 |
 |
परवानगी घ्यावी लागते. अशी परवानगी घेऊन अनेक कंपन्या यापूर्वीच भारतात आलेल्या
आहेत.
कोकाकोला असो की नोकिया, या कंपन्या विदेशी आहेत. मग हा गदारोळ काय आहे? हा गदारोळ समजावून घेण्यासाठी मल्टिब्रँड, रिटेल आणि एफडीआय हे शब्द समजावून घ्यावे लागतील. नोकिया ही एक विदेशी कंपनी आहे. त्यांचा एक ब्रँड आहे.
नोकियामध्ये विदेशी गुंतवणूक केली म्हणजे सिंगल ब्रँडमध्ये गुंतवणूक केली असे मानले जाते. एका वस्तूचे उत्पादन करा किंवा विक्री करा, त्याला आमच्या सरकारचा विरोध नाही. किराणा दुकानात मात्र अनेक प्रकारच्या वस्तू विकल्या जातात. अन्नधान्य,
भाजीपाला, फळफळावळ, कपडालत्ता, भांडीकुंडी, बूटचपला, फळांचे रस, नाना प्रकारच्या वस्तू याला मल्टिब्रँड म्हणजे अनेक प्रकारच्या वस्तू म्हणतात. यामध्ये गुंतवणुकीला विरोध केला जात आहे. सिंगल ब्रँडपेक्षा अनेक ब्रँडच्या रिटेल क्षेत्राचा शेतीमालाशी अधिक संबंध येतो. एफडीआय म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट. विदेशाची थेट गुंतवणूक. देशात तीन प्रकारच्या कंपन्या असतात. निखळ देशी भांडवल असलेल्या कंपन्या, देशी भांडवलासोबत विदेशी भांडवल वापरणार्‍या कंपन्या व केवळ विदेशी भांडवल असणार्‍या कंपन्या. आता ज्या
मुद्यावर वाद सुरू आहे तो देशी कंपन्यासोबत
विदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीच्या संदर्भात आहे. सरकारने विदेशी कंपन्यांना निम्म्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीला परवानगी दिली. संयुक्त भांडवल गुंतवणुकीच्या अनेक कंपन्या
आहेत. नोकिया किंवा कोकाकोला ही थेट गुंतवणुकीची उदाहरणे आहेत. प्रश्न एवढाच आहे, की रिटेल क्षेत्रात पन्नास टक्क्यांहून अधिक थेट गुंतवणुकीची परवानगी द्यायची का? त्यात शेतकर्‍यांचे काय हित आहे? शेतीधंद्याचे स्वरूप आणि त्याबाबतचे कायदे नीटपणे तपासले तर आपल्या असे लक्षात येईल की, मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देणे शेतकर्‍यांच्या हिताचे ठरेल. शेतीमालाची बाजारपेठ बंदिस्त आहे. येथे शेतकर्‍यांना आपला माल इतरत्र विकता येत नाही. तो मार्केट यार्डातच न्यावा लागतो. मार्केट यार्ड पुढार्‍यांच्या बगलबच्च्यांच्या ताब्यात आहे. ही मार्केट कमिटी ज्या खरेदीदार वा अडत्यांना लायसन्स देते तेच केवळ तेथे व्यवहार करू शकतात. हे पुढारी आपल्या बगलबच्च्यांना लायसन्स देतात. हे खरेदीदार आणि अडते सेटल करून शेतकर्‍यांची लुबाडणूक करीत राहतात. लातूरच्या मार्केट कमिटीचा आम्ही जेव्हा अभ्यास केला तेव्हा आमच्या लक्षात आले, की या मार्केट कमिटीच्या आवारात शेकडो कोटींची उलाढाल होते. हा सर्व व्यवहार फक्त साठ ते सत्तर खरेदीदार करतात. मार्केट कमिटीमुळे शेतीमालाच्या बाजारातील स्पर्धाच संपुष्टात आली आहे. मूठभर लायसन्सधारक परिसरातील संपूर्ण शेतीमालाच्या व्यवहारावर काबीज झाले आहेत. शेतीमालाच्या खरेदीदारातील चुरस संपुष्टात आणण्याचे पाप मार्केट कमिटी कायद्याने केले. रिटेल क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे शेतीमालातील खरेदीदारांमध्ये चुरस निर्माण होईल. आणखीन एक खरेदीदार बाजारात उतरणे ही विक्रेत्याची संधी असते हे साधे अर्थशास्त्र आहे. या आधारावरच थेट गुंतवणुकीचे आपण स्वागत करू शकतो. रिटेल क्षेत्रातील थेट गुंतवणुकीचा दुसरा लाभ शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळेल हा होऊ शकतो. आपल्या देशात उत्पादित होणार्‍या फार थोडय़ा मालावर प्रक्रिया केली जाते. बराच माल वाया जातो, सडतो. शेतीमालावर प्रक्रिया झाली तर त्याचे आयुष्य वाढते. ते जास्त दिवस टिकाऊ झाल्याने त्याचे विक्रीमूल्य वाढते. दूरच्या बाजारात जाऊ शकतो. यामुळेच त्याची मागणी वाढू शकते. मागणी वाढल्याने त्याची किंमतही वाढते. शेतीमालावर प्रक्रिया झाली तर शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ मिळतो. प्रक्रिया उद्योगासाठी मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते. रोजची निकड असताना भाज्या जास्त दिवस टिकाव्यात यासाठी कोणत्या
गावात सोय आहे? गावात सोय तर लांब राहिली, जिल्ह्यात तरी आहे का? दुधासाठी तालुक्यात एक चिलिंग प्लांट ठेवायची मारामार आहे. आमच्याकडे साधी गोदामेदेखील पुरेशा प्रमाणात नाहीत. गोदाम किंवा चिलिंग प्लांट ह्या गोष्टी शेतीमाल सुरक्षित ठेवायच्या किमान गरजा आहेत. त्यापुढे प्रक्रिया उद्योगांचा विषय सुरू होतो. आमच्याकडे प्राथमिक सुविधादेखील निर्माण होऊ शकल्या नाहीत.
शेतीमालाच्या बाजारावर सहकारी क्षेत्राचा कब्जा आहे. सहकारी क्षेत्र अकार्यक्षमता, अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार यासाठी कुप्रसिद्ध झाले आहे. त्याकडून मोठय़ा कामांची अपेक्षा करता येत नाही. अशा स्थितीत जर विदेशी गुंतवणूक होऊन शेतीमालावर प्रक्रिया करणार्‍या साखळ्या तयार होणार असतील तर त्याचे स्वागतच करायला पाहिजे.
बाप मरतो आहे. त्याला वाचविण्याची पोरात क्षमता नाही. अशा परिस्थितीत शेजारच्या गल्लीतील डॉक्टर येऊन जर उपचार करणार असेल तर आपण असे कसे म्हणावे, की तू विदेशी आहेस. आम्हांला आमच्या बापावर उपचार करायचे नाहीत. हो! हा डॉक्टर त्याची फी घेणार आहे. कोणतीही कंपनी, व्यापारी, धंदेवाईक संस्था नफा मिळावा यासाठीच धंदा करीत असते. ते नफा घेणार यात वाद नाही. डॉक्टराने फी घेऊ नये आणि मरणासन्न बाप तर वाचला पाहिजे असे होऊ शकत नाही. आम्ही त्यांची वाजवी किंमत द्यायला तयार
आहोत. शेतकरी आज ज्या दुर्दशेत आहे त्यातून तो बाहेर निघाला पाहिजे. यासाठी भारताने पुढाकार घेतला पाहिजे. सिंगल ब्रँड गुंतवणुकीला तुमचा विरोध नाही. कारण त्याचे लाभ तुम्हांला मिळणार.
मल्टिब्रँडचा लाभ जेव्हा शेतकर्‍यांना होईल असे दिसले तेव्हा तुम्ही त्याला विरोध सुरू केला. रिटेल क्षेत्रात एफडीआयला विरोध ही काही पहिली वेळ नाही. जेव्हा केव्हा शेतकर्‍यांच्या हिताचा विषय निघाला त्या त्या वेळी त्याला विरोध झाला आहे. हा विरोध जसा भाजपाचा आहे तसा तो कम्युनिस्टांचाही आहे. एवढेच कशाला, अनेक काँग्रेसी खासदारांचाही आहे. खुद्द मनमोहन सिंग यांनाच उशिरा जाग येण्याचे कारण काय आहे? लाख लाख शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करून झाल्यावर हा डॉक्टर घरी आला. यावरून यांची नियत स्पष्ट होते. पाकिस्तानी कलावंतांना घेऊन होणार्‍या टीव्ही शोला मध्यंतरी एका पक्षाने विरोध केला. पूर्वी पाकिस्तानी खेळाडूंना मज्जाव करण्यासाठी खेळपट्टी उद्ध्वस्त करण्यात आली होती. एरवी पाकिस्तान म्हटले, की आव असा आणला
जातो. जशी यांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली. काही वर्षापूर्वी कांद्याचे भाव वाढू
लागले. बोंबाबोंब सुरू झाली. कांद्याचे भाव पाडावेत म्हणून सरकारने पाकिस्तानकडून कांद्याची आयात केली. हा कांदा मुंबईच्या डाक यार्डात उतरविला गेला. मला वाटत होते, कोणीतरी डाक यार्डावर जाऊन पाकिस्तानचा कांदा भारतात येऊ देणार नाही, असे म्हणून छातीचा कोट करून उभा राहील. पाकिस्तानी कांदा येऊ दिला जाणार नाही. परंतु दुर्दैवाने तसे काहीच झाले नाही. उलट या कडव्या पकिस्तान विरोधकांनी पाकिस्तानहून आणलेला कांदा मुटुमुटु खाल्ला. मोठय़ा कंठरवाने पाकिस्तानी खेळाडू आणि कलावंतांचा विरोध करणारे कोणीच माईचे लाल पाकिस्तानी कांदा अडवायला का गेले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर एकच आहे. भारतातील शेतकर्‍यांशी कोणालाच काही देणेघेणे राहिलेले नाही. मात्र शेतकर्‍यांचा लाभ होणार असेल तर एफडीआयला विरोध करतील. बीटी कॉटनला विरोध करतील.
(लेखक हे नामवंत विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.), दूरध्वनी- 9422931986
No comments:
Post a Comment