प्रश्न समजला पण उमजणार केव्हा?

'सारे भारतीय माझे बांधव आहेत' या प्रति™ोत एका कवीने, 'सारे भारतीय कधी कधी माझे बांधव आहेत' अशी पुस्ती जोडली. शेतकर्‍यांविषयीचा समाजाचा आकस व दु:स्वास पाहता 'शेतकरी सोडून सारे भारतीय माझे बांधव आहेत' अशी सुधारणा प्रति™ोमध्ये केली जावी असे मला वाटते. 'भारतीय शेतकरी कर्जामध्येच जन्म घेतो, कर्जामध्येच जगतो व कर्जामध्येच मरतो' हे तर आपण लहानपणापासून ऐकतो आणि वाचतो आहोत. 134 वर्षापूर्वी महात्मा फुलेंनी 'शेतकर्‍यांचा आसूड'मध्येही शेतकर्‍यांची दुरवस्था, त्याचा कर्जबाजारीपणा भरभरून सांगितला आहे. पण त्याहीकडे लक्ष न देता आम्ही शेतकर्‍यांनाच आळशी, अज्ञानी, अडाणी ठरवून मोकळे झालो. त्यामुळे तो कर्जबाजारी असलाच तर दोष शेतकर्‍यांचा त्याला आम्ही काय करावे? असा साळसूदपणा प्रति.खेतील 'सारे बांधव' दाखवीत राहिले. आता तेच बांधव साळसूदपणे प्रश्न विचारतात. पूर्वीही शेतकरी कर्जबाजारी होता, आताही आहे. पण तेव्हा तो आत्महत्या करीत नव्हता. पण आता तो कर्जबाजारीपणाच्या ताणातून आत्महत्या करतो, असे म्हटले जाते ते कसे? पूर्वीही तो कर्जबाजारी होता. पण आत्महत्या करीत नव्हता. कारण भांडवल खाऊन जगण्याची सोय होती. जमिनीचा आकार बर्‍यापैकी असल्यामुळे वेळप्रसंगी जमिनीचा तुकडा विकून खाण्याची सोय होती. गोठय़ात गुराढोरांची संख्या बर्‍यापैकी होती. वेळप्रसंगी ती विकून गुजराण करता येत होती. शेतीत झाडं होती. आंबराई होती. ती तोडून विकून खाता येत होती. जमीन सुपीक होती. ही सुपीकतासुद्धा ओरबडून खाण्याची सोय होती. आज जमीन नापीक झाली असेल तर त्यामुळे. मी खेडय़ात अशी असंख्य घरे पाहिली आहेत की, ज्या घरावर टिनांचे पत्रे होते ते विकून त्याऐवजी कवेलू टाकले व या व्यवहारात जी 'मार्जीन' राहिली ती खाल्ली आणि जगला. चांगल्या बैलाची जोडी विकून त्याऐवजी दुय्यम दर्जाची बैलजोडी विकत घेतली. शिल्लक राहिलेल्या मार्जीनवर काही सांजी भागविल्या व जगला. लहानपण म्हणजे खेळण्याचे वय व म्हातारपण म्हणजे विश्रंतीचे वय हा नियम तोडून शेतकर्‍यांनी बालपण व म्हातारपणसुद्धा शेतीत जुंपले तरीही तो कर्जबाजारीच राहिला. कायम तोटय़ात राहिलेली शेती. त्यामुळे शेतीवर कायम कर्जबाजारीपण आणि या कर्जबाजारीपणाच्या ताणातून भांडवल खाऊन, मार्जीन खाऊन का होईना जगण्याची केलेली सोय त्यामुळे तो कर्जबाजारी असतानासुद्धा आत्महत्या करीत नव्हता. पण आता भांडवल व मार्जीन खाऊन जगण्याची सोयसुद्धा संपली आहे. विकायला जमीन नाही. जमिनीची सुपीकताही संपलेली. गोठय़ातील गुरंढोरं जवळपास संपुष्टात तरी आलेली आहेत किंवा त्यांच्या शरीराचे सापळेच तेवढे शिल्लक आहेत. शेतावरील झाडे तर केव्हाचं आडवी झाली आहेत. अशा अवस्थेत तो आत्महत्येच्या कडेलोटावर येऊन पोहोचला आहे. तरीही त्याच्याबद्दल सहानुभूती का नाही? अभिजनांची मानसिकता त्याच्याविरोधी का आहे? खरेतर शेतकर्‍यांच्या बाजूने कोणीच नाही. कोणतेही तत्त्वज्ञान नाही. तत्त्वज्ञान 'डावे' असो वा 'उजवे' शेतकर्‍यांच्या बाजूने नाही. उजव्या बांधवांच्या तत्त्वज्ञानानुसार शेतकरी 'क्षुद्र' आहे. त्यामुळे त्याने त्याच्या पायरीनेच राहावे असे त्याला वाटते. त्यांच्या कर्मविपाक सिद्धांतानुसार शेतकरी गेल्या जन्मीचे पाप या जन्मी भोगतो आहे. त्याला उजव्या विचारसरणीचे बांधव काय करणार? तर डाव्या विचारसरणीमध्ये शेतकरी जमिनीचा मालक आहे. तो मालक आहे म्हणजेच 'आहेरे' आहे. शेतकरी 'आहेरे' आहे म्हणून 'शोषक' आहे आणि 'शोषक' आहे म्हणून तो 'खलनायक' आहे. 'जगातील कामगारांनो एक व्हा' म्हणणार्‍यांनी जगातीलच काय, पण या देशातीलच शेतकर्‍यांना एक करण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही. त्यांना एक मानले नाही. उलट अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, छोटा शेतकरी, मोठा शेतकरी, ओलिताचा शेतकरी, कोरडवाहू शेतकरी, धान, ऊस, कापूस, सोयाबीनचा शेतकरी अशा प्रचंड चिरफाळ्य़ा वैचारिक पातळीवर शेतकर्‍यांच्या करून ठेवल्या. म्हणजेच एका अर्थाने त्याच्या बाजूने ना 'उजवे' बांधव होते ना 'डावे' बांधव. एवढेच काय तर परमेश्वरही त्याच्या बाजूने कोठे होता? याबाबतीत पुराणातील 'बळीराजा'ची कथा मोठी उद्बोधक आहे. बळीराजा चांगला आहे. सज्जन आहे. हे दाखले पुराणातच आहेत. बळीराजाच्या सज्जनपणामुळे इंद्राचे आसन डळमळीत व्हायला लागले आणि प्रत्यक्ष परमेश्वराने वामनाचा अवतार घेऊन बळीला पाताळात गाडले अशी ती कथा आहे. बळी कसा होता याबाबतीत 'पुराणातील वांगी' पुराणात जरी ठेवली तरी आजही गावखेडय़ातील मायमाऊली, 'इडापीडा टळो बळीचे राज्य येवो' अशी प्रार्थना करते. त्याच बळीला मात्र परमेश्वर पाताळात गाडतो. शेतकर्‍यांच्या बाजूला ना डावे ना उजवे, ना प्रत्यक्ष परमेश्वर. त्या शेतकर्‍यांनी सैतानाकडून तरी अपेक्षा कशी ठेवावी? शेतकर्‍यांनी असे करावे, तसे करावे, हे करावे ते करावे, असे करू नये, तसे करू नये. यातून फार तर आपल्या मार्गदर्शनाचा 'कंड' आपण जिरवू शकतो. स्वातंर्त्यानंतरच्या 64 वर्षात मार्गदर्शनाचा कंड बर्‍यापैकी जिरवूनही झाला. तरीसुद्धा शेतकर्‍यांची दुरवस्था कमी न होता ती वाढत वाढत आत्महत्येच्या टोकाला येऊन पोहोचलेली आहे. याचे कारण जखम पायाला आणि पट्टी शेंडीला असा उपचार सुरू आहे. शेती तोटय़ात आहे. शेती तोटय़ातच राहते म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी आहे आणि शेती तोटय़ातच राहावी असे सरकारी धोरण आहे म्हणून शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या ताणातून मरतो आहे. हे वास्तव कटू असले तरी या वास्तवाला सामोरे गेल्याशिवाय शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात सी. सुब्रमण्यम उद्योगमंत्री होते. नेहरूंच्या निधनानंतर लाल बहादूर शास्त्री देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात सी. सुब्रमण्यम यांची केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून नेमणूक होते. 'अल्टरनेट रिव्हाल्युशन' या पुस्तकात सी. सुब्रमण्यम लिहितात, 'मला प्रचंड राग येतो. उद्योगमंर्त्यांऐवजी देशाचा कृषिमंत्री करून शास्त्रीजींनी आपली पदन्नावती केल्याची भावना होते. माझा संताप मी त्यांच्या कानावर घालतो. ते माझी समजूत घालतात व मी ते पद स्वीकारतो.' आणि ते पुढे लिहितात, 'उद्योगमंत्री असताना उद्योगाचा ताळेबंद मांडण्याची माझी सवय मी कृषिमंत्री असतानाही सुरूच ठेवतो. लवकरच माझ्या लक्षात येते. या देशातील शेती प्रचंड तोटय़ात आहे. तोटय़ात आहे आणि फक्त तोटय़ातच आहे.' या प्रसंगात अनेक गोष्टींचा उलगडा होतो. एका बाजूला हा देश 'कृषिप्रधान' आहे असे जाहीरपणे म्हटले गेले असले तरीही किंमत मात्र उद्योगांनाच होती. म्हणूनच उद्योगमंत्री जेव्हा कृषिमंत्री होतो तेव्हा तो त्यांना अपमान वाटतो. चाळीस-पन्नास वर्षापूर्वी शेती फक्त तोटय़ात आहे ही जाणीव कृषिमंर्त्यांना होते. अर्थात ही कबुली ते आपल्या आत्मचरित्रात निवृत्तीनंतर देतात. जी बाब सी. सुब्रमण्यम यांच्या लक्षात येते तीच बाब अण्णासाहेब शिंदे, माजी कृषिमंत्री अजितसिंगही कालांतराने मान्य करतात. पण ही बाब केवळ कबुलीजबाबापुरतीच मर्यादित राहते. उपाययोजनेमध्ये तिचे रूपांतरण होत नाही आणि कधी झाले नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला हे कारण आहे. हे सत्ताधार्‍यांना समजलेच नाही असेही नाही. खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी 15 ऑगस्ट 2006 रोजी याविषयी लाल किल्ल्यावरून जाहीर चिंताही व्यक्त केली होती. 18 ऑक्टोबर 2006 रोजी दिल्ली येथील दुसर्‍या राष्ट्रीय कृषी परिषदेत, 'शेतीची अवस्था बिकट आहे. शेतीविषयक व ग्रामीण विकासाविषयींच्या आपल्या दृष्टिकोनात मूलभूत बदल करण्याची वेळ आली आहे,' असेही प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले होते. परंतु अजूनही त्यांना 'मुहूर्त' सापडलेला दिसत नाही. डॉ. स्वामिनाथनच्या अध्यक्षतेखाली तयार असलेला राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचा अहवाल अजूनही तसाच धूळ खात पडलेला आहे. महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र जाधवांनी तयार केलेला अहवालही कचर्‍याच्या पेटीत पडून आहे. एकूणच प्रश्न समजला आहे, पण अजूनही तो उमजत नाही किंवा उमजण्यासाठीचा 'मुहूर्त' अजूनही सापडत नाही. शेतकरी मरत असताना त्याची लाज, खंत, खेद जर कोणालाच वाटत नसेल तर निराशेने प्रति™ोत बदल करावासा वाटतो 'शेतकरी सोडून सारे भारतीय माझे बांधव आहेत' तो यामुळेच. (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहे.) भ्रमणध्वनी - 9822587842