एफडीआय' आले, पुढे?'

एफडीआयचा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यायला सरकारला मोठय़ा 'करामती' कराव्या लागल्या. लोकसभेत सपा आणि बसपा यांनी 'वॉक आऊट' केला. राज्यसभेत बसपाकडून मतदान करून घेतले. अखेर कॉंग्रेसने दोन्ही सभागृहात हा ठराव मंजूर करून घेतलाच. माझ्यासारख्या एफडीआय समर्थकांनी या निणर्याचे स्वागत केले. पण मला एक प्रश्न पडतो की, सरकारला हे करायचेच होते तर ते त्यांनी यापूर्वी का केले नाही? इतकी वर्षे का वाट पाहिली? की सरकारला करायचेच नव्हते. आता नाईलाजाने 'जुलमाचा राम राम' करावा लागला? नेमके कारण काय? करायचेच होते तर.. 1990 साली भारत सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर होते. विदेशी कर्जावर सरकारी खर्चाचा गाडा चालवावा लागत होता. कर्जाचा हप्ता देणे ही दुरापास्त झाले होते, व्याज चुकते करायलाही कर्ज काढण्याची नामुष्की आली होती. त्याच काळात रशियाचे विघटन झाले. एका महासत्तेचा अस्त झाला. अर्थात, सरकारनियंत्रित अर्थनीतीचा अस्त झाला. भारताला जुने आर्थिक धोरण सोडून नवे धोरण स्वीकारणे भाग पडले. अशा परिस्थितीत मनमोहन सिंग आणि नरसिंगराव या जोडीने 1990 साली पहिल्यांदा भारत सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा बदलली. भारताने गेट करारावर सही केली. नेहरूप्रणीत आर्थिक धोरण बाजूला ठेवले व आर्थिक उदारीकरणाचा मार्ग धरला. आपण नवे आर्थिक धोरण स्वीकारले. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण हे परवलीचे शब्द बनले. याच काळात नवे तंत्रज्ञान आले होते. सरकारी संचार यंत्रणा एका मिनिटाला 12 रुपये घेत होती. जाणार्‍या कोलला तर पैसे होतेच, पण येणार्‍या कोललाही पैसे मोजावे लागत होते. नव्या आर्थिक धोरणामुळळे अनेक कंपन्या बाजारात आल्या. त्यांच्यात स्पर्धा झाली. कोलचे दर कोसळत गेले. याचा लाभ ग्राहकांनाही झाला. सरकारी कारखाने विक्रीला काढण्यात आले. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात नवे चैतन्य निर्माण झाले. मधे अटलबिहारी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आले. त्यांनी हेच आर्थिक धोरण पुढे चालू ठेवले. 1990 साली स्वीकारलेले धोरण 2012 पर्यंत शेती क्षेत्रात मात्र आले नाही. 1942 साली देश स्वतंत्र होईल असे वातावरण तयार झाले होते. 1947 साली स्वातंर्त्य मिळाले. भारतीय जनतेला केवळ पाच वर्षे वाट पाहावी लागली. मात्र नवे आर्थिक धोरण शेती क्षेत्रात पोहोचायला 22 वर्षे लागली. अवतीभोवती विकास झाला. त्याचा ताण शेतकर्‍यांवर पडू लागले. लोकांना वाटते की, शेतकरी हे नव्या आर्थिक धोरणामुळे आत्महत्या करीत आहेत. वास्तविकता अशी आहे की, नव्या धोरणामुळे बिगर शेती क्षेत्रात जी सुबत्ता आली तिचे ताण शेतीवर पडू लागले. शेती क्षेत्रात या सुधारणा आल्या नाहीत. शेतकरी विकलांग राहिला. तो नवे ताण सोसू शकला नाही म्हणून तो आत्महत्या करू लागला. किती शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या? हा आकडा लाखो आहे. महायुद्धात जेवढे सैनिक मारले गेले नाहीत तेवढय़ा शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. रिटेल क्षेत्रातील एफडीआयला मंजुरी ही पहिली सुरुवात आहे. शेती क्षेत्राला नव्या आर्थिक धोरणाचे किंचितसे दार उघडले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. शेती क्षेत्राला वगळून आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण सरकारने राबविले. त्याची किंमत शेतकर्‍यांना चुकती करावी लागली. ही पावले सुरुवातीला उचलली असती तर एवढय़ा आत्महत्या झाल्या नसत्या व विकासही वेगाने होऊ शकला असता. विरोधकांचा विरोध बेताल- एफडीआयची चर्चा दूरदर्शनवर दाखविली जात होती. विरोधी पक्षांचे नेते त्याबद्दल सतर्क होते. ते सभागृहासाठी कमी आणि बाहेरच्या लोकांसाठी जास्त बोलत होते. जणू उद्याच निवडणूक आहे व आपल्याला कसेही करून लोकांची मते घ्यायची आहेत अशा आविर्भावात हे खासदार बोलत होते. त्यामुळे कोणी देश विकायला निघाले. ईस्ट इंडिया कंपनीने जसा बहारात काबीज केला होता तसेच 'वॉलमार्ट'वाले करतील, वाफिरे विधाने करण्यात आली. खास टाळीबाज विधाने अनेक वक्त्यांनी केली. मला साधा प्रश्न पडला, विदेशी गुंतवणूक काही पहिल्यांदा येते आहे असे नाही. 15-20 वर्षापूर्वीच आपण विदेशी गुंतवणुकीचा ठराव केला. त्या आधारे या देशात अनेक कंपन्या आलेल्याच आहेत. जोपर्यंत विदेशी गुंतवणूक बिगर शेतकर्‍यांना फायद्याची होती तोपर्यंत त्यांना ना ईस्ट इंडिया कंपनी आठवली ना देश विकला जाण्याची भाषा केली गेली. आज जेव्हा विदेशी गुंतवणुकीचा लाभ पहिल्यांदा शेतकर्‍यांना होण्याची शक्यता निर्माण झाली तेव्हाच नेमके त्यांना या सगळ्या गोष्टी आठवल्या. आयटी क्षेत्रात जोपर्यंत यांच्या मुलांना नोकर्‍या मिळत होत्या तेव्हा हेच लोक शायनिंग इंडियाची भाषा करीत होते, आज जेव्हा शेतकर्‍यांच्या मुलांना रोजगाराची शक्यता दिसू लागली तेव्हा त्यांनी गदारोळ सुरू केला. भारतीय स्वातंर्त्यलढय़ात ज्यांनी गांधीजींना विरोध केला ते सगळे आज रिटेलमधील एफडीआयला विरोध करीत आहेत. हिंदुत्ववादी तर गांधी हत्येत सामील होते, कमुनिस्टांनीही गांधीजींना काही कमी विरोध केला नाही. आज हे दोघे हातात हात घालून रिटेल मधील एफडीआयला विरोध करीत होते. भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात रिटेलमधील एफडीआयचे समर्थन केले होते. आज ते नेमकी विरोधी भूमिका घेत आहेत. यापेक्षा दांभिकतेचा दुसरा कोणता पुरावा असू शकतो? एफडीआय पुरेसे नाही दोन्ही सभागृहात ठराव पास झाला. रिटेलमधील एफडीआयचा मार्ग मोकळा झाला. मला वाटते, ज्या मुख्यमंर्त्यांनी याला विरोध केला, ते उद्या संमती देतील. कदाचित येत्या पाच वर्षात कोलकाता, मद्रास, भोपाल आणि अहमदाबादमध्ये मोठे मॉल उघडलेले आपल्याला दिसतील. नरेंद्र मोदींच्या गुजरात राज्यात सात महिन्यांपूर्वीच वॉलमार्टने जागा विकत घेतल्याची बातमी प्रकाशित झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने एवढे पुरेसे नाही. शेती क्षेत्रात उदारीकरण आणायचे असेल तर सरकारला 1. भूमी अधिग्रहण कायदा, 2. जमीन मर्यादा कायदा व 3. जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा या तीन कायद्यांत बदल करावा लागेल. हे तीन कायदे जोपर्यंत अस्तित्वात राहतील तोपर्यंत शेतकर्‍यांसाठी आलेल्या कोणत्याही योजनांचा खरा लाभ शेतकर्‍यांना मिळणार नाही.