उत्साहाने सुरू केलेल्या व्याख्यानमाला मधेच का बंद पडतात?

व्याख्यान देण्याच्या निमित्ताने मी महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राबाहेर बराच फिरलो आहे. त्यातील पुणे, कोल्हापूर, इचलकरंजी, मीरज, कराड इत्यादी ठिकाणच्या व्याख्यानमाला 50-75 वर्षाहून अधिक काळ सातत्याने चालू आहेत. उपरोक्त महत्त्वाच्या शहरांखेरीज काही अतिशय लहान गावांत, तालुक्याच्या ठिकाणीही मी वक्ता म्हणून उपस्थित राहिलो आहे. पण माझा असा अनुभव आहे, की त्यातील अनेक गावांतील व्याख्यानमाला 45 वर्षाचे सातत्य राखून बंद पडल्या आहेत. असे का घडत असावे? खरेतर आज मोठय़ा शहरांत व्याख्यानमाला चालू ठेवाव्यात याची फारशी आवश्यकता उरली नाही. कारण व्याख्यानमालांच्या खर्चीक आणि सामुदायिक परिश्रमांऐवजी कमी खर्चाचे आणि कमी परिश्रमाचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्याउलट लहानशा गावात मात्र व्याख्यानमालांची आवश्यकता संपलेली नाही. दीर्घकाळ चालणार्‍या व्याख्यानमालांची आवश्यकता आता परिस्थितीनुरूप स्वरूप बदलून सातत्य ठेवले आहे, तर लहान गावातल्या व्याख्यानमाला चांगल्या वक्त्यांची अनुपलब्धता आणि आर्थिक ओढाताण यामुळे बंद पडल्या आहेत. असे असले तरी काही नवनव्या व्याख्यानमालांचाही आरंभ होताना दिसत आहे. अशा लहान गावातल्या व्याख्यानमाला संपूर्णपणे बंद पडल्या आहेत असे मात्र नाही. अतिशय सामान्य मंडळींनी एकत्रित येऊन सुरू केलेली हिंगोलीची व्याख्यानमाला गेल्या 30-35 वर्षापासून सातत्याने चालू आहे. परभणीची बी. रघुनाथ व्याख्यानमाला चालू आहे. पण किनवट, मानवत या ठिकाणच्या व्याख्यानमाला मात्र बंद पडलेल्या दिसून येतात. हे फक्त व्याख्यानमालांबाबतच घडते असे नाही. अनेक ठिकाणी सुरू झालेल्या एकांकिका स्पर्धा 45 वर्षात बंद पडल्या असा माझा अनुभव आहे. अनेक ठिकाणी सुरू झालेली गावपातळीवरची साहित्यसंमेलनं 45 वर्षात बंद पडली आहेत. असे का घडते याची कारणेही आम्हांला माहीत आहेत. पण ही कारणपरंपरा लक्षात घेऊन नव्याने उदयाला येणार्‍या व्याख्यानमालांचे नियोजन होत नाही आणि अशा व्याख्यानमाला मग बंद पडतात असा माझा अनुभव आहे. अजूनही आपल्या देशात फर्स्ट रिडर्स जनरेशनमधील उत्साही तरुण अशा व्याख्यानमाला चालविण्यासाठी पुढाकार घेतात. नुकत्याच मिळालेल्या नोकरीतून येणार्‍या आर्थिक उत्पन्नाचा काही वाटा त्यासाठी राखून ठेवतात. पण अशी दृष्टी असणार्‍या तरुणांच्या आर्थिक आणि कौटुंबिक जबाबदार्‍या वरचेवर वाढतात हे मात्र लक्षात घेतले जात नाही. वर्गणी देणारी मंडळी तीच ती असतात आणि वारंवार आपण त्यांच्याकडेच मागणी करतो. न देणार्‍यांकडे दुर्लक्ष करणे आणि देणार्‍यांवर सक्ती करणे यातून देणार्‍यांच्या वाढत्या खर्चाचा आपण विचार केलेला नसतो. त्यामुळे सतत देणारा आर्थिक तंगीप्रमाणे हात आखडता घेतो आणि पुढेपुढे तर तो आपले तोंड चुकवायला लागतो. एखादा दुसरा मागच्या वर्षीचा हिशेब का दिला नाही अशा शंकेचे अडथळे उभे करतो. याचा अर्थ असा, की व्याख्यानमाला चालू ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी निधी उभारावा असा आपण कधी विचारच करीत नाही. मीही अशा अनुभवांतून गेलो आहे. त्यामुळे नांदेड येथील 'फुले, शाहू, आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे' असे दीर्घ नावे असणारी व्याख्यानमाला सुरू करताना माझ्या सहकारी मित्रांबरोबरही चर्चा केली. वेळ लागला तरी हरकत नाही; पण किमान 250 रुपये देणारे पाचशे सभासद करावेत असे ठरवले. त्याआधारे जमा होणारी अडीच लक्ष रुपयांची ठेव बँकेत कायम ठेवण्यात यावी म्हणजे वर्षाला मिळणार्‍या पंचवीस हजार रुपयांच्या कायमस्वरूपी व्याजावर व्याख्यानमाला चालू शकेल असा निर्णय घेण्यात आला. पाचशे सभासद करता आले नाहीत; पण व्याख्यानमालेवर कुठलाही आर्थिक भार पडणार नाही याची सोय झाली. आता वर्गणी द्या, अशी मागणी करण्यासाठी आम्हांस दरवर्षी दारोदार भटकावे लागत नाही. वर्गणी देणारे हक्काचे श्रोते तयार झाले. त्यामुळे श्रोतेही जमा करण्याचा प्रश्न मिटला. व्याख्याते कोण असावेत आणि विषय काय असावेत याविषयी सभासदांचा कानोसा घेण्यात येतो. यात अजून तरी कुठलेही वाद निर्माण झाले नाहीत. पण गेली दहा वर्षे अबाधित चालणार्‍या व्यायानमालेसमोर आम्ही गृहीत न धरलेली नवीन संकटे आता आमच्यासमोर उभी राहिली आहेत.1 टक्का व्याज जास्त मिळावे म्हणून ज्या बँकेत पैसे ठेवले तीच कर्जवसुलीअभावी बुडाल्यामुळे ठेवी फ्रिज झाल्या आहेत. दुसरी अडचण म्हणजे सक्रिय कार्यकत्र्यांच्या बदल्या दूरगावी झाल्या आहेत. यातून एक धडा घेता येतो. सक्रिय कार्यकत्र्यांतसुद्धा बदल्या न होणारे काही कार्यकर्ते पदाधिकारी म्हणून असायला हवेत आणि बँकेत ठेवी ठेवताना राष्ट्रीय बँकेचाच पर्याय निवडायला हवा. व्याख्यानमालेची गती खंडित होण्याचे आणखी एक कारण संभवते. येणार्‍या वक्त्याचा सन्माननीय पाहुणा म्हणून आम्ही विचार करीत नाही. वक्त्यांच्या प्रवासाचे आरक्षण आणि त्याच्या सुरक्षित प्रवासाची आम्ही काळजी घेत नाही. एका लहानशा खेडेगावात चालू असणार्‍या व्याख्यानमालेसाठी मी गेलो. प्रवासखर्च साध्या एसटीचा साडेपंधरा रुपये होता. मंडळींनी माझ्या हातावर मोजून 31 रुपये ठेवले. एसटी स्टँडपासून घरी पोहोचण्यासाठी माझा पाच रुपये खर्च झाला होता. तो मागावा असे मला वाटले नाही. पण आंबेडकरवादी विचारवंताने स्वत:चे पाच रुपये खर्च केले तर बिघडले कुठे? असेही बोल ऐकायला मिळतात. तो वक्ता लेखन-वाचनाचे श्रम घेतो, वेळ देतो, याची नोंद घ्यावी अशी एक सांस्कृतिक परंपराच बहुजन समाजात अभावाने आढळून येते. संयोजक लाऊडस्पीकरवर खर्च करतात. पॉम्पलेट, टेंट, खुच्र्या, सभागृह यांवर खर्च करतात. पण निमंत्रित वक्त्याला मात्र धड प्रवासखर्चही देण्यासाठी टाळाटाळ करतात. फुले, बाबासाहेबांच्या कृपेने जे एवढे मोठे झाले त्यांनी खिशातून थोडा खर्च केला तर बिघडले कुठे? असेही काही संयोजकांना वाटते. 'पे बॅक टू सोसायटी' असा एक सात्त्विक शब्दही ते वापरतात. पण वक्त्याला, लेखकाला तुम्ही तुमच्या खर्चाने यावे हे मात्र आधी सांगत नाहीत. महाराष्ट्रातील ख्यातनाम वक्ता श्री. हरी नरके यांना मी एकदा रेस्ट हाऊसच्या आवारात सकाळी 10-11 वाजता घुटमळताना पाहिले. चौकशी केल्यावर कळले, की ते एका कार्यक्रमासाठी तिथे आले होते. व्याख्यान रात्री झाले. पण दुसर्‍या दिवशी ना संयोजक तिथे फिरकले ना परतीचे तिकीट त्यांना कुणी आणून दिले. अखेर माझे मित्र डॉ. विजयकुमार माहुरे यांनी त्यांच्या परतीच्या प्रवासाची सोय केली. व्याख्यानमाला बंद पडण्याचे आणखीही एक कारण आहे. अनेकांकडून वर्गणी म्हणून जमा केलेली रक्कम कशी खर्च झाली याचा तपशील सादर करायचा असतो. त्यात तो जमाखर्च ऑडिटेट स्वरूपात देता आला तर विश्वसनीयता अधिकच वाढते. सतत तीन वर्षे ऑडिटेट खर्च देता आला आणि व्यवस्थित अहवाल ठेवता आला तर नोंदणीकृत संस्थेला 80 सीची सवलत मिळते. 80 सीची सवलत म्हणजे देणगी दिलेल्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम आयकरातून सूट म्हणून दाखवता येते. त्यामुळे मोठे देणगीदारही मिळवता येतात. पण ही तांत्रिक बाबसुद्धा साहित्यसंमेलन घेणार्‍या अथवा व्याख्यानमालांचे आयोजन करणार्‍या संघटनांना माहिती नसते. सतत तेच ते पुढारी जमाखर्च करतात आणि जमाखर्च सादर न करताही लोकांनी आपल्यावर विश्वास ठेवावा अशी अपेक्षा व्यक्त करू लागले, की एक प्रकारचे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होते. व्याख्यानमाला बंद का पडतात? याची काही संभाव्य कारणे मी सांगितली. त्याखेरीजही काही कारणे असू शकतात. पण अशी कारणे सांगणे एवढाच माझ्या या लेखाचा उद्देश नाही. शिक्षणाची आणि ज्ञानाची परंपराच नसलेल्या समाजात जेव्हा असे ज्ञानप्रसाराचे उपक्रम सुरू होतात तेव्हा असा उपक्रम संपला, की कार्यकत्र्यांची बैठक घ्यावी, नियोजनातल्या उणिवा शोधाव्यात आणि विश्वासाचे वातावरण कसे निर्माण होईल याबाबतचा विचारविनिमय न करण्यातूनही व्याख्यानमाला बंद पडू शकतात एवढेच मला सुचवायचे आहे. व्याख्यानमाला समाजाला वळण लावायचे साधन असतात. तसेच समाज नियंत्रणाचेही साधन असतात. मला नेहमीच एक गोष्ट खटकत आली आहे आहे. शासनाची पोलीस यंत्रणाही समाज नियंत्रणाचेच एक महत्त्वाचे साधन असते. या व्याख्यानमालेचा संबंध केवळ बंदोबस्तापुरता आहे असे हे खाते का समजत असावे? त्याचा परिणाम म्हणून अजूनही पोलीस आणि सामान्य माणूस यांच्यात कधी विश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले नाही. जणू काही पोलिसांचे जग गुंडांपुरतेच सीमित असते. एखाद्या पोलीस ठाण्यात व्याख्यामाला चालवली हे माझ्या ऐकिवात नाही. काही मंदिरे आणि वक्ता निवडताना आपले सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीशी काही नाते आहे असे चुकूनही त्यांना वाटत नाही. आपला धर्म सनातन आणि परिवर्तनशीलही आहे. या त्यांच्या घोषणा स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यापुरत्याच सीमित असतात. जोपर्यंत समाजात निरक्षरता आहे, वाचनसंस्कृतीला उठाव नाही तोपर्यंत तरी व्याख्यानमाला हा आपल्या गरजेचा उपक्रम आहे. हे अन्य कुणी नाही तरी शिक्षणक्षेत्रातील मंडळींनी समजूनच घ्यायला पाहिजे असे मला वाटते. (लेखक हे नामवंत आंबेडकरी विचावंत व नाटककार आहेत.) भ्रमणध्वनी-9881230084