खरे लोकप्रतिनिधी मिळणार केव्हा?

  A A << Back to Headlines     

आमच्या देशातील निवडणूक पद्धतीतील कळीचा मुद्दा 'खर्‍या' लोकप्रतिनिधित्वाचा आहे. मतविभाजनामुळे अल्पमत घेणारा उमेदवार निवडला जातो, हा या पद्धतीतील मोठा दोष आहे. विद्यमान पद्धतीत जो सर्वात जास्त मते घेईल त्याला विजयी घोषित केले जाते. एका निवडणुकीत पाच उमेदवार उभे राहिले. चौघांनी 19-19 मते घेतली व एकाला 20 मते पडली. चार मते बाद झाली. अशा स्थितीत 74 टक्के लोकांनी ज्या उमेदवाराला मते दिली नाहीत व ज्याला केवळ 20 टक्के मते पडली तो निवडून आला असे घोषित केले जाते. त्याच्या हातात सगळा कारभार सोपविला जातो. अशी विचित्र स्थिती आज आहे. अल्पमतातील लोकांच्या हातात सत्ता देणे हे लोकशाहीला अपेक्षित नाही. गेल्या साठ वर्षात सत्ताधारी पक्षाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते कधीच घेतली नाहीत. याचा अर्थ असा की, आपल्या देशातील कारभार बहुमताने चालत नसून तो सर्वाधिक मताने चालतो. सर्वाधिक मतशाही म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकशाही म्हणजे बहुमतशाही. यावर उपाय नाही का? निश्चितच आहे. मतदानाची प्राधान्यक्रम (प्रेफेन्शियल) पद्धत तुलनेने चांगली आहे. त्यात उमेदवारांना प्राधान्यक्रम देता येतो. प्रचलित सदोष पद्धत आपल्या देशात स्वीकारली गेली तेव्हाही अनेक देशांत यावर उपाय काढलेला होता व प्राधान्यक्रम (प्रेफेन्शियल) पद्धत वापरली जात होती. आपल्या देशात या पद्धतीकडे काणाडोळा केला गेला. देश मोठा आहे, निरक्षरांची संख्या जास्त आहे. ही ठरलेली कारणे सांगण्यात आली. ही दोन्ही कारणे तकलादू आहेत. देशाचे स्वातंर्त्य लांबणीवर टाकण्यासाठीदेखील हीच कारणे सांगितली जात होती, तेव्हा म. गांधी म्हणाले होते, ''तुम्ही आमच्या पाठीवरून उतरा. पुढे कसे चालायचे ते आमचे आम्ही पाहू.'' निवडणुकीची पद्धत बदला. लोक आपोआप सरावतील. लोकांवर ठपका ठेवू नका. वर्तमान सदोष पद्धत तुमच्या फायद्याची आहे म्हणून ती तुम्ही लादली आहे असे स्पष्ट सांगा. नोकरदारांची सोय बघूनच आपल्याकडे सर्व पद्धती ठरतात. निवडणूक पद्धतही त्याला अपवाद नाही. वर्तमान पद्धतीत मतदारांची सोय बघण्यात आलेली नाही. उदाहरणार्थ एकाच दिवसात मतदान उरकले पाहिजे, असा कार्यक्रम बनविला जातो. म्हणायला आम्ही मतदार राजे. मतदानाला या आणि रांगेत उभे राहा! या राजांचे नोकर कर्मचारी मात्र आरामात खुर्चीत बसून राहणार. मतदानाच्या दिवशी सार्वत्रिक सुट्टी असेल तर सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार चालू राहतो. बिगर सरकारी लोकांनी मात्र 'खाडा' करून रांगेत उभे राहायचे. रोजगार बुडवून मतदान करायचे. कामाचा खोळंबा करून घ्यायचा. एका दिवसाचे मतदान असल्यामुळे 'हवा' निर्माण करता येते. भावनेच्या प्रश्नांवर मतदान करून घेता येते. एक दिवस मतदानाऐवजी आठवडाभर मतदान ठेवले तर काय बिघडते? कर्मचार्‍यांना बसावे लागेल. ठीक आहे. त्याचा त्यांना पगार मिळतो. मतदार आपल्या सोयीने आठवडाभरात केव्हाही येऊन मतदान करून जातील. मतदाराला ताण पडणार नाही. मतदानाचे प्रमाण वाढेल. आठ दिवस 'हवा' टिकून राहणार नाही. मतदार शांतपणे विचार करून मतदान करतील. लोकशाही बळकट होईल. जगातील अनेक देशांत अनेक दिवस मतदान प्रक्रिया चालविली जाते. आपल्याकडेच का नाही? 'मतदान आठवडा' केला तर कमी मतदान केंद्रांवर काम भागू शकेल. कमी कर्मचारी म्हणजे कमी खर्चात निवडणुका पार पाडता येतील. मतदानाचा आठवडा केला तर प्राधान्यक्रम मतदान पद्धत कार्यान्वित करायला अजिबात अडचण येणार नाही. मतपेटय़ांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. ही मतदान केंद्रे सरकारी, निमसरकारी कचेर्‍या, ग्रामपंचायत, सोसायटीची कार्यालये येथे ठेवता येतील. ती इंटरनेटने जोडता येतील. तुम्ही कचेरीत तिजोरी ठेवताच ना. त्याची सुरक्षितता होऊ शकते तर मतपेटीची का होणार नाही. मुद्दा एवढाच आहे की, मतदारांच्या सोयी बघणार की पुढार्‍यांच्या आणि नोकरदारांच्या? मतदारसंघांच्या बाबतीत केलेल्या गफलतीची मोठी किंमत देश मोजीत आहे, ही बाब कोणत्याही लोकसभेच्या कामकाजाचा तपशील वाचला की, आपल्या सहज लक्षात येते. इंग्लंडच्या 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स'च्या पद्धतीची मतदारसंघांची रचना आपण स्वीकारली. खरेतर, देश स्वतंत्र होताच आपण सगळे संस्थानिक खालसा केले. 'लॉर्ड्स'चा विषय संपला होता. दुर्दैवाने देशाची धोरणे ठरविणार्‍यांवर इंग्रजांचा एवढा पगडा होता की, त्यांची पद्धतच आमच्या नेत्यांनी आदर्श मानली व मतदारसंघ तयार केले. आपला मतदारसंघ हेच आपले क्षेत्र. देशात अन्यत्र काय व्हायचे तो होवो, माझा मतदारसंघ माझ्यासाठी साबित राहिला पाहिजे. ही भूमिका जन्माला आली. मतदारसंघातून निवडून येणार्‍याला देशात 'पोटा' कायदा असावा की नसावा? रिटेलच्या क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक असावी की नसावी? नागालँडचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणता कायदा करायला हवा? अशा प्रश्नांशी काही देणे-घेणे राहिले नाही. मतदारसंघाच्या वर्तमानपद्धतीमुळे राष्ट्रीय वा राज्यस्तरीय प्रश्नांचे आकलन ठेवण्याची गरज उरली नाही. या प्रश्नांवर पक्षाचा आदेश प्रमाण मानावा, आपले मत देऊ नये, असा साळसूद संकेत तयार झाला. संसद किंवा विधानसभेत कायदे तयार केले जातात. तेथे जाणार्‍या प्रतिनिधींचे आकलन राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय असले पाहिजे. वर्तमान मतदारसंघाच्या रचनेमुळे असे प्रतिनिधी निवडून येणे वा विकसित होणे दुरपास्त आहे. देशाचा वा राज्याचा एक मतदारसंघ करून त्यातून तेवढे प्रतिनिधी निवडण्याची पद्धत आपण स्वीकारू शकतो का? याचाही विचार केला पाहिजे. देशाची सर्वोच्च सत्ता व्यापक आकलनाच्या दृष्टीने थिटी पडणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. चौथी सुधारणा 'राईट टू रिकॉल'ची करावी लागेल. 1975 साली जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील 'संपूर्ण क्रांती' आंदोलनातून 'राईट टू रिकॉल'ची मागणी पुढे आली. तिचा अण्णा हजारेंनी पुनरुच्चार केला व 'राईट टू रिजेक्ट'च्या मागणीवर भर दिला. मुख्य निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी 'राईट टू रिकॉल'ची मागणी फेटाळताना 'देशाच्या सुरक्षेला घातक असल्यामुळे स्वीकारता येणार नाही' असे म्हटले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हेदेखील 'राईट टू रिकॉल'ला अनुकूल नाहीत. त्यांनी कुरेशींच्या सुरात सूर मिसळला. एखादा लोकप्रतिनिधी जनविरोधी वागत असेल तर त्याला परत खाली खेचण्याचा अधिकार जनतेला असला पाहिजे. आपल्या देशातील काही राज्यांमध्ये पंचायत राजमध्ये तो लागू करण्यात आला आहे. परंतु लोकसभा व विधानसभेसाठी तो जास्त गरजेचा असल्यामुळे तेथे लागू केला पाहिजे. 'खरे' लोकप्रतिनिधी निवडून येण्यासाठी, इंग्लंडच्या 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स'च्या पद्धतीची मतदारसंघांची रचना बदलून, प्राधान्यक्रमानुसार मतदानपद्धती आणणे व मतदानप्रक्रियेचा कालावधी वाढविणे निकडीचे आहे. त्याचबरोबर 'राईट टू रिकॉल' चा अधिकार मतदारांना दिला पाहिजे. वरवरची मलमपट्टी करून आपल्या लोकशाहीचे दुखणे बरे होणार नाही हे यांना कधी कळेल? (लेखक हे नामवंत विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) भ्रमणध्वनी - 94223931986