आला. ज्या दिवशी हा मोर्चा निघाला त्याच दिवशी विधानसभेत आमदार गुलाबराव गावंडे यांनी लीटर-दीड लीटर रॉकेल अंगावर ओतून स्वत:ला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने काढलेला लाख-दीड लाखाचा मोर्चाही आ. गुलाबराव गावंडेंच्या लीटर-दीड लीटर रॉकेलसमोर फिका पडला. भारतीय जनता पक्षाच्या मोर्चावर एका अर्थाने गुलाबराव गावंडेंनी रॉकेलचा बोळा फिरविला. गुलाबराव गावंडेंनीच सर्व वृत्तपत्रांचे मथळे काबीज केले आणि भाजपाचा मोर्चा मात्र वृत्रपत्रांच्या पानावर अडगळीत फेकल्या गेला. मेहनत करूनसुद्धा भाजपच्या तोंडाला एका अर्थाने पानं पुसली गेली व गुलाबराव गावंडेंनी लीटर-दीड लीटर रॉकेल विधानसभेत अंगावर ओतून घेतले. ते 'हिरो' ठरले. त्यांचीच चर्चा. त्यांचाच बोलबाला. वृत्तपत्रात त्यांचेच मथळे. त्यांचेच फोटो. त्यांच्याच मुलाखती, असा काहीसा प्रकार त्या वर्षी घडला. गुलाबराव गावंडे माझे मित्र. त्यांना मित्रत्वाच्या नात्याने अंगावर रॉकेल ओतून घेण्याचा 'स्टंट' करण्यापेक्षा प्रश्न घेऊन लोकांमध्ये जा. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर त्यांच्यामध्ये जागृती करा, त्यांना संघटित करून त्यांचे विधानसभेवर शक्तिप्रदर्शन करा, असा मित्रत्वाचा सल्ला मी गुलाबराव गावंडेंना दिला. त्याप्रमाणे गुलाबराव गावंडेंनी प्रचंड मेहनत घेऊन पुढच्या वर्षी चार-पाच हजारांचा अकोला ते नागपूर असा 'सायकलमार्च' नागपूर विधानसभेवर आणला. त्याच दिवशी आमदार बच्चू कडू पाण्याच्या टाकीवर चढले आणि 'मथळे' बच्चू कडूंचे झाले. गुलाबराव गावंडेंच्या मेहनतीवर पाण्याच्या टाकीतील 'पाणी' फेरल्या गेले. मेहनतीवर पाणी फेरले जात असेल आणि एखादा 'स्टंट' केला तर त्याला वारेमाप प्रसिद्धी मिळणार असेल तर मेहनत कोण घेणार? त्यामुळे विधानसभेच्या काळातसुद्धा सभागृहात काही करण्यापेक्षा सभागृहाबाहेरच प्रसारमाध्यमांसमोर आमदार काहीना काही करताना दिसतात. सभागृहाबाहेरच जर ह्यांना काही करायचे होते तर आमदार बनून हे सभागृहात गेलेच कशाला? असाही आजकाल प्रश्न पडतो. तुमचे प्रश्न मांडण्यासाठी मला विधानसभेत पाठवा, असे मतदारांना आवाहन करीत विधानसभेत आलेला आमदार विधानसभेत न बसता विधानसभेच्या बाहेर निदर्शने-प्रदर्शने करण्यात वेळ खर्ची घालताना दिसतो. तेव्हा खरेतर प्रश्नचिन्ह 'विधानसभे'वरच उपस्थित होते. विधानसभेत लोकांचे प्रश्न धसास लागत नाही कां? विधानसभेत आमदारांनासुद्धा प्रश्न मांडण्याची संधी मिळत नाही कां? त्यांचीसुद्धा तेथे घुसमट होते कां? तशी घुसमट होत असेल तर त्यावर तोडगा काय? यावरसुद्धा गांभीर्याने चर्चा करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, एवढे निश्चित. बर्‍याच गोष्टी झपाटय़ाने बदलताना दिसताहेत. पूर्वी गरीब लोकप्रतिनिधी असायचे. आता 'गरीब लोकप्रतिनिधी' हा शब्द वद्तोव्याघात बनताना दिसतो आहे. एसटी बसमध्ये आजही आमदार किंवा खासदारांसाठी राखीव जागा असे लिहिलेले आपण वाचतो. तेव्हा पूर्वी कधीतरी आमदार किंवा खासदार एसटीमधून प्रवास करीत असावे अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण होते. आमदार निवास म्हणजे जेथे अधिवेशनकाळात आमदार राहत होते ती जागा. हल्ली आमदार निवासात राहणार्‍या आमदारांची प्रजाती झपाटय़ाने कमी होताना दिसते आहे. बरेचसे आमदार उतरतात 'हॉटेल'वर. तेथे त्यांना 'प्रायव्हसी' मिळते आणि त्यांचा खर्च करणारेही भरपूर असतात. गेल्या अनेक वर्षांत मी आमदार किंवा खासदार एसटीमध्ये प्रवास करताना पाहिला नाही तसेच पुढील काळात आमदार निवासात आमदार दिसला तर 'ब्रेकिंग न्यूज' होऊ शकेल. नागपूर हिवाळी अधिवेशनकाळात विधानसभेत काय होते याहीपेक्षा विधानसभा 'बाह्य' कथा या काळात जोरदार ऐकू येतात. रात्रीच्या होणार्‍या पाटर्य़ा, त्यातही हॉटेलमधील पार्टय़ाऐवजी नेत्यांच्या 'फार्महाऊस'वर गाजणार्‍या पार्टय़ाची चर्चा तर अधिवेशन आटोपल्यानंतरही बराच काळ होत राहते. अधिवेशनातील चर्चेपेक्षा 'फार्महाऊस' चर्चा अधिक सुरस असतात. नागपुरात होणारे हिवाळी अधिवेशन, त्यावर होणार खर्च, त्या खर्चाची फलनिष्पत्ती काय? असले प्रश्न पडतातआणि विरूनही जातात. महाराष्ट्रात विदर्भ राजी खुशीने सामील करून घेण्यासाठी अकोला आणि नागपूर करार झाले. नागपूर करारानुसार एक-दीड महिना कालावधीचे अधिवेशन नागपुरात घ्यावे असा करार झाला. त्या कराराचा भाग म्हणून नागपूर अधिवेशनाचे 'कर्मकांड' 'सत्यनारायणा'च्या पोथीप्रमाणे उरकले जाते. पोथी संपल्यानंतर प्रसाद वाटावा तसा 'पॅकेज'चा प्रसादही अधूनमधून वाटला जातो. बर्‍याच वेळा तर प्रसादाच्या नावावर वैदर्भीयांच्या हातावर 'भुरका'ही पडायची मारामार. नागपूर अधिवेशनाचा कालावधी तर नागपूर करारात ठरल्याप्रमाणे कधीच राहिला नाही. पण पूर्वी अधिवेशनाचा कालावधी 'करारात' ठरलेल्या कालावधीच्या जवळपास असायचा. 1960 मध्ये नागपूर अधिवेशनाचा कालावधी होता27 दिवसांचा. 1961 चे अधिवेशन होते 25 दिवसांचे. 1968 मध्ये नागपूर अधिवेशन होते 28 दिवसांचे. 1960 ते 1974 या वर्षामध्ये नागपूर अधिवेशनाचा कालावधी साधारणत: दोन आठवडय़ांच्या वरच राहिला. पण नंतर मात्र हा कालावधी कमी कमी होत गेला. 2000 सालानंतर तर अधिवेशन 10-11 दिवसांतच 'उरकल्या' गेले. क्वचित एखाद्या वर्षाने 12 वा दिवस अधिवेशनाचा पाहिला असेल. एकूणच नागपूर अधिवेशनाचा कमी कमी होणारा कालावधी. अधिवेशनाला 'हुरडा पार्टी' अथवा 'पिकनिक' म्हटल्या जाणे, अधिवेशनाने 'गांभीर्य' हरविणे आणि एखाद्या 'कर्मकांडा'चे रूप त्याला प्राप्त होणे ही निश्चितच चिंताजनक अवस्था आहे, असं तुम्हाला नाही वाटत? (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) भ्रमणध्वनी - 9822587842