सहावे वेतन आयोग लागू झाले. जवळपास त्याच दरम्यान 2008-09 चा अर्थसंकल्प मांडताना शेतकर्‍यांसाठी 71 हजार कोटींची कर्जमाफी झाली. या कर्जमाफीचा ढोल ढिंढोरा पिटविल्या गेला. कर्जमाफी करणार्‍यांनी स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली. कर्जमाफी कोणामुळे झाली याचे श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ झाली. शेतकर्‍यांना अशाप्रकारे कर्जमाफ केल्या गेले तर देशाचे काय होईल? देशाची तिजोरी रिकामी होणार नाही का? अशी चिंताही व्यक्त केल्या गेली. 71 हजार कोटी रुपयांची शेतकर्‍यांना कर्जमाफी ही बातमी वृत्तपत्रात होती त्याच दरम्यान सहाव्या वेतन आयोगापोटी 50 लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अशीही बातमी होती. फक्त या बातमीचा ढोल ढिंढोरा पिटल्या जात नव्हता एवढेच. 71 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा फायदा 4 कोटी 29 लाख शेतकर्‍यांना झाला. साधे त्रैरासिक जरी मांडले तरी 4 कोटी 29 लाख शेतकर्‍यांना 71 हजार कोटी तर एका शेतकर्‍याला किती? याचे उत्तर येते साधारणत: 15 हजार रुपये. म्हणजेच संकटात असलेल्या शेतकर्‍यांना प्रति शेतकरी पंधरा हजार रुपयांची मदत सरकारने केली. याच हिशोबाने केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा हिशोब केला तर पन्नास लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी सहाव्या वेतन आयोगापोटी 22 हजार कोटी रुपये तर एका कर्मचार्‍याला किती याचे उत्तर येते 45 हजार रुपये प्रति कर्मचारी. संकटात असलेल्या शेतकर्‍यांना दरडोई मदत 15 हजार रुपयांची. त्याचा ढोल ढिंढोरा, गाजावाजा तर संकटात नसलेल्या उलट बर्‍यापैकी सुस्थितीत असलेल्या कर्मचार्‍यांना दरडोई 45 हजार रुपये. तोही कोणताच गाजावाजा न करता. संकटात असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा फायदा एकदाच. कारण कर्जमाफी हे 'पॅकेज' आहे. पण संकटात नसलेल्या कर्मचार्‍यांना फायदा कायमचाच. कारण त्यांची वेतनवाढ ही 'पॉलिसी' आहे. कर्जमाफी एकदाच पण वेतनवाढ मात्र दरवर्षी. शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीचे 'पॅकेज' तर कर्मचार्‍यांसाठी वेतनवाढीची 'पॉलिसी'. कर्जमाफी सरसकट नाही. त्यासाठी पाच एकरचे बंधन अल्पभूधारक अत्यल्प भूधारक ह्या अटी. छोटा शेतकरी-मोठा शेतकरी हा भेद. पण वेतनवाढीसाठी अल्पवेतनधारक, अत्यल्प वेतनधारक, मोठय़ा पगाराचा, छोटय़ा पगाराचा हा फरक नाही. गलेलठ्ठ पगाराच्या अधिकार्‍यांना यापुढे वेतनवाढ नाही. फक्त कमी पगार असलेल्यांनाच वेतनवाढ असे कधी होत नाही. पण शेतीमध्ये मात्र छोटा शेतकरी, मोठा शेतकरी असा भेद मात्र केल्या जातो. शेतकर्‍यांना दिल्या गेलेली कर्जमाफी आणि केंद्रीय कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ यांचे किमान आकडे माहीत असल्यामुळे किमान तुलना तरी करता आली. पण अशी तुलना उद्योगधंद्यांना दिल्या जाणार्‍या सोयीसवलतीबाबत करणेही शक्य नाही. कारण त्या आकडय़ांची फारशी वाच्यताही होत नाही. 'मंदी'चे सावट आहे अशी ओरड होताच कारखानदारीसाठी सवलतींची भरमार केली जाते. सवलतींचे 'बुस्टर डोज' दिले जातात. 'स्टीम्युलस पॅकेज' दिले जातात. बुस्टर डोज, स्टिम्युलस पॅकेज अशी नावे फक्त कानावर येतात. पण त्या अंतर्गत दिल्या गेलेल्या करोडोंच्या सवलतीचे आकडे मात्र गुलदस्त्यातच ठेवली जातात. त्याची वाच्यता होणार नाही याची काळजी घेतल्या जाते. याउलट शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या 'पॅकेज'चे मात्र ढोल पिटल्या जातात. शेतकर्‍यांनी कर्जफेड केली नाही तर त्याच्या घरची भांडीकुंडी, किडूकमिडूक, त्याची शेती लिलावात काढली जाते. जप्तीच्या नावावर त्याच्या घरादारावर टाच मारल्या जाते. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांकडून कर्जवसुलीसाठी जप्तीचा अधिकार वापरणार्‍या बॅंका उद्योगपतींच्या वाटेलाही जात नाही. बॅंकेचे कर्ज बुडवलेय ते माझ्या उद्योगानं, मी नव्हे असं म्हणण्याची सोय उद्योगपतींना असते. पण बॅंकेचे कर्ज बुडवलेय ते माझ्या शेतीने मी नाही, असं म्हणण्याची सोय शेतकर्‍यांना मात्र असत नाही. विजय मल्या यांची 'किंगफिशर' विमानं सध्या आकाशात न उडता जमिनीवरच आली आहेत. 'किंगफिशर' बुडण्याच्या मार्गावर आहे. हवाई खात्याचे मंत्री अजितसिंग यांनी सुद्धा या कंपनीची विमानं पुन्हा उडू शकतील असं वाटत नाही, असे विधान करून 'किंगफिशर' बुडाले आहे यावर शिक्कामोर्तबच केले. या कंपनीवर कर्ज आहे 5500 कोटी रुपये. राष्ट्रीयकृत बॅंकासुद्धा 5500 कोटी रुपयांचं किंगफिशरवर असलेलं कर्ज 'झालं गेलं गंगेला मिळालं' म्हणून माफ करणार्‍याच्या तयारीलाही लागल्या आहेत. एकटय़ा विजय मल्यावरील 5500 कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करताना ज्या बॅंकांना फारसे सोयरसुतक वाटत नाही त्याच राष्ट्रीयकृत बॅंका शेतकर्‍यांवरील 20-25 हजार रुपयांचे कर्ज वसूल करताना किती क्रूर होतात. विजय मल्याने एकटय़ाने 5500 कोटी रुपये बुडविले तरी बॅंका बुडत नाही, पण शेतकर्‍यांनी काही हजार रुपये कर्जाची परतफेड केली नाही तर बॅंका बुडतील म्हणून उरबडवेगिरी करतात. हा कोणता न्याय आहे? रिझर्व्ह बॅंकेच्याच आकडेवारीनुसार जवळपास 2 लाख 10 हजार कोटी रुपये इतक्या प्रचंड रकमेची कर्जे उद्योगपतींनी बुडवलेली आहेत. सगळ्याच बॅंकांना याचा फटका बसला आहे. ही एवढी मोठी कर्जे वसुलीसाठी बॅंकांनी हातपाय हलवले आहेत. त्या त्या उद्योगपतींच्या घरादारावर बॅंकांनी टाच आणल्याचे ऐकीवात येत नाही. पण हीच कर्जे शेतकर्‍यांची असली की बॅंकांना जोर येतो. 2 लाख 10 हजार कोटी रुपयांची कर्जे उद्योगपतींनी बुडविली. बॅंकांनीही ती कर्जे उदार अंत:करणाने त्यांना माफ केली. ह्या आकडय़ात आता विजय मल्याच्या 5500 कोटी रुपयांची भर पडली म्हणून बॅंकांचे काही हलकेभारी होत नाही. सरकारच्याच बॅंका त्यामुळे सरकारलाही त्याचे फारसे सोयरसुतक नाही. उद्योगपतींना दिलेल्या कर्जमाफीचा कधी ढोल ढिंढोराही पिटल्या जात नाही. पण हीच बाब शेतकर्‍यांच्या बाबतीत एकदम उलट का होते? विजय मल्या 5500 कोटी रुपयांचे कर्ज सहज बुडवू शकतो. त्यामुळे बॅंका बुडत नाही. देश बुडत नाही. पण शेतकर्‍यांचे काही हजार रुपयांचे कर्ज बुडाले तरी बॅंका बुडतात, देश बुडतो. आणि देश बुडू नये म्हणून त्याच्या मालमत्तेचा लिलाव केल्या जातो. त्याच्या घरादारावर जप्तीचा नांगर फिरविल्या जातो. शेतकर्‍यांच्या इज्जतीचा लिलाव होतो. परिणामस्वरूपी तो आत्महत्या करतो. बळीचा बकराच का? शेतकर्‍यांच्या मोडक्या कुपावरच लाथ का? नकटीच्या लग्नालाच सतराशे विघ्न का? कर्जबाजारीपणामुळे शेकर्‍यांच्याच आत्महत्या का? उद्योगपतींच्या का नाही? असले प्रश्न आपल्याला पडत नाही हे एका अर्थाने बरेच नाही का? नाहीतर 'मेरा भारत महान' आपण कसे म्हणू शकलो असतो? (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) भ्रमणध्वनी - 9822587842 |
Friday 9 November 2012
मेरा भारत महान
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment