इस्रायली शेतीचे खूळ व खुळखुळा

इस्रायली शेतीचे 'खूळ' तसे नवीन नाही. काँग्रेस संस्कृतीने हे खूळ जाणीवपूर्वक जोपासत त्याचा खुळखुळा म्हणून वापर केला. रडणार्‍या मुलाची वेदना समजून न घेता त्याचे लक्ष अन्यत्र वेधून घेण्यासाठी त्याला आपण काऊ आला, चिऊ आली म्हणत समजावतो. तरीही मुलगा रडण्याचं थांबवीत नसेल तर वेळप्रसंगी 'बागुलबुवा'ही दाखवितो. वेगवेगळे खुळखुळेही त्याच्यासमोर वाजवतो व त्याचं दुखणं जरी थांबविता येत नसले तरी त्याचं रडणं तात्पुरतं का होईना थांबविण्यात आपण यशस्वी होतो. स्वातंर्त्यानंतरच्या 64 वर्षांत शेतकर्‍यांच्या 'दुखण्या'बाबत आपण यापेक्षा काही वेगळे केले नाही. त्यामुळे त्याचे दुखणेही थांबले नाही., रडणेही थांबले नाही. आतातर त्याने रडणे बंद करून सरळ सरळ 'मरणे' सुरू केले आहे. तरीही आमचे खुळखुळे वाजविणे सुरूच आहे. फरक फक्त एवढाच आहे की यावेळेस हा इस्रायली शेतीचा खुळखुळा काँग्रेसऐवजी भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी वाजविला म्हणून त्याची विशेष दखल घेणे भाग पडले. गेल्या महिन्यात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. नितीन गडकरींच्या नेतृत्वात पन्नास जणांचे शिष्टमंडळ इस्रायलला जाऊन आले. तीर्थयात्रा करून आल्यानंतर आपल्याकडे 'मावंद' करण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे इस्रायल शेतीची तीर्थयात्रा करून आलेल्या गडकरींनी नागपूरच्या वसंतराव देशपांडे सभागृहात गेल्या आठवडय़ात धूमधडाक्यात मावंद केले. भाषणाचे भोजन दिले आणि शेतकर्‍यांना उपदेशाचा तीर्थप्रसादही दिला. या कार्यक्रमात व्यासपीठावरच पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरदराव निंबाळकरही होते. खरेतर युती सरकारच्या काळात ज्या वेळेस मा. मनोहरराव जोशी मुख्यमंत्री होते. त्यांच्याच मंत्रिमंडळात खुद्द मा. नितीन गडकरी मंत्री होते. त्या वेळेस इस्रायलला जाण्यापेक्षा इस्रायली शेतीची गंगा विदर्भातील अकोला येथील पंजाबराव कृषी विद्यापीठात आणण्याचा 'भगीरथ' प्रयत्न झाला होता. याचे कदाचित गडकरींना स्मरण नसावे. ती गंगा येथे अवतरण्यापूर्वीच ती प्रत्यक्ष अवतरल्याच्या बोंबाही ठोकल्या गेल्या होत्या. त्या गंगा दर्शनासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठय़ा संख्येने आणून 'कुंभमेळा'ही कृषी विद्यापीठाच्या 'अंगणी' भरला होता. इस्रायल शेतीची गंगा 'आली रे अंगणी' म्हणता म्हणता ती गंगा कधी व कशी आटली? कोठे लुप्त झाली कळलेच नाही. या विषयावर ना कधी सरकार बोलले ना विद्यापीठ. नापंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे आजी, माजी कुलगुरू बोलले. इस्रायल शेतीचा प्रयोग यशस्वी झाला की अयशस्वी, कोणी या विषयावर चकार शब्दाने बोलले नाही. 'मावंदा'च्या कार्यक्रमात पंजाबराव कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर हे किमान या प्रसंगी 'मौन' सोडतील असे वाटले होते. पण त्यांनीही कृषी विद्यापीठातील इस्रायल शेतीप्रयोग करोडो रुपयांचा चुराडा केल्यानंतरसुद्धा अल्पावधीतच का गुंडाळला यावर तोंड उघडले नाही. आपल्या देशातील शेतकर्‍यांचे दु:ख समजून घेण्यापेक्षा त्याला दूषणं देण्यात व हिणविण्यातच आपला सगळा पुरुषार्थ खर्ची पडला आहे. तो अडाणीच आहे., आळशी आहे, मूर्ख आहे, त्याला अक्कलच नाही, तो दारूच पितो, मुलामुलींच्या लग्नात खर्चच अधिक करतो, अशी नावे ठेवण्यातच 'विचारवंतांनी' आपली अक्कल पाजळली आहे. त्यामागची मानसिकता खरेतर वेगळी आहे. 1 जुलै 1879 च्या पुणे सार्वजनिक सभेच्या त्रैमासिकामध्ये ती प्रतिबिंबित होते. ते म्हणतात, 'पुणे येथील सार्वजनिक सभेला शेतकरी-कष्टकरी यांच्याकडे दुर्लक्ष होणे स्वाभाविकच नव्हे, तर नैसर्गिक आहे असे वाटते!' पुढे जाऊन ते म्हणतात, 'सांस्कृतिकदृष्टय़ा श्रेष्ठ असलेल्या अल्पसंख्याकांचीच सत्ता समाजावर चालत असते, किंबहुना ती चालत राहणे स्वाभाविकच आहे.' शेती न करणारा श्रेष्ठ व शेती करणारा शेतकरी कनिष्ठ हे एक वेळा निश्चित झाल्यावर 'श्रेष्ठांनी' शेतकर्‍यांना कायम हिणवावे यात नवल नाही. चातुर्वर्णाच्या उतरंडीमध्ये शेतकरी 'क्षुद्र' ठरत असेल तर शेतकर्‍याने त्याच्या पायरीनेच राहिले पाहिजे. फक्त आता तसे उघडपणे म्हणता येत नाही. इस्रायल शेतीचा गवगवा उगाच होत नाही. उघडपणे जोरात म्हणता येते, 'इस्रायलचा शेतकरी पाहा वाळवंटातसुद्धा नंदनवन फुलवितो. दोन-अडीच इंचसुद्धा येथे पाऊस पडत नाही तरीही विपरीत परिस्थितीत तो हे करतो.' हे म्हणत असताना अप्रत्यक्षपणे येथील शेतकर्‍यांना हिणविण्यासाठी 'स्वगत' म्हटले जाते. 'पण गध्या तू. सुपीक जमीन आहे, हवामान अनुकूल आहे. पावसाचे पाणीही मुबलक आहे. तरीही तू आपला रडतोच.' हेच 'स्वगत' पुढे निष्कर्षावर येते. 'तूच नालायक, आळशी, अडाणी, व्यसनी, तुझ्यातच दोष. त्याला आम्ही काय करणार?' आज तारीख आठवत नाही; पण चार-पाच वर्षांपूर्वीच्या शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या 'अँग्रोवन' या दैनिकात ठसठसीत मथळाच होता, 'आळशी शेतकरीच आत्महत्या करतात,' असं म्हणायला कोणाला लाज, शरम वाटत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून मी एक प्रश्न सातत्याने विचारतो आहे. त्याचे उत्तर अजूनपावेतो कोणी देत नाही. आज पुन्हा तोच प्रश्न विचारतो, 'इस्रायलच्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या सरकारकडून कोणती व कशी मदत मिळते? त्यांना मिळणारे उघड अनुदान किती? व छुपी अनुदान कशी, किती व कोणत्या स्वरूपात दिल्या जातात? याचे उत्तर आधी द्या व नंतरच भारतीय शेतकर्‍यांना नाव ठेवा. परंतु दुर्दैवाने प्रश्नाचे उत्तर कोणी देत नाही. तरीही भारतीय शेतकर्‍यांच्या नावाने बोटे मोडणे थांबत नाही. पाश्चात्त्य शेतकर्‍यांचे कोडकौतुक करण्याआधी त्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात दिल्या जाणार्‍या मदतीचे आकडे जरा भारतीय शेतकर्‍यांसमोर ठेवा. तेही होत नाही. कारण तसे केले तर भारतीय शेतकर्‍यांना आळशी म्हणणार्‍यांची पोल खुलते ना. प्रत्येक शेतकर्‍याला दरवर्षी लाखो रुपये अनुदान देणार्‍या राष्ट्रांच्या शेतकर्‍यांची टीचभरही मदत न मिळणार्‍या भारतीय शेतकर्‍यांशी तुलना कशी करता? लाज वाटायला पाहिजे, पण ती वाटत नाही. हे पुनश्च इस्रायल शेतीच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. विकसित देशात 2 ते 3 टक्के दराने व चीनमध्ये शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा शेतकर्‍यांना केला जातो. हे आम्ही सांगणार नाही,पण भारतीय शेतकर्‍यांना दूषणं मात्र देत राहणार. भारतात एकूण शेती उत्पादनाच्या फक्त .32 टक्के खर्च शेती संशोधनावर सरकार करणार. हाच खर्च विकसनशील देशात आपल्यापेक्षा चार ते पाचपटीने केला जातो. तर विकसित देशात 7 टक्क्यांपर्यंत हा खर्च केला जातो हे कधी सांगणार नाही,बोलणार नाही. सरकारवर ठपका न ठेवता दोषांचं सारं खापर फोडणार शेतकर्‍यांच्याच डोक्यावर. शेतकरी आज पूर्णत: कोलमडून पडला आहे. त्याला सावरण्याऐवजी त्याच्याच मोडक्या कुपावर लाथ मारणे अजूनही सुरू आहे. पण का? कामाचे तास वाढले, पण पगार कमी झाला असे कधी होत नाही. कारखान्याचे उत्पादन वाढत आहे आणि कारखानदाराचे 'उत्पन्न' कमी होत आहे असेही होत नाही. व्यापार्‍यांचा व्यापार वाढतो आहे, पण त्याचे उत्पन्न मात्र कमी कमी होत आहे असे कधी होणेच शक्य नाही. पण शेतीमध्ये मात्र एका बाजूला 'उत्पादन' वाढतेच आहे, पण ही उत्पादन वाढ करणार्‍या उत्पादक शेतकर्‍यांचे 'उत्पन्न' मात्र कमी कमी होत आहे. हा 'चमत्कार' फक्त शेतकर्‍यांच्याच बाबतीत कसा काय होत आहे? हेही इस्रायली शेतीचा खुळखुळा वाजविणार्‍यांनी जरा समजून सांगितले पाहिजे. राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. रमाकांत पितळे यांचे 'रिच अँग्रीकल्चर अँन्ड पुअर फार्म्स' या पुस्तकात दिलेल्या आकडेवारीनुसार 1990-91 मध्ये शेतकर्‍यांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न 3802 रु. म्हणजेच महिना 318 रुपये होते. तेच उत्पन्न 2002-2003 मध्ये 3732 रुपयांपर्यंत म्हणजेच महिना 311 रु.पर्यंत खाली आला. हरितक्रांतीनंतर काही वर्षे शेतीचे उत्पादन वाढले तसेच शेतकर्‍यांचे उत्पन्नही वाढले, पण नंतर 'उत्पादन' वाढत गेले पण शेतकर्‍यांचे 'उत्पन्न' मात्र कमी कमी होत गेले. शेतकर्‍यांनी उत्पादनवाढ केल्यानंतर त्याला शाब्बासकी किंवा बक्षीस मिळायला हवे होते; परंतु शेतकर्‍यांना उत्पादन वाढविल्याची 'शिक्षा' मिळाली. त्याचे 'उत्पन्न' कमी झाले. हेच जर कामगारांच्या, कारखानदारांच्या किंवा व्यापार्‍यांच्या बाबतीत झाले असते तर? व्यापार वाढविल्याने उत्पन्न घटले असते तर व्यापार्‍याने व्यापारच बंद केला असता. कारखान्याचे उत्पादन वाढविल्यानंतर 'उत्पन्न' कमी झाले असते तर त्याने उत्पादन कमी केले असते किंवा कारखानाच बंद केला असता. परंतु शेतीचे उत्पादन वाढत असतानाही शेतकर्‍यांचे 'उत्पन्न' का कमी होत आहे? हा चमत्कार का व कसा घडतो आहे याची उकल न करता परत त्याला 'उत्पादन' वाढवायला सांगणे म्हणजे शेतकर्‍यांनी आपल्याच हाताने आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्यासारखे नाही का? इस्रायली शेतीचा खुळखुळा शेतकर्‍यांसमोर वाजवताना मा. नितीन गडकरींचा हेतू प्रामाणिकही असेल, पण परिणाम मात्र काय होणार? आधीच उत्पादनवाढीमुळे संकटात सापडलेला शेतकरी अधिकच कर्जाच्या दलदलीत फसणार व त्यातच मरणार. कुपोषणामुळे एखाद्या स्त्रीचा चेहरा खप्पड झाला आहे, पोट खपाटी गेले आहे, शरीरावरचे मांस झडून शरीर म्हणजे केवळ हाडाचा सापळा बनले आहे. अशा स्त्रीच्या पोषणाची व्यवस्था न करता तिला जर कोणी 'ब्युटी पार्लर'मध्ये जा, असा सल्ला दिला तर कसे वाटेल? गेल्या आठवडय़ात नागपुरातील वसंतराव देशपांडे सभागृहात मा. नितीन गडकरींनी जेव्हा इस्रायली शेती शेतकर्‍यांना सांगितली तेव्हा मला नेमका 'ब्युटी पार्लर'मध्ये जा, असा सल्ला देणारा माणूस आठवला. (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहे.) भ्रमणध्वनी - 9822587842