शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटतील कसे?

    A A << Back to Headlines     

लोक आपली कामे करवून घेण्यासाठी पाचसहा मार्गाचा अवलंब करतात. धनाढय़ लोक पैशांनी आपली कामे करवून घेतात. एका शिक्षणसंस्थेच्या अध्यक्षांशी बोलत बसलो होतो. ते निवांत गप्पा मारीत होते. थोडय़ा वेळाने कळले की, त्यांच्याकडे इन्स्पेक्शन करायला टीम आलेली आहे. मी म्हणालो, ''मी निघतो. तुम्हांला तिकडे जावे लागेल.'' ते म्हणाले, ''काही गरज नाही. मी त्यांची व्यवस्था लावून ठेवलेली आहे. काही अडचण येणार नाही. सामान्यपणे पैसेवाल्यांची कामे अडत नाहीत. त्यांची रीत ठरलेली आहे. त्यांचे दर एकमेकाला माहीत असतात. गरिबांची कामे अडतात. एकतर गरिबांना रीत माहीत नसते. असली तरी तेवढय़ा पैशांची तरतूद करणे त्यांना कठीण असते. मग हे लोक काय करतात? काही लोक पुढार्‍यांशी संधान बांधून असतात. काही अडचण आली, की ते पुढार्‍यांकडे जातात. पुढार्‍यांना माहीत असते, की याच्या डोक्यावर हात ठेवला की हा आपल्या दावणीला कायमचा राहतो.'' एका पुढार्‍याकडे काही माणसं आली. गावात भांडणे झाली होती. या गटाच्या एकादोघांना अटक झालेली. त्यांना सोडविण्यासाठी पुढार्‍याने पोलिसांना सांगावे अशी अपेक्षा होती. पुढारी चाणाक्ष होते. त्यांनी लगेच फोन लावला. ''अटक केलेली माणसे माझी आहेत. त्यांना सोडून द्या.'' तिकडून फौजदार काहीतरी म्हणत होता. ते ऐकू येत नव्हते. पुढारी म्हणाले, ''ठीक आहे. सोडून द्या अन् एक करा. तुम्ही ताबडतोब इकडे या.'' पुढार्‍याने फोन ठेवला. लोकांना म्हणाले, ''जा तुम्ही. मी सांगितलंय. सोडून देतो म्हणाला.'' लोक पाया पडून निघून गेले. ते जाताच फौजदार आले. पुढारी त्यांना म्हणाले, ''साहेब, तुम्ही इथे नवे आहात. आमचं आयुष्य गेलंय. आम्हांला इथं राजकारण करायचं आहे. त्यासाठी माणसं सांभाळावी लागतात. तुम्ही सांगा, तुम्हांला राजकारण करायचं आहे का? फौजदार गप्प. तुम्ही आज इथं आहात. उद्या दुसरीकडे जाल. सांगा, की तुम्हांला इथं राजकारण करायचं आहे का?'' फौजदार ''नाही'' म्हणाले. पुढारी म्हणाले, ''हे बघा, आम्ही जे म्हणतो त्याला तुम्ही हो म्हणायचे. आम्ही सांगितलेले नियमात बसवून तुम्ही केले तर लोक म्हणतील, साहेबांचे तुम्ही ऐकले. नियमात बसणारे नसेल वा तुम्हांला परवडणारे नसेल तर तुम्ही करायचे नाही. तुम्ही काम केले नाहीतर लोक म्हणतील, साहेबांना हो म्हणून त्याने काम केले नाही. तुम्हांला शिव्या घालतील. तुम्हांला इथं राजकारण करायचे नसल्यामुळे लोकांनी तुम्हांला शिव्या घातल्या तरी तुमचे काय बिघडते? तर यापुढे आम्ही म्हणू त्याला लोकांसमोर हां-जी करतो म्हणायचे. आले लक्षात.'' पुढे पुढारी आणि तो पोलीस अधिकारी यांचे चांगले सख्य जुळले. असे असले तरी किती लोकांचा या पुढार्‍यांशी तरी संबंध येतो? गोरगरिबाला ते तरी कशाला विचारतात? वैयक्तिक कामे पैसा आणि पुढारी या दोन माध्यमांनी होत असली तरी अनेक सामूहिक कामे असतात. आपल्यासमोर वैयक्तिक म्हणून आलेल्या अनेक प्रश्नांच्या मुळाशी धोरणविषयक कारणे असतात. त्या समस्या कशा सोडवायच्या? त्यासाठी पाच माध्यमे वापरली जातात. पहिला मार्ग आंदोलनाचा. सरकारी कचेरीवर मोर्चा न्यायचा. निवेदन द्यायचे. भाषण करायचे. फार झाले तर त्या अधिकार्‍याशी चर्चा करायची. तो अधिकारी म्हणतो, ''तुमचे निवेदन मी वर पाठवीन. निवेदन वर पाठवायला तू कशाला लागतो? आम्हांला डायरेक्ट पाठविता येत नाही का? असे प्रश्न विचारले जात नाहीत. अशा आंदोलनातून अलीकडच्या काळात फारसे काही निष्पन्न होताना दिसत नाही. मोर्चा काढणार्‍याला आपण या प्रश्नावर काहीतरी केले याचे समाधान मिळते एवढेच! काही लोक उपोषणाचा मार्ग हाताळतात. सरकारी कचेरीसमोर आमरण उपोषण करणार्‍यांची संख्या कमी नसते. उपोषण करणारे लोक उपोषणाचे तत्त्व किती पाळतात हा मुद्दा आपण बाजूला ठेवू. कारण तो अनेकांना अडचणीचा होईल. आमरण उपोषणाने तरी प्रश्न सुटतात का? या प्रश्नाचे उत्तरदेखील नकाराच्या बाजूनेच जाते. लोकशाहीमध्ये लोकांना आपल्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आंदोलनांचा मार्ग खुला राहिलाच पाहिजे याबद्दल दुमत नाही. पण आंदोलकांनी कधीतरी या मार्गाच्या परिणामकारकतेबद्दल चिंतन करायला हवे. मोर्चा, उपोषण, धरणे या लोकशाही आंदोलनांची परिणामकारकता संपत आल्यामुळे काही लोक सशस्त्र आंदोलनाचा मार्ग हाच रामबाण उपाय म्हणून सांगू लागले आहेत. या मार्गाने तरी गरिबांचे प्रश्न सुटतात का? सगळे गरीब व विशेषत: शेतकरी समाज चोवीस तास सशस्त्र आंदोलन करू शकत नाही. एखाद्या घटनेत काही लोक हिंसा करू शकतात. पूर्ण समाज ते करू शकत नाही. कायम किंवा सातत्याने तर नाहीच नाही. काही दिवसांतच सशस्त्र आंदोलन करणार्‍यांची टोळी तयार होते. त्या टोळीचे हितसंबंध तयार होतात. गरिबांची लढाई बाजूला पडते. सशस्त्र आंदोलनांचा इतिहास पाहता उत्पादक समाज अशा लढय़ांपासून दूर राहिलेलाच दिसून येतो. शांतिमय लोकशाही आंदोलनांची परिणामकारकता संपुष्टात आली आहे व सशस्त्र लढय़ात उत्पादक समाज सहभागी होऊ शकत नाही. गुलामांचे मालक बदलल्याने गुलामी संपत नसते. गरिबांचे प्रश्न लोंबकळत राहतात. तिसरा मार्ग माध्यम किंवा मीडियाचा आहे. पेपरात बातमी द्यायची. पत्रकारांना प्रश्न समजावून सांगायचा. त्यांनी त्यावर लेखन करायचे किंवा टीव्हीमध्ये स्टोरी दाखवायची. अलीकडच्या काळात हे माध्यमदेखील गोरगरिबांच्या समस्यांपासून दुरावत चाललेले आहे. हे खरे असले तरी मीडियाची वफत्ती जनसमस्यांची असल्यामुळे त्यांना काही ना काही छापणे वा दाखविणे भाग पडत असते. माध्यमांच्या कमजोरीपेक्षा माध्यमात आलेल्या प्रश्नांकडे प्रशासन आणि राज्यकत्र्यांची दखल घेण्याची वफत्ती संपत चालली ही अधिक चिंतेची बाब आहे. तुम्ही काहीही व कितीही छापून आणा, टीव्हीवर दाखवा. नोकरशाही त्याची अजिबात दखल घ्यायला तयार नाही. हा कोडगेपणा असेल तर गरिबांचे प्रश्न कसे सुटतील? चौथा मार्ग न्यायालयाचा आहे. घटनेने जनहित याचिकांचा मार्ग दिला आहे. अनेक प्रश्नांसाठी लोक जनहित याचिका दाखल करतात. हा मार्ग परिणामकारक आहे. कारण सुदैवाने आपल्या देशात पुष्कळशा प्रमाणात न्यायालयाच्या निकालांचा मान राखला जातो. मात्र यात काही अडचणी आहेत. एक तर जनहित याचिका केवळ उच्च न्यायालयात दाखल करता येतात. उच्च न्यायालये सामान्य माणसांच्या आवाक्याच्या अजूनही बाहेर आहेत. नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई संपूर्ण राज्यात तीनचारच उच्च न्यायालये असल्यामुळे दूर राहणार्‍या लोकांना नियमितपणे जाऊन पाठपुरावा करता येत नाही. खूप मोठय़ा विभागासाठी व लोकसंख्येसाठी एकच उच्च न्यायालय असल्यामुळे अनेक प्रकरणे पल्रंबित राहतात. गोरगरिबांना न्यायालयात दाद मागणे परवडत नाही. काही स्वयंसेवी संस्था अशा याचिका करण्यास पुढे येतात. हे चांगले असले तरी त्या नेमक्या कोणत्या याचिका करतात हे तपासले तर फारसे आशादायक चित्र दिसत नाही. सर्वात मोठी अडचण अशी, की न्यायालयांना प्रस्थापित कायद्यांच्या चौकटीतच निकाल द्यावा लागतो. अनेकदा कायदेच गरिबांच्या विरोधात असतात. अशा परिस्थितीत न्यायालयेदेखील काही करू शकत नाहीत.गरिबांचे सामूहिक प्रश्न अंतिमत: संसदेतच सुटणार आहेत. कारण संसद कायदे तयार करू शकते, रद्द करू शकते आणि सुधारणा करू शकते. संसदेत गरिबांचा आवाज पोहचू शकतो का? निवडणुकीत पैशाचा होत असलेला वापर विचारात घेतला तर ती आशा ठेवता येईल अशी परिस्थिती दिसत नाही. पैशाच्या वापराबरोबर गुंडगिरी हेदेखील राजकारण्यांचे शस्त्र आहे. त्याच्यापुढे गरीब माणसांचा निभाव लागणे कठीण आहे. पैसा आणि गुंडगिरीला तोंड देण्यासाठी गोरगरीब व विशेषत: शेतकरी समाज तयार आहे का? या समाजात जातिधर्माचे वाद आहेत. आपलापरका अशा प्रादेशिक भावना नव्याने पेटविल्या जात आहेत. अशा वातावरणात गरिबांचे, शेतकर्‍यांचे हित जोपासणारी संसद निर्माण होऊ शकेल का? आगामी लोकसभा निवडणूक दोन वर्षावर येऊन ठेपली आहे. कोण पंतप्रधान होईल किंवा कोणत्या पक्षाचे राज्य येईल यापेक्षा संसद गरिबांच्या, शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविणारी असेल? का नसेल? हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. मोठमोठे लोक याकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. शेतकरी आणि गरीब लोक तरी मतदान करताना याचा विचार करतील का? (लेखक हे नामवंत विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) दूरध्वनी-9422931986