शेतकरीविरोधी कायद्यांचा गळफास

    A A << Back to Headlines     

शेतकर्‍यांच्या दुर्दशेबद्दल बोलले जात होते. उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे शेतकर्‍यांची दुर्दशा झाली आहे, असे ठाम प्रतिपादन ते करीत होते. त्याने तोडलेले तारे पाहून मला एक विनोद आठवला. एका दवाखान्यात एक रोगी पांघरूण घेऊन झोपला होता. डॉक्टर त्याच्या खाटेजवळ गेले. हाक मारली. तो गाढ झोपला होता. उठला नाही. डॉक्टरांनी पुन्हा हाक मारली. काहीच हालचाल नाही. डॉक्टरांनी सिस्टरला बोलाविले.''ही इज डेड. विल्हेवाट लावा.'' असे म्हणून ते पुढे निघून गेले. रोगी खडबडून जागा झाला.''अहो, मी मेलो नाही..'' ओरडू लागला. सिस्टर म्हणाल्या,''गप्प बैस.. तुला जास्त समजते का डॉक्टरांना?'' या शहाण्या डॉक्टरांसमोर शेतकर्‍यांची परिस्थिती त्या रोग्यासारखी झाली आहे. 'तो पाऊस माझ्या गावी आलाच नाही ज्याबद्दल तुम्ही एवढे भरभरून बोलत आहात' हे त्यांना कोणीतरी ओरडून सांगायला हवे. शेतीच्या क्षेत्रातील अनेक कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. अनेक कायदे अडचणी निर्माण करीत आहेत. कोणीतरी त्याची तपशीलवार यादी करायला हवी. मात्र जे तीन कायदे आज शेतकर्‍यांच्या गळ्याचा फास बनले आहेत त्यांचा आपण विचार करू. जमीन अधिग्रहणाचा कायदा मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार होता. म्हणून सरकारला शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहण करता येत नव्हत्या. नेहरूंच्या काळात जे अधिग्रहण करण्यात आले ते न्यायालयांनी बेकायदेशीर ठरविले. यावर नेहरू आणि त्यावेळच्या कायदेमंर्त्यांनी एक शक्कल काढली. घटनेत नवे परिशिष्ट जोडले व घटनेत अशी दुरुस्ती करून घेतली की या परिशिष्टात जे कायदे येतील त्याविरुद्ध कोर्टात जाता येणार नाही. मूळ घटनेत नसलेले हे परिशिष्ट मुळात शेतकर्‍यांचा जीव घेण्यासाठी अस्तित्वात आले. जमीन अधिग्रहणाचा कायदा या परिशिष्टात घालण्यात आला. शेतकर्‍यांचे हातपाय बांधून त्याची जमीन काढून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. हा कायदा आजही तसाच आहे व तो घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात आहे. गंमत अशी की, त्या काळात जमीन अधिग्रहणाचा कायदा व्हावा यासाठी कोणाचा विरोध झाला नाही. डाव्या पक्षांनी तर त्यासाठी आग्रह धरला होता. आज तेच डावे 'सेझ'साठी होणार्‍या अधिग्रहणाचा विरोध करीत आहेत. कुर्‍हाडीला दांडा आपणच द्यायचा आणि जेव्हा ती झाड तोडायला लागली तेव्हा आपणच थयथयाट करायचा असा हा प्रकार आहे. जमीन अधिग्रहणाचा जुनाच कायदा आजही तसाच आहे. या सरकारने नवा कायदा तयार केला आहे; परंतु जनलोकपालच्या गदारोळात तो मागे पडला. आता केव्हा येईल कोणास ठाऊक? शेतकर्‍यांची जमीन काढून घेण्याचा अमर्यादित अधिकार सरकारकडे असेल तर तेथे खुली व्यवस्था आहे असे कसे म्हणता येईल? सिलिंगचा कायदा स्वातंर्त्याची पहाट होत असताना तेलंगणात जमीनदारीविरुद्ध सशस्त्र लढा उभा राहिला. जमिनीचे फेरवाटप करा, अशी त्यांची मागणी होती. विनोबा भावे गांधीजींचे शिष्य. त्यांनी अहिंसक पद्धतीने जमिनीच्या फेरवाटपाला सुरुवात केली. भूदान आंदोलन सुरू झाले. तिकडे पंडित नेहरूंनी सिलिंगचा कायदा आणला. कोरडवाहू 54 एकर, बागायत 18 एकर. यापेक्षा जास्त जमीन ठेवता येणार नाही. कायदा आला. कोणी कोर्टात आव्हान देऊ नये म्हणून तो घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आला. महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक व शंकरराव चव्हाण यांच्या काळात या कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली. अनेकांची जादा जमीन काढून ती भूमिहिनांमध्ये वाटप करण्यात आली. खरेतर जमीनधारणेचा हा कायदा पक्षपाती होता. उद्योगासाठी तशी कोणतीही मर्यादा लागू केलेली नाही. मग शेतीलाच का? असा प्रश्न शेतकर्‍यांच्या तथाकथित सुपुत्रांना पडला नाही. दिल्लीची ताबेदारी करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. परिणाम काय झाला? चौपन्न एकरवाल्या शेतकर्‍याला चार मुले झाली. त्यांच्या वाटण्या झाल्या. प्रत्येकी तेरा एकर आले. दुसर्‍या पिढीत त्यांना चार मुले झाली. त्यांच्यात वाटण्या झाल्या व ते अल्पभूधारक झाले. शेतीच्या बाहेर रोजगार निघाले नाहीत. शेतीवर भार वाढत गेला व शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेले. आज 85 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत. बरे, ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्यांचे तरी कल्याण झाले का? तेही नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. त्यात सिलिंगमध्ये ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्या शेतकर्‍यांची संख्या कमी नाही. या उलट ज्यांना जमिनी नाहीत म्हणून ज्यांनी गाव सोडले, शहरात जाऊन मोलमजुरी केली त्यांची परिस्थिती सुधारली. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचे हाल झाले, ज्यांना मिळाल्या त्यांचीही वाताहत झाली. असा कायदा आजही जसाचा तसा लागू असताना कोण म्हणेल की खुली व्यवस्था आली आहे? जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा एकदा दुष्काळ पडला. व्यापारी चढय़ा भावाने धान्य विकू लागले. तेव्हा काही लोक महम्मद पैगंबरांकडे गेले. म्हणाले, ''तुम्ही राजे आहात. गरिबांना स्वस्त धान्य मिळेल यासाठी त्या व्यापार्‍यांना कमी भावात माल विकायला सांगा.'' महम्मद पैगंबरांनी ऐकून घेतले. त्यानंतर ते म्हणाले, ''मी बाजारात हस्तक्षेप करणार नाही. आपण बाजारातून माल विकत घेऊ व गरिबांना ते देऊ.'' महम्मद पैगंबरांनी बाजाराबद्दल जी भूमिका घेतली ती जर आमच्या सरकारला घेता आली असती तर त्यात खरोखरच गरिबांचे भले झाले असते. आमच्या सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा केला. गरिबांना वस्तू स्वस्त मिळाव्यात म्हणून शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार या कायद्याने सरकारला मिळाला. माकडाच्या हातात कोलीत गेल्यावर माकड काय करणार? सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंची यादी केली. त्यात साखर आणि कांदा यांसारख्या वस्तूही समाविष्ट केल्या. परिणाम असा झाला की, जेव्हा कांदा दहा रुपये किलोने विकला जाऊ लागला तेव्हा सरकारने निर्यातबंदी लागू केली. कांदा कोसळला. दहा पैसे किलोने विकावा लागला. तेव्हा सरकारला दाद ना फिर्याद. साखरेवर लेव्ही लावण्याचा अधिकार याच कायद्याने दिला. हाही कायदा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आला. म्हणजे याविरुद्ध कोर्टात जाता येत नाही. बाजारात हस्तक्षेप करण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला देणारे कायदे अस्तित्वात असतील तर त्या देशात खुलीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण आले असे कसे म्हणता येईल? (लेखक हे नामवंत विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत) भ्रमणध्वनी - 9422931986