नेट परीक्षेचे स्वरूप बदलता येईल?

मध्यंतरी प्रकाशित झालेल्या 'नेट परीक्षा : स्मरणाची की अध्यापन तंत्राची?' या विषयावरील माझ्या लेखाला ' पुण्य नगरी'च्या वाचकांकडून प्रतिसाद मिळणार नाही असे मी गृहीत धरले होते. त्याची दोन कारणे मी मनाशी गृहीत धरली होती. माझे पहिले गृहीत असे होते, की हा प्रश्न मर्यादित समूहाशी निगडित आहे आणि हा समूह 'पुण्य नगरी' वाचतो किंवा नाही याबद्दल मी साशंक होतो. दुसरे कारण असे, की प्रश्न जरी मर्यादित समूहाशी निगडित असला तरी एकूण समाजाला तो दखल घेण्याइतका महत्त्वाचा वाटतो की नाही याबद्दलही माझ्या मनात शंका होती. पण ही दोन्ही गृहीतं चूक निघाली. माझ्या याही लेखाला वाचकांनी पुरेसा प्रतिसाद दिला. त्या प्रतिसादात एक तक्रारही होती ती अशी, की 'यासाठी काय करावे लागेल?' याबद्दल तुम्ही काहीच का लिहिले नाही? खरेतर प्रश्नांची उत्तरे देता यावीत एवढे माझे चिंतन सखोल नाही. मीही 'पुण्य नगरी'च्या वाचकांसारखाच एक सामान्य वाचक आहे. माझ्या मनात निर्माण होणार्‍या प्रश्नांशी वाचक सहमत आहेत किंवा नाही याची चाचपणी करावी एवढाच मर्यादित उद्देश माझ्या मनात असतो. कुणास ठाऊक यानिमित्ताने एखादा वाचकच एखाद्या सर्वसंमत उत्तरापर्यंत आपणाला नेऊन पोहोचवू शकतो असे मला वाटते. माझा अवतारवादावर विश्वास नाही. कुणीतरी येईल आणि आपला प्रश्न सोडवेल. म्हणून 'भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे' अशा आश्वासनानेही माझे समाधान होऊ शकत नाही. पण या शिक्षणक्षेत्रात 35 वर्षाचा अनुभव असल्यामुळे काही अनुभवशील उत्तर देऊन वाचकांचा सहभाग कसा वाढवता येईल याची एक दिशा मात्र मी सुचवू इच्छितो. खरेतर 'नेट' परीक्षा प्राध्यापकांवर केव्हा लादली गेली हे थोडेसे आठवून पाहायला हवे. प्राध्यापकांनी यूजीसीने जाहीर केलेल्या वेतनश्रेणीचा आग्रह धरला होता त्या वेळची ही गोष्ट. वर्ष होतं 1986 आणि केंद्राचा होता चौथा वेतनश्रेणी आयोग. महाराष्ट्र शासनाने याआधी सर्वच प्राध्यापकांना 700 ते 1600 ही वेतनश्रेणी दिली होती. त्यामुळे पीएच.डी. केले काय न केले काय, संशोधनपर लेखन केले काय न केले काय, सिनॅरिटीप्रमाणे केवळ तास घेत राहावेत. एवढय़ा भांडवलावर 1600 रुपयांच्या सर्वोच्च बेसिकपर्यंत सगळ्य़ांनाच पोहोचता येत होतं. त्यामुळे संशोधन करणारा प्राध्यापक सगळ्य़ांच्याच पात्रतेचा, अध्ययनशीलतेचा 'सब घोडे बारा टक्के' या हिशोबाने विचार होऊ लागला होता. त्यामुळे संशोधनक्षमता असणारा प्राध्यापक संशोधनाकडे दुर्लक्ष करू लागला होता तर सातत्याने संशोधन करणार्‍या प्राध्यापकाला कोणतेच वेगळे आर्थिक प्रोत्साहन नव्हते. ज्ञानक्षेत्राची ही एका परीने फार मोठी हानीच होती. ती हानी होऊ नये असा विचार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संबंधित अभ्यासकांच्या मनात आला असेल तर नवल नाही. म्हणून नवी आकर्षक वेतनश्रेणी आणि पात्रतेत पुरेशी स्पर्धा निर्माण व्हावी म्हणून विद्यापीठ आयोगाने ही नवी वेतनश्रेणी सुचवली. पण त्याबरोबरच कार्यभाराचा प्रश्न आणि पात्रतेच्या अटी या दोन्ही गोष्टी नव्या वेतनश्रेणीशी लागू केल्या. यातूनच पुढे 'नेट' परीक्षेचा जन्म झाला. शिक्षण हे खाते केंद्राच्या यादीत नाही. (खरेतर याही गोष्टीचा केव्हातरी विचार करणे आवश्यक आहे असे मला वाटते.) त्यामुळे महाविद्यालयीन अथवा विद्यापीठीय प्राध्यापकांना ही अतिशय आकर्षक व भरपूर वाढ असणारी वेतनश्रेणी आली किंवा नाही हे ज्या त्या राज्याच्या निर्णयावर अवलंबून होते. त्यामुळे आर्थिक बोजा एवढा वाढणार होता, की त्यामुळे राज्यसरकारे याबाबत मुळीच अनुकूल नव्हती. त्यात प्राध्यापकांचा वर्ग हा मतदानाच्या बाबतीत काँग्रेसला प्रतिकूल. त्यामुळे या वर्गाला पांढर्‍या हत्तीला शासनकर्ता वर्ग अनुकूल नव्हता. काँग्रेसचे सरकार बुडालेच तर विरोधी पक्षाचे लोक तरी याला अनुकूल होते का? कारण त्यांना माहीत होते उद्या आपण आलोच सत्तेत तर हा भार आपल्या डोक्यावर पडणार. प्राध्यापक संघटनेचे आमचे महाराष्ट्र पातळीवरचे सर्व नेते हे ओळखून होते. ज्ञानसाधनेबद्दल आदर असणारी काही ज्येष्ठ अभ्यासक मंडळी केंद्रशासनाच्या सल्लागार मंडळातही असतात. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे असेल अथवा सार्वजनिक निवडणूक जवळ येऊन ठेपल्यामुळे असेल. केंद्रशासनाने चौथा आयोग जाहीर केला. नव्या वेतनश्रेणीमुळे राज्यसरकारवर पडणारा बोजा वेतनश्रेणी लागू झाल्यापासून पाच वर्षे केंद्र सरकार उचलेल असे पल्रोभनही दाखवले. पण अट अशी, की त्यातील 20 टक्के बोजा मात्र राज्यशासनाने उचलावा. आज 20 टक्के बोजा उचलायचा. पण पुढे पाच वर्षानंतर? पुढे काय व्हायचे ते होवो, पण सत्ताधारी पक्षापासून फटकून वागणारा प्राध्यापकांचा वर्ग (सार्वजनिक निवडणूक नजीक पोहोचली होतीच.) आपलासा तर करता येईल असा व्यावहारिक विचार केला असावा अथवा खरोखरच प्राध्यापकांचा पगार वाढायलाच हवा अशी सद्भावना मनात असते. हेतू कोणताही असो, प्राध्यापकांना चौथ्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू झाली. प्राध्यापक संघटनेचा या यशात अतिशय मौलिक वाटा होता. अर्थात नेट परीक्षा पात्रता अट संघटनेला मात्र स्वीकारावी लागली. ज्यांची नियुक्ती 1989 पूर्वीची असेल त्यांना ही अट शिथिल करण्यात आली. त्यामुळे सुमारे 80 टक्के प्राध्यापक या अटीतून मुक्त झाले. त्यातल्यात्यात प्राध्यापक संघटनेने हे एवढे यश पदरात पाडून घेतले. त्यामुळे 89 पर्यंतचे नियुक्ती झालेले प्राध्यापक या कठोर अटीपासून मुक्त झाले. तसेच काहीसे संघटनेच्या बळावर पुढेही होईल या खोटय़ा आशेने त्यानंतरचे प्राध्यापक नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याऐवजी या अटीला संघटनेच्या जोरावर थोपवून धरण्याचे प्रयत्न करू लागले. आजही अनेक प्राध्यापकांना असेच काहीसे होईल असे वाटते. जेव्हा एखादा निर्णय राष्ट्रीय धोरण म्हणून स्वीकारलेला असतो तेव्हा एखाद्या प्रांतापुरत्या संघटित विरोधाने संपविता येत नसतो. हा अप्रिय मुद्दा संघटनेच्या नेत्यांनी प्राध्यापकांच्या गळी उतरविला नाही. त्यातच बेकारीच्या संकटाने त्रस्त झालेला नवा विद्यार्थी निकराने प्रयत्न करीत नेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पुढे येऊ लागला. त्यामुळे सेवेत असणारे, पण नेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊ न शकणारे प्राध्यापक आणि नेट परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नाही असे दोन उमेदवार निर्माण झाले. त्यामुळे परीक्षेच्या पाठांतरपद्धतीबद्दल कुणीही बोलेनासे झाले. खरेतर नेट उत्तीर्ण नसणारे, पण सेवेत असलेले अनेक प्राध्यापक असे आहेत जे आपल्या अध्यापनकौशल्यामुळे टिकून आहेत. काही ठिकाणी राजकीय इच्छाशक्तीमुळेही टिकून आहेत, तर दुसरीकडे अनेक नेट परीक्षा उत्तीर्ण असणारे तरुण निराश होऊन शेतीत राबताहेत अथवा अन्य कुठल्यातरी सेवेत आहेत. निराश अवस्थेतही या परीक्षेचे स्वरूप बदलावे हा विचार मात्र त्यांच्या मनात बळ निर्माण करीत नाही आणि सेवेतल्या मंडळींना सेवानिवृत्तीपर्यंत का होईना ही अट शिथिल होईल. या भाबडय़ा आशेने झपाटलेले असल्यामुळे तीही मंडळी या परीक्षेचे स्वरूप बदलावे ही मागणी करीत नाहीत. आयएएस/आयपीएस परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर सेवेत जाणार्‍या अधिकार्‍यांना 'यशदा'सारख्या संस्थेत शासकीय खर्चाने प्रशासनाचे प्रशिक्षण दिले जाते. उद्या प्राध्यापकांनी सदर परीक्षेचे स्वरूप बदला अशी जोरदार मागणी केलीच तर कदातिच नेटधारकांसाठी असा अध्यापनकौशल्याचा नियम कालावधीचा कोर्स करणे त्यांच्यावर लादले जाऊ शकेल असे मला वाटते. आमच्या देशात एक परीक्षा पुरेशी समर्थ नाही. असे लक्षात आले, की आमचे शिक्षणतज्ज्ञ नवनवी परीक्षा नव्या पिढीवर लादण्याचे कार्य करीत आहेत. पूर्वी मॅट्रिकच्या परीक्षेत पुरेसे गुण असले, की कुठल्याही शाखेला प्रवेश मिळवा. यासाठी आणखी नवी परीक्षा देण्याची अट नव्हती. उदाहरणार्थ, मॅट्रिकनंतर डी. एड. करायचे तर गुणानुक्रमे प्रवेश मिळे. इच्छुक जास्त आणि जागा कमी असे चित्र निर्माण झाले, की नव्या परीक्षेची तरतूद केली जाते. यातून पेट/सेट/नेट या परीक्षांचा जन्म झालेला आहे. 'ताण वाढतो आहे. गर्दी थोपवा' हेच जणू आमचं शिक्षणविषयक धोरण आहे. त्यामुळे मॅट्रिक, बारावी, बी.ए, बी.एस्सी. या सर्व परीक्षा निर्थक व्हायला लागल्या आहेत. परिणामी, पालक आणि विद्यार्थी या उभयंतांचा विद्यापीठीय परीक्षांवरचा विश्वास उडत चालला आहे. सेवेत असलेले प्राध्यापक आणि अनुदानित संस्था टिकवायच्या असतील तर 'रेस्ट इयर', 'एटीकेटी' अशा तरतुदी याच वृत्तीतून निर्माण होतात. पण जनमताचा पाठिंबा मिळावा यासाठी अशा सर्वच तरतुदींच्या मागे तात्त्विक भूमिका न देता नेट/सेट परीक्षा देण्याची तरतूद खासगी भांडवलदारांसाठी खुली केली तर आपली पदव्युत्तर महाविद्यालये ओस पडल्याशिवाय राहणार नाहीत. कुठल्याही गुणवत्ता दर्जाची परीक्षा देण्यासाठी विद्यापीठीय परीक्षा पूर्वअट एवढेच आता विद्यापीठ परीक्षेचे महत्त्व उरले आहे. त्यामुळे उदासीन विद्यार्थ्यांनी वर्गाकडे पाठ फिरवली तर नवल काय? आणि विद्यार्थीच येत नसतील तर शिकवायचे कुणाला, हा प्रश्न ज्यांच्यासमोर उभा आहे तो प्राध्यापकही अध्यापनाबाबत हळूहळू निष्क्रिय झाला तर नवल नसावे? उपजीविकेच्या व्यवसायाला मुळीच प्रतिष्ठा द्यायची नाही अशी आमची समाजव्यवस्था. त्यामुळे उपजीविकेचे व्यवसाय कितीही निघोत, त्यांचा दर्जा आणि अर्थाेत्पादन या दोन्हींबाबत मनात 'समाजसंमत' हीनतेची भावना असेल तर आमचे शिक्षणमहर्षी तरी आयटीआयसारख्या प्रशिक्षण संस्था का सुरू करतील? त्याऐवजी विनाअनुदानितमध्ये जो लाभ आहे आणि प्रतिष्ठा आहे अशाच संस्था सुरू करतील ना? असो. उच्चशिक्षण हा काही माझ्या या लेखाचा हेतू नाही. पण गेल्या दोनतीन दिवसांपासून माझ्या नेट परीक्षेवरील लेखावर एवढय़ा प्रतिक्रिया आल्या, की या परीक्षेचे स्वरूप बदलायचे तर काय करावे लागेल हे का तुम्ही सांगत नाहीत? असे अनेकांनी विचारले. म्हणून या दिशेने काहीतरी सांगावे म्हणून मी आधी नेट परीक्षा का लादली गेली, त्याचा थोडक्यात इतिहास सांगितला. 'नेट' परीक्षेचे स्वरूप बदलण्याचा एक मार्ग 'न्यायालयीन' दारे ठोठाविणे हाही असू शकतो. जी परीक्षा अध्यापनकौशल्य सिद्ध करण्यासाठी आहे ती परीक्षा अध्यापनकौशल्य सिद्धच करत नसते. हे आपण 10 ते 20 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांच्या आधारे न्यायालयात सिद्ध करू शकलो तर न्यायालय या परीक्षेचे स्वरूप बदलू शकते. म्हणजे 'स्वरूप बदलावे' असा संबंधितांना आदेश देऊ शकते असे वाटते. पण असा खटला दाखल करणे अवघड आहे. 'मरेपर्यंत ' फाशी या शिक्षेतला 'मरेपर्यंत' हा शब्द निर्णयात आणणे भाग पाडले तेही एका मराठी माणसानेच असे मी कुठेतरी वाचले आहे. तेव्हा ठरवले तर हे अवघड कार्यही आपण संघटनेच्या पातळीवर करू शकतो असे मला वाटते. परीक्षेचे स्वरूप बदलण्यासाठी आणखी एक मार्ग सुचवावासा वाटतो. शासकीय सेवेत दाखल होणार्‍या एखाद्या अधिकार्‍यासाठी पुणे येथील शासनाची 'यशदा' नावाची संस्था या अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष प्रशासनाचे प्रशिक्षण देते. मग नेट उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांना असे प्रशिक्षण का नको? पण नेटऐवजी असे प्रशिक्षण देणारे बी.एड.सारखे महाविद्यालय का असू नये? अध्यापन म्हणजे काय? अध्यापनाची तंत्रे कोणती आणि अध्यापनाची सामग्री कोणती? या विषयांवर अभ्यासक्रम का आखण्यात येऊ नये. आयएएस असेल तर नोकरीची हमी. मग नेट असेल तर नोकरीची हमी का नाही? त्यासाठी पुन्हा त्या विद्यार्थ्याने 50 ठिकाणी मुलाखती देत का हिंडावे? आयएएस/आयपीएस असेच त्यांची परीक्षा झाल्यावर हिंडत असतात का? उपरोक्त परीक्षा जर शासन घेत असेल तर नेट ही परीक्षासुद्धा शासनच घेत असते ना? मग त्यांनीच पुन्हा नोकरीसाठी वणवण का हिंडायचे? कोणत्याही महाविद्यालयात जागा निघाली, की उत्तीर्ण यादीतल्या उमेदवारांची नियुक्ती शासनाने का करू नये? अर्थात हे करायचे तर शिक्षक संघटनाच अधिक मजबूत करून त्यांच्यामार्फत पुढे जावे लागेल. केवळ महाराष्ट्राचा दबावगट निर्माण करून भागणार नाही. केंद्रावर दबाव आणायचा तर सर्व प्रांतांतील संघटनांनाही हा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला पाहिजे. 5-10 वर्षाचा दीर्घपल्ल्याचा कार्यक्रम हाती घेऊन वाटचाल करता आली तरच नेट परीक्षेचे स्वरूप बदलू शकेल असे मला वाटते. (लेखक हे नामवंत आंबेडकरी विचारवंत व नाटककार आहेत.) भ्रमणध्वनी : 9881230084