शेतीतील 'बुवाबाजी'

मटक्याचे अचूक आकडे सांगणारी मार्गदर्शनपर पुस्तके असतात. कोणत्या घोडय़ावर पैसे लावले म्हणजे तुम्ही मालामाल व्हाल हे सांगणारीही पुस्तके असतात. तसेच शेती करा आणि श्रीमंत व्हा असे बोधामृत पाजणारीही पुस्तके असतात. या तिन्हीमध्ये एक प्रश्न मात्र सारखाच पडतो, 'अशी पुस्तकं लिहून इतरांना 'मालामाल' होण्याचे आमिषं दाखविण्यापेक्षा ही माणसे स्वत:च याच मार्गाने 'श्रीमंत' होण्याची संधी का दवडतात? ती इतरांनीच साधावी म्हणून का धडपडतात?' कारण स्पष्ट आहे. त्यांचे 'अचूक मार्गदर्शन' 'बकवास' आहे याची लिहिणार्‍यांना पुरेपूर खात्री असते. तरीदेखील 'फसणारे'असतात म्हणून ते त्यांना फसवतात. वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतात. भारतीय शेतकरी अज्ञानी, अडाणी आणि आळशी आहे ही आपल्या देशात 'शहाण्यां'मध्ये 'लोकप्रिय' अशी अंधश्रद्धा आहे. शहाण्यांची असल्यामुळे ती अंधश्रद्धा राहत नाही. तर तीच बाब डोळस वास्तव ठरविल्या जाते. ज्ञानी जनांचे अज्ञानही ज्ञानातच जाऊन मोडते. अशातला हा प्रकार आहे. भारतीय शेतकरी अज्ञानी, अडाणी आहे म्हटल्यानंतर त्याला 'ज्ञानी' करून सोडण्यासाठी मग मोठय़ा प्रमाणावर 'बुवाबाजी' चालते. अर्थात शहाण्यांच्या लेखी ही बुवाबाजी असत नाही. हा भाग वेगळा. कोणी 'सेंद्रिय शेती म्हणजे सुखाची शेती' हा नारा देतो. कोणी गांडूळ शेती सांगतो. कोणी ऋषी शेती. जपानमधील फुकुवोकाने 'वन स्ट्रॉ रिव्हॉल्युशन' हे पुस्तक लिहिलं. त्याचं मराठीत 'एका काडातून क्रांती' असं भाषांतर झालं. 'मशागत करू नका' हे (डू नथिंग) हे त्यांच्या शेतीचं सूत्र. आता जपानमधला फुकुवोका 'डू नथिंग' पद्धतीने शेती करतो आणि भरपूर पीक घेतो आणि भारतीय शेतकरी शेतीत काबाडकष्ट करतो. मूर्खच म्हटला पाहिजे. एरवी शेतकर्‍यांना 'आळशी' म्हणणार्‍या 'शहाण्यांना' फुकुवोकाच्या पाश्र्वभूमीवर काबाडकष्ट करणारा शेतकरी मग मूर्खच वाटू लागतो. भारतीय शेतकरी अज्ञानी, अडाणी आहे ही त्याची अंधश्रद्धा अधिकच बळकट होते. मध्यंतरी आमच्याकडे 'झिरो बजेट' शेतीचं पेव जोरातच फुटलं होतं. शेती कोणतीही असो एकतर ती कमी खर्चाची असू शकते वा जास्त खर्चाची. 'बिनखर्चाची' शेती असत नाही. शेती 'लो'बजेट असू शकते किंवा 'हाय'बजेट. परंतु ती 'झिरो'बजेट शक्य नाही. शेती 'लो कॉस्ट'असू शकते परंतु ती 'नो कॉस्ट' शक्यच नाही. तरी देखील कोणी झिरो बजेट शेतीचे लेबल लावून तो 'माल' मार्केटमध्ये विकत असेल तर त्यांच्या 'मार्केटिंग' कौशल्याला दाद दिलीच पाहिजे. अर्थात सर्वच बुवामहाराजांकडे असे गंडेदोरे, ताईत, माळा, खडे-गोटे विकण्याचे कौशल्य असतेच. धर्माच्याच क्षेत्रात अंधश्रद्धा असते असे नाही. ती शेतीच्याही क्षेत्रात असू शकते. दरवेळी या क्षेत्रातही नवीन 'बुवामहाराज' उदयास येत असतात. 'झिरो बजेट' शेतीचे प्रणेतेही त्याच प्रकारात मोडतात की काय अशी शंका येते. या महाराजांचे बीजामृत, जीवामृत हे 'बोधामृत' जरी आचरणात आणले तरीही त्यासाठी खर्च येतोच येतो. या बोधामृतासाठी गाय आवश्यक. तिला ठेवणे, राखणे, पोसणे तिच्या दाण्या-पाण्याची सोय करणे हे खर्चाचेच काम. कदाचित कमी खर्चाचे म्हणता येईल. पण 'बिन खर्चाचे' तर निश्चितच नाही. त्यांचे बीजामृत तयार करायला शेण, गोमुत्र लागते. ते आपोआप तयार होत नाही. ते तयार करायला माणूस लागतोच लागतो. तो बाहेरचा असेल तर त्याच्या श्रमाचा मोबदला म्हणून मजुरी द्यावी लागेल. किंवा तो माणूस घरचा जरी असला तरीही त्याचे श्रम धरावे लागेल. शेतकर्‍याच्या घरच्या श्रमाला 'फुकटात' गृहीत धरण्याचे पाप शासनाच्या शोषण नीतीने केले आहे. तेच पाप 'झिरो बजेट'वाल्यांनी का करावे? जीवामृतासाठी लागणारे दोन किलो कडधान्याचे पीठ, एक किलो गूळ, चार लिटर उसाचा रस, दहा किलो ज्वारीचे धांडे हे ही फुकटात मिळत नाही. ते तयार करण्यासाठी, नंतर पिकांना देण्यासाठी माणूस हा लागणारच. त्याला मजुरी द्यावी लागते आणि घरचा असला तरीही त्याची मजुरी धरावी लागणार. केवळ जीवामृत आणि बीजामृताचे उदाहरण घेतले तरीही ते 'फुकटात' होत नसेल तर ही शेती 'झिरो बजेट' कशी हा प्रश्न उपस्थित होतो. अर्थात हे 'झिरो बजेट' प्रणेत्यांना कळत नसेल असेही नाही. परंतु असली फेकाफेकी केल्याशिवाय 'बुवामहाराज' बनता येत नाही. शेती कमी खर्चाची करा किंवा जास्त खर्चाची शासनाची धोरणं आहेत तशीच राहिली तर त्याचे 'मरण' अटळ आहे. परंतु शासनाकडे बोट न दाखवता त्याच्या मरणाला तोच जबाबदार आहे हे कोणी सांगत असेल तर शासन दरबारी अशा 'संतां'ची मागणी असतेच. राजकीय पुढार्‍यांसाठीसुद्धा असे संत सोयीचे ठरतात. शेतकरी विरोधकांसाठी तर त्यांचे 'झिरो बजेट' तत्त्वज्ञान उपयुक्तच ठरते. शेती करण्यासाठी 'शून्य' खर्च येत असेल तर हा धंदा शंभर टक्के नफ्याचा ठरतो. खर्च काहीच नाही म्हणजे येणारे उत्पन्न म्हणजे शंभर टक्के नफा. त्याला भाव कमी असला किंवा जास्त फरक काय पडणार? तो फक्त 'नफ्या'मध्येच लोळणार. 'झिरो बजेट' शेती तंत्र उपलब्ध असताना शेतकरी त्या तंत्राचा अवलंब करत नसेल तर शेतकरीच मूर्ख दुसरं काय? त्याच्या आत्महत्येलाही तोच जबाबदार. अशा शेतकर्‍यांच्या मरण्यासाठी कोणी का रडावं? आणि त्यांच्यासाठी कोणी का म्हणून काही करावं? नैसर्गिक शेती की सेंद्रिय शेती, कोरडवाहू शेती की ओलिताची शेती, शेती कोणतीही करा धोरण शेतीविरोधीच राहणार असेल तर त्याचे मरण अटळ आहे. हे न सांगता त्याला झिरो बजेटसारखे खुळखुळे वाजवून दाखविण्याचे 'खूळ' नवीन नाही. गांडूळ शेतीच्या नावावर कॅलिफोर्नियाचा एक गांडूळ 50 पैशाला विकून गब्बर झालेले येथे कमी नाहीत. श्रीपाद दाभोळकर नावाचे एक विद्वान होऊन गेलेत. त्यांच्या हयातीत '10 गुंठय़ाच्या शेतीचा' बोलबाला होता. त्या काळात त्यांचा भक्तपरिवार 'प्रयोग परिवार' या नावाने ओळखल्या जायचा. 'प्लेंटी फॉर ऑल' हे त्यांचे इंग्रजी तर त्याचेच मराठी भाषांतरित 'विपुलाची सृष्टी' ही पुस्तकंही त्या काळात गाजली होती. त्यांच्या 10 गुंठय़ांच्या शेतीचा विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु त्यांचा दावा होता या 10 गुंठे जमिनीच्या भरोश्यावर प्राध्यापकाच्या स्तराचे जीवनमान जगता येते. त्याचाच अर्थ प्राध्यापकांना जितके वेतन मिळते तितकेच उत्पन्न 10 गुंठय़ांच्या शेतीतून मिळू शकते. यावर माझा तीव्र आक्षेप होता. दहा गुंठे जमिनीमध्ये प्राध्यापकाइतके वेतन मिळाले असते तर कोणीही आपली दोन चार एकर जमीन विकून प्राध्यापक झाला नसता. दुसरा अर्थ त्यातून निघत होता तो म्हणजे शेतकर्‍यांना शेती करण्याची अक्कलच नाही. दाभोळकर 10 गुंठय़ांच्या तुकडय़ातून प्राध्यापकाला मिळणारे उत्पन्न मिळवतात. आणि शेतकर्‍यांकडे दहा-पंधरा एकर जमीन असूनही तो कर्जबाजारी. म्हणजे खोटं शेतकर्‍यांमध्येच. तोच शेती करण्यास नालायक. शेतकरी नालायक ठरविणार्‍या कोणत्याही 'तर्का'ला तत्काळ मान्यता मिळते. आणि असा तर्क देणारा अल्पावधीतच 'विद्वान' ठरतो. त्यांचा तर्क तार्किक कसोटय़ावर तपासण्याचीही आवश्यकता कोणाला वाटत नाही. या विषयावर मी त्यांचा पिच्छाच पुरविला. तेव्हा ते म्हणाले, 'मी दहा गुंठा जमिनीतून येणारे उत्पन्न ऊर्जे (एनर्जी)च्या रूपात मोजतो.' परत मी विचारले म्हणजे काय? त्यावर त्यांनी उत्तर दिले, 'या जमिनीतून निघणारे उत्पादन, काडीकचरा, पालापाचोळा म्हणजेच बायोमास या सर्वातून निर्माण होणार्‍या ऊर्जेचा हिशोब केला तर त्यातून येणारे उत्पन्न प्राध्यापकाच्या पगाराइतके होते.' दाभोळकरांनी केवळ अन्नधान्याचेच नव्हे तर त्याच्या तनकट, धसकट, तुर्‍हाटय़ा-पर्‍हाटय़ा, फोलपट, टरफल एवढेच नव्हे तर त्याच्या शेतीतील काडीकचर्‍यालासुद्धा 'किंमत' देऊन शेतकर्‍यांचे 'उत्पन्न' प्राध्यापकांच्या समकक्ष आणून ठेवले होते. त्यांची 'चालाखी' माझ्या लक्षात आली. त्यावर मी त्यांना विचारले, 'समजा शेतकर्‍याच्या मुलाला शाळेत प्रवेश पाहिजे आहे. त्याच्याजवळ पैसे नाही. त्याऐवजी तो पर्‍हाटय़ाचे ओझे फी ऐवजी द्यायला गेला तर शाळा, कॉलेज ते स्वीकारेल का? डॉक्टरांकडे गेला त्याने त्यांची फी म्हणून तुर्‍हाटय़ाचे भारे त्याला दिले म्हणजे तो घेईल का? दुकानात काही खरेदी करण्यासाठी गेला आणि पैशाऐवजी त्याने गवताचे भारे दिले तर चालेल का? किंवा शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या तुमच्याच प्रशिक्षण शिबिरासाठी त्याने प्रवेश फी ऐवजी तेवढय़ाच किमतीची 'ऊर्जा' काडीकचर्‍याच्या स्वरूपात दिली तर चालेल का? आणि हे जर चालणार नसेल तर या सर्वाचे पैशांमध्ये रूपांतरण करून, दहा गुंठय़ाच्या शेतीमधून प्राध्यापकाला मिळते इतके 'उत्पन्न' मिळते असे म्हणणे योग्य ठरेल का?' यावर त्यांचे कोणतेही उत्तर नव्हते. तरीही त्यांच्या विद्वत्तेची 'दुकानदारी' चालतच राहिली. तात्पर्य एवढेच की शून्य खर्चाची 'झिरो बजेट' अर्थात 'फुकटात' शेती होऊ शकत नाही. ती असू शकत नाही. 'दाम' खर्च न करताही शेती करायचे ठरविले तरीही 'घाम' गाळावाच लागतो. या घामाला दाम मिळत नाही हा खरा प्रश्न आहे. 'कमी' खर्चाच्याच शेतीला कोणी 'झिरो' बजेट म्हणत असेल तर मात्र शब्दांचेही 'अर्थ' बदलले आणि यानेच सर्व 'अनर्थ' घडविले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) भ्रमणध्वनी - 9822587842