महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी पीयूसीसारख्या अभ्यासक्रमाची आवश्यकता रद्द झाली. विद्यापीठे स्वायत्त असल्यामुळे या पीयूसी परीक्षेचे अभ्यासक्रम कोणते असावेत, कसे असावेत हे ठरविण्याचा त्या त्या विद्यापीठांना अधिकार होता. त्यामुळे प्रत्येक विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम हे वेगवेगळे असत. या वर्गात उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक विषयात आणि एकूण गुण किती असावेत यातही फरक असे. त्यामुळे एका विद्यापीठातून दुसर्‍या विद्यापीठात विद्यार्थी दाखल झाला तर तो आपापल्या विद्यापीठात दाखल होण्यासाठी योग्य आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचे काम विद्यापीठाला करावे लागत असे. यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात स्वतंत्र विभाग असे. या विभागाचे नाव 'इलिजिबिलिटी' असे होते. हा विभाग सर्वच विद्यापीठांत आजही अस्तित्वात असून जोपर्यंत भारतीय विद्यापीठांची स्वायत्तता कायम राहणार आहे तोपर्यंत हा विभाग चालू राहणेही तेवढेच गरजेचे आहे. आज 11-12 वी वर्गाचे अभ्यासक्रम राज्याचा शिक्षण विभाग तयार करीत आहे. पूर्वीच्या सेकंडरी स्कूल बोर्डामार्फत हे कार्य चालू आहे. हेच मंडळ 12 वीची परीक्षा घेतल्यानंतर 'हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट' (एचएससी) विद्यार्थ्यांना प्रदान करते. हे मंडळ 12 वीचा अभ्यासक्रम तयार करते. त्याचप्रमाणे 12 वीची परीक्षाही घेत असते. त्यामुळे या मंडळाची गुणदान पद्धतीही सर्वत्र सारखीच आहे. म्हणजे असे, की औरंगाबाद बोर्डाच्या विद्यार्थ्याला 12 वीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी इंग्रजी विषयात किमान 35 टक्के गुण घ्यावे लागत असतील तर मुंबईच्या विद्यार्थ्याला 40 टक्के गुण घ्यावे लागतात असे नाही. जर एकूण गुण सरासरी 40 टक्के मिळाले तरच उत्तीर्ण होईल अशी अट सांगलीच्या विद्यार्थ्याला असेल तर जालन्याच्या विद्यार्थ्याला यापैकी कमी गुण घेऊन उत्तीर्ण होता येत नाही. याचा अर्थच असा, की आज महाराष्ट्रातून 12 वीची परीक्षा उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांना समान अभ्यासक्रम आणि गुणदानपद्धतीच्या समान अटी लागू आहेत. म्हणून माझा प्रश्न एवढाच आहे, की अशा परिस्थितीत हा विद्यार्थी पदवी प्रथम परीक्षा देण्यासाठी पात्र आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्य़ा अशा कोणत्या कसोटय़ा आहेत? माझ्या माहितीप्रमाणे आता पदवी प्रथम वर्षात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी हे केवळ कर्मकांड उरले आहे. अलीकडे तर काही विद्यापीठे इलिजिबिलिटीचे फॉर्म्स महाविद्यालयांनाच भरायला लवतात आणि ते तपासण्याची जबाबदारीही त्या त्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांवरच टाकली जाते असे कळते. म्हणजे मग शिल्लक काय उरते, तर प्राचार्यांनी विद्यापीठांना प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी पाठविणे आणि विद्यापीठ कार्यालय काय कार्य करते, तर आलेल्या यादीवर इलिजिबिलिटीचा क्रमांक टाकते. इतकेच नाही, तर अशा फॉर्मची रद्दी साठवायला जागा नसल्यामुळे हे फॉर्म्ससुद्धा आता महाविद्यालयानेच जपून ठेवावेत असेही सांगितले जाते. मी म्हणूनच या पात्रता प्रमाणपत्राला 'कर्मकांड' असे म्हणालो. जी गोष्ट पदवी प्रथम वर्षात प्रवेश घेण्याबाबत अगदी तीच गोष्ट पदव्युत्तर प्रथम वर्षाच्या वर्गात प्रवेश घेण्याबाबतही लागू आहे. तिथे तर याहीपेक्षा वेगळाच विनोद घडतो. म्हणजे असे, की समजा अमरावती विद्यापीठातून पदवी (कला) परीक्षा उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी विद्यापीठातून पदव्युत्तर प्रथम वर्षात प्रवेश घेतो म्हणाला तर तो विद्यार्थी पात्र की अपात्र हे ठरविण्याचे काम हेच इलिजिबिलिटी सेक्शन करते. आता पदवीचा अभ्यासक्रम ज्या विद्यापीठाने ठरवला, ज्या विद्यापीठाने पदवीची परीक्षा घेतली आणि ज्या कोणत्या गुणदानपद्धतीने विद्यापीठाला उत्तीर्ण केले आता पुन्हा तोच विद्यार्थी त्या विद्यापीठात पदव्युत्तर वर्षात प्रवेश घ्यायला पात्र आहे की नाही हे त्याच विद्यापीठाचे इलिजिबिलिटी सेक्शन ठरवणार. आता इथे तर हे केवळ कर्मकांड नाही, तर विनोदी कर्मकांड ठरते असे जर कुणी म्हणाल तर त्यात चूक काय? उच्चशिक्षणाच्या विस्तारीकरणामुळे आता तालुकापातळीपर्यंत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची सुविधा झाली आहे. कित्येक परीक्षकांना आपल्या पाल्यांना बाहेरगावी शिकायला पाठविणे परवडत नाही. त्यात मराठवाडय़ात तर कनिष्ठ महाविद्यालयेही पदवी महाविद्यालयांना जोडली गेलेली आहेत. त्यामुळे किनवटसारख्या कोपर्‍यावरच्या गावातल्या विद्यार्थ्याने 12 वीनंतर एखाद्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला व तिथे एम.ए.ची सोय उपलब्ध असली, की तो सतत सात वर्षे एकाच महाविद्यालयात राहून आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतो. पण या सात वर्षात तो पुढच्या वर्गात शिक्षण घ्यायला पात्र आहे की नाही यासाठी दोन वेळेला त्याला फॉर्म भरावा लागतो. अशा गोष्टीला कर्मकांड म्हणू नये तर काय म्हणावे? मला हे मान्य आहे, की महाराष्ट्राबाहेरच्या राज्यांतील मुले कुठल्या ना कुठल्या कारणानिमित्त महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी येतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची इलिजिबिलिटी ठरविणे आवश्यक आहे. पण महाराष्ट्राबाहेरून येणार्‍या अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण किती? मी ही माहिती मिळवली नाही हे खरे असले तरी हे प्रमाण 1 टक्क्याहूनही कमी असण्याचीच शक्यता आहे. मग या 1 टक्के विद्यार्थ्यांसाठी उरलेल्या 99 टक्के विद्यार्थ्यांनी इलिजिबिलिटी फॉर्म भरण्याचे कर्मकांड का पूर्ण करावे? खरेतर केवळ कर्मकांड म्हणून या मुद्याकडे मी दुर्लक्षही केले असते. पण या कर्मकांडात जी आर्थिक उलाढाल होते ती दुर्लक्ष करण्यासारखी आहे का? मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून थोडी माहिती उपलब्ध करून घेतली आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर प्रथम वर्षात या विद्यापीठात आजमितीस दीड लक्ष विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एका फॉर्मची किंमत 10 रुपये आणि प्रमाणपत्र देण्याचे शुल्क 50 रुपये असा हिशोब केला तर हे विद्यापीठ पालकांकडून सुमारे 9 कोटी रुपये या कामासाठी वसूल करीत असावे असा माझा तर्क आहे. महाराष्ट्रात आजमितीस 20 विद्यापीठे आहेत आणि या सर्व विद्यापीठात प्रथम वर्षात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या सारखी नसेल असे गृहीत धरले तरी पात्रता प्रमाणपत्रापोटी किमान 100 कोटी रुपयांचा महसूल विद्यापीठांकडे जमा होत असावा असा तर्क करता येतो. ही एवढी मोठी रक्कम पालकांच्या डोक्यावर भुर्दड नव्हे काय? शिवाय हे काम करण्यासाठी वाया जाणारे मनुष्यबळ किती आणि रद्द म्हणून वाया जाणारी स्टेशनरी किती? मी आता सेवानिवृत्त होऊन आठ वर्षे होत आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्त माणसाला अशा प्रशासकीय बाबीवर बोलण्याचा अधिकार आहे की नाही हे मला माहिती नाही. पण माझ्या प्राचार्यपदाच्या काळातही मी या विषयावर लेखन केले होते; पण ते दुर्लक्षितच राहिले. आज पुन्हा या विषयावर लिहिताना पालकांना होणारा भुर्दड, कर्मचारीवर्गाचा वाया जाणारा वेळ आणि स्टेशनरीचा अपव्यय या गोष्टींचा पुनर्विचार व्हायला काय हरकत आहे? ब्रिटिशांनी सुरू केलेले कायदे कालबाह्य कसे झाले आहेत हे जर आम्ही इतरांना सांगत असू तर आपल्याही भूमीतील ब्रिटिशकालीन नियमांचा पुनर्विचार आपण करायला काय हरकत आहे? (लेखक हे नामवंत आंबेडकरी विचारवंत व नाटककार आहेत.) भ्रमणध्वनी : 9881230084 |
Monday 19 November 2012
100 कोटी रुपयांचे कर्मकांड
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment