Thursday 5 July 2012

आवडती व नावडतीची लेकरे..



हवामान खात्याबद्दल न बोललेच बरे. हवामान खात्याने म्हणावे पाऊस वेळेवर येणार तर पाऊस हमखासपणे उशिरा येणार. एपिल्रमध्ये हवामान खात्याने पावसाळा उत्तम सांगितला. मे महिन्यात पाऊस एक जूनला केरळमध्ये हजेरी लावणार म्हणून सांगितले. हवामान खात्याचे सर्व अंदाज पावसाने खोटे ठरविले. लहरी पाऊस आणि हवामान खात्याचे लहरी अंदाज यात मरतो तो शेतकरी. पहिला पाऊस पडला म्हणून शेतकर्‍यांनी पेरण्या केल्या; पण नंतर पावसाने जी ओढ दिली त्यामुळे त्याला दुबार पेरण्या करण्याची पाळी आली. फटका शेतकर्‍यांनाच. हवामान खात्याच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात त्यामुळे कपात झाली किंवा हवामान खात्याच्या चुकीच्या अंदाजांमुळे शेतकर्‍यांना फटका बसला त्यामुळे त्याला कोणी नुकसानभरपाई दिली असे कधी होत नाही. पावसाने वेळेवर येऊन 'मस्टर'वर सही करायला तो काही हवामान खात्याचा नोकर नाही किंवा तुमचा आमचा तो काही 'सालदार' नाही. तो येईल त्याच्या मर्जीप्रमाणेच; पण त्याच्या या लहरीचा फटका फक्त शेतकर्‍यांनाच का? पाऊस आला तर तो सार्‍या देशावरच कोसळतो. नाही आला तर दुष्काळाचे सावट सार्‍या देशावरच आणतो. तरीही तो आला, नाही आला, कमी आला, जास्त आला याचा फटका शेतकर्‍यांनाच का? शेतकर्‍यांना आजही पावसाकडेच नजर लावून बसावे लागते. आभाळातून पाऊस पडलाच नाही तर त्याच्या डोळय़ातून पाऊस पडतो. पण शेतकर्‍यांच्या डोळय़ातून पाझरणार्‍या पाण्याने कोणाच्याच काळजाला मात्र पाझर फुटत नाही. वर्षानुवर्षे हे असेच सुरू आहे.

ज्याची शेती जमिनीतच पिकते त्यालाच पावसाचा फटका. गारपिटीचाही फटका त्यालाच. शेंडअळी, बोंडअळी याचेही फटके त्यालाच. हे सर्व 'अस्मानी' फटके सोसूनही तो शेती करतो आणि बाजारात माल आणतो. तेथेही तेजी-मंदीचा 'सुलतानी' 'झटका' त्यालाच. तेजीचा फायदा त्याला मिळणार नाही याची काळजी सुलतान घेतो पण मंदीच्या काळात मात्र त्याला वार्‍यावर सोडतो. याला ना अस्मानी संकटात संरक्षण ना बाजारात संरक्षण.

ज्यांची शेती जमिनीतच पिकते त्यांच्यावरच सर्व चिंतेचा भार; परंतु राजकारणात ज्यांची शेती पिकते ती मात्र बदाबदा पिकते. त्याला चिंता करण्याचे कारण नाही. ज्यांची शेती सरकारी कार्यालयातच पिकते त्यांनाही पाऊस असो अथवा नसो, पूर येवो अथवा गारपीट होवो त्यांची 'पगारी शेती' नियमितपणे दरमहा पिकते. मंत्रालयाला आग तरीही पिकते. या पगारी पिकावर ना निसर्गाचा आघात, ना शेंडअळी, ना बोंडअळी, ना गारपीट, ना बाजारातल्या तेजी-मंदीचा फरक. त्यांचे संपूर्ण पीक सुरक्षित. कार्यालयीन शेती केवळ काम केल्यानंतर दरमहा पिकते असेही नाही. काम करा अथवा करू नका ती पिकतेच पिकते. कार्यालयीन कामात चकाटय़ा पिटा अथवा कार्यालयीन कामाला दांडय़ा मारा ती भरघोसपणे पिकतेच पिकते. निवृत्तीनंतरही त्यांची शेती 'पडीत' राहत नाही. ती शेती दरमहा 'पेन्शन'च्या नावावर पिकते. ती मरेपर्यंत पिकतच राहते. मेल्यानंतरदेखील त्यांच्या वारसदारांसाठी 'अर्धी' का होईना पिकतच राहते. शेतकर्‍यांवर संकट कोसळले तर नैसर्गिक आपत्ती म्हणून आपण सर्वच हात झटकून मोकळे होतो. खरेतर बालपण, तरुणपण, म्हातारपण यासुद्धा नैसर्गिक गोष्टी. तरुणपणी काम करणारा कर्मचारी व शेतीत काम करणारा शेतकरी-शेतमजूर कधीतरी म्हातारा होणारच. विशिष्ट वयानंतर शरीर थकते. गात्रे निकामी होतात. हे गृहीत धरूनच विशिष्ट वयानंतर सरकारी नोकरीत काम करणारा माणूस निवृत्त होतो. त्याने ऐन उमेदीची वर्षे सरकारी नोकरीत घालविली. म्हातारपणी तो आता काम करू शकत नाही म्हणून सरकार त्याला वार्‍यावर सोडत नाही. तुझ्या म्हातारपणाला आम्ही काय करावे? ती तर नैसर्गिक बाब आहे. त्याला सरकार थोडेच जबाबदार आहे असे म्हणून कोणी हात झटकत नाही. उलट त्याचे म्हातारपण ही नैसर्गिक आपत्ती असली तरीही त्यांना सांभाळणे ही सामाजिक जबाबदारी आहे असे समजूनच त्यांना निवृत्तिवेतन दिल्या जाते; पण शेतीवर काम करणारा शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार मात्र कधीच थकत नाही किंवा म्हातारा होत नाही. उलट तो दिवसेंदिवस काबाडकष्ट करता करता तरुण तरुण होत जातो. आयुष्यभर त्याला कष्टांपासून निवृत्ती नाही म्हणून त्याला निवृत्तिवेतन मिळत नसेल का? एका अर्थाने ज्याला 'वेतन' आहे त्यालाच निवृत्तिवेतन! ज्याला मुळातच वेतन नाही त्याला कसे असणार निवृत्तिवेतन? ज्याला महागाई भत्ता आहे त्यांच्यासाठीच महागाई असणार. ज्याला महागाई भत्ताच मिळत नाही त्या गोरगरीब जनतेसाठी महागाई कशी असणार? ज्याला रहायला घर आहे त्यालाच घरभाडे भत्ता असणार; परंतु जे बेघरच आहेत अशांना घरभाडे भत्ता कसा मिळणार? ज्यांना 'कमी' मिळते तेच 'अधिक' मिळावं म्हणून मागणी करू शकतात; पण ज्यांना काहीच मिळत नाही ते कसे काय अधिक मिळावं म्हणून मागणी करू शकतील? आणि ते मागतच नाही म्हटल्यावर सरकार त्यांना देणार तरी कसे? ज्यांना पाच वेतन आयोग लागू झाले तेच सहावे वेतन आयोग लागू करावे, अशी मागणी करू शकतात. सरकार ते मान्यही करेल. पण ज्यांना वेतनच नाही म्हणून त्यांच्यासाठी वेतन आयोग नाही ते पाचवे किंवा सहावे असण्याचा प्रश्नच नाही.

सरकारी नोकरीतील 'पगारी शेती'ला सर्व काही आहे. त्याला अस्मानी-सुलतानी

संक टांपासून संरक्षण आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन, भरपगारी सुटय़ा, आजारपणाच्या सुटय़ा, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, बाळंतपणाच्या प्रदीर्घ भरपगारी सुटय़ा, स्त्रीच्या बाळंतपणात नवर्‍याचा भावनिक आधार हवा म्हणून स्त्रीसोबत नवर्‍यालाही सुटय़ा अशा एक ना अनेक सोयी, सवलती, 'संरक्षण' या नावाखाली, सामाजिक जबाबदारी या सदराखाली मिळत असेल तर त्याच सरकारच्या अंमलाखाली जमिनीत शेती पिकविणार्‍यांना यातले कोणतेच 'संरक्षण' का असू नये? शेती पिकविणार्‍या शेतकर्‍यांना संरक्षण नाही, त्याच्या शेतीला संरक्षण नाही, त्याच्या पिकांना संरक्षण नाही, नैसर्गिक आपत्तीत नाही, अस्मानी संकटात नाही आणि सुलतानी बाजारात नाही. तरुणपणी नाही, म्हातारपणी नाही, आजारपणात नाही, बाळंतपणात नाही.

पूर्वी राजा असायचा. राजा असल्यामुळे त्याला दोन बायकाही असायच्या. एक आवडती असायची तर एक नावडती असायची. आवडतीचं घर 'सोन्याचं' तर नावडतीचं घर हमखासपणे शेणाचं असायचं. मला बर्‍याचदा वाटते, सरकारी नोकरीत 'पगारी शेती' करणारे सर्व राजाच्या आवडतीचे लेकरं असावीत तर जमिनीत शेती पिकविणारे सर्व नावडतीची असावीत. त्यामुळेच आवडतीच्या लेकरांना जो न्याय तोच न्याय नावडतीच्या लेकरांसाठी कसा असेल? आवडतीच्या लेकरांचं घर सोन्याचं असणं आणि नावडतीच्या लेकरांना कायम शेणामुतातच ठेवणं असं तर होत नाही ना?

पावसाने झोडपले आणि राजाने मारले तर शेतकर्‍यांनी पहावे कोणाच्या तोंडाकडे? आज राजा नसेल पण सरकार तर आहे ना? या सरकारसाठी कर्मचारी आवडतीचे व शेतीवर राबणारे नावडतीची लेकरं ठरताना तर दिसतेच आहे.

(लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहे.)

भ्रमणध्वनी : 9822587842

No comments:

Post a Comment