कृषिमंत्री विखे पाटलांचा नवीन 'फंडा'

शेती प्रश्नावर साप साप म्हणत भुई धोपटण्याचा प्रकार तसा जुनाच आहे. त्यात सोयही आहे. सापाला तर मारायचे नाही पण भुई धोपटून सापाला मारण्याचे नाटक करायचे. हे नाटक चिरंतन सुरू आहे. काही वर्षापूर्वी आबा पाटलांनी सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलण्याची वल्गना केली होती. त्याचे काय झाले हे सर्वाना ज्ञात आहे. शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेला जसा काही सावकारच जबाबदार आहे अशा प्रकारची ती वल्गना होती. खरेतर शेतीला करण्यात येणार्‍या पतपुरवठा व्यवस्थेत त्रुटी आहेत म्हणून सावकार आहे. शेतीला पाहिजे तेव्हा, पाहिजे तेवढा पतपुरवठा सरकार व सहकार करीत नाही म्हणून शेतकर्‍यांना सावकार शरणता स्वीकारावी लागते. सावकार या परिस्थितीचा फायदा घेतो हेही खरे आहे. पण म्हणून सावकाराला कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याने प्रश्न सुटत नाही हे आबा पाटलांनाही माहीत असते, तरीही ते अशी 'लोकप्रिय' वल्गना करतात. सावकार नष्ट करायचा असेल तर शेतीसाठी पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तेवढा कर्जपुरवठा केला तर सावकार आपोआपच संपून जातो, पण सरकारला ते करायचे नसते म्हणूनच मग 'कोपरापासून ढोपरापर्यंत'सारख्या वल्गना राजकीय मंडळी करीत असतात. हे सर्व 'पुराण' आठवण्याचं कारण म्हणजे सध्या राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी आता नवीनच 'फंडा' काढला आहे. कृषी विभागात काम करणार्‍या व्यक्ती किती तळमळीने शेतकर्‍यांकरिता काम करतात. त्यांनी खरेच शासकीय कामाशिवाय काही वेगळे काम वैयक्तिक पातळीवर केले आहे का, त्यांची शेतकर्‍यांशी किती नाळ जुळली आहे हे पाहण्यासाठी ते कृषी खात्यातील सर्व कर्मचार्‍यांकडून सध्या 'फॉर्म' भरून घेत आहेत. कृषी विभागातील कर्मचारी खरोखरच शेतकर्‍यांच्या हितासाठी किती कामे करतात हे तपासण्यासाठी त्यांनी ही 'युक्ती' काढल्याचेही सांगण्यात येत आहे. कृषी खाते, कृषी विद्यापीठातील कर्मचारी, प्राध्यापक यांनी शेतकर्‍यांसाठी वेगळे काय काम केले याची माहिती त्यांनी 'फॉर्मस्' भरून मागविली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या (गैर) समजुतीनुसार कृषी खात्यात नोकरी करण्यापूर्वी अथवा कृषी शिक्षण घेताना अनेक जण शेतीच्या विकासासाठी काम करायचे या उद्देशाने शिक्षण घेतात, पण एकदा नोकरी लागली की केवळ पगारापुरतीच नोकरी करतात. मा. राधाकृष्ण विखे पाटलांचा हा गोड गैरसमज कशामुळे झाला कळत नाही. नोकरीसाठीच शिक्षण घेतले जाते. हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना शेती शिक्षण घेणारे मात्र शेतकर्‍यांच्या हितासाठी घेतात व शेतकर्‍यांच्या हितासाठीच नोकरी केल्या जाते असा समज कृषिमंर्त्यांनी कशाच्या आधारावर करून घेतला? नॅशनल सॅंपल सर्व्हेच्या एका पाहणीनुसार देशातील 40 टक्के लोक 'नाईलाज' म्हणून शेती करतात असे आढळून आले आहे. त्यांना जर पर्याय उपलब्ध झाला तर ते केव्हाही शेती सोडायला तयार आहेत. पण त्यांना तशी संधी मिळत नाही म्हणून ते शेती करतात. शिक्षण घेतल्याने का होईना शेतीपासून सुटका होईल. शिक्षण घेतल्याने नोकरी मिळेल याच आशेवर तर शिक्षण घेतल्या जाते हे कृषिमंर्त्यांना वेगळं सांगण्याची गरज आहे का? शेती शिक्षण घेतले व शेती शिक्षण आटोपल्यानंतर कोणी शेतीवर गेला अशी उदाहरणं तरी आहेत का? एखादा अपवाद असेलही, पण अपवादाने नियम सिद्ध होत नाही. एखाद्याने शेती शिक्षण घेतले पण त्याला नोकरीच मिळाली नाही म्हणून दु:खी अंत:करणाने शेतीच करणारेही बरेच आहेत. पण ते अखेर नोकरी मिळाली नाही म्हणून 'नाईलाज' म्हणून शेती करतात हे जळजळीत वास्तव आहे हे राज्याच्या कृषिमंर्त्यांना माहिती नसेल का? शेतीतून सुटका होण्याचा मार्ग व नोकरी मिळविण्याचा 'राजमार्ग' म्हणूनही शिक्षण घेतल्या जाते. शेती शिक्षणही याला अपवाद नाही. सर्वाना शेतीतले दैन्य, दुरवस्था, कष्ट माहीत आहे. शेतीतल्या मरमर कष्टानेसुद्धा पोट भरत नाही हे ज्यांना माहीत आहे ते कशाला मरायला शेतीत जातील? आणि त्यांनी का जावे? एका बाजूला शेतीतले भीषण वास्तव तर दुसरीकडे नोकरीतली बरकत, भरभराट, सुरक्षितता पदोपदी अनुभवण्यास मिळत असेल तर स्वाभाविकपणे नोकरीकडेच ओढा राहणार. आणि त्यात चुकले कोठे? आपल्या मुलाने शेतीत येऊ नये म्हणून त्याने शिक्षण घ्यावे, नोकरी करावी असे बापाला वाटणे, मुलाच्या नोकरीसाठी वेळप्रसंगी जमिनीचा तुकडा विकायची वेळ आली तरी तो विकून मुलाला नोकरी मिळावी म्हणून बापाने धडपडणे, मुलीसाठी नवरा बघताना तो शेतकरी असू नये. असलाच तर तो नोकरीवालाच असावा. चपराशी का असेना यासाठी शेतकरी बापाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे. मुलींनासुद्धा शेतकरी नवरा नको असतो हे कटू असले तरीही सत्य आहे. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्याचा दौरा करताना 2006 साली पंतप्रधान मनमोहन सिंग वर्धा जिल्ह्यातील वायफड या गावी आले होते. तेथे शेतकर्‍यांशी ते बोलत होते. त्या वेळेस तेथे उपस्थित असलेल्या शेतकर्‍याच्या तरुण मुलीने पंतप्रधानांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्टपणे 'एक वेळा मी जीव देईन, पण कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी मुलाशी लग्न करणार नाही.' असे बजावले होते. त्याचा मी स्वत: साक्षीदार होतो. त्या मुलीचे बोल दुर्दैवाने विदर्भातीलच यवतमाळ जिल्ह्यातील वणीच्या 21 वर्षीय दीपाली कुत्तरमारे या तरुण मुलीने शब्दश: खरे केले. दीपालीचे लग्न आईवडिलांनी 16 एकरचा मालक असलेल्या शेतकरी मुलाशी ठरविले म्हणून दीपालीने 31 डिसेंबर 2011 च्या मध्यरात्री व 1 जानेवारी 2012 उजाडण्याच्या सुमारास घरातच गळफास लावून आत्महत्या केली. अशा किती करुण कहाण्या सांगाव्या. मूळ प्रश्न आहे शेतीपासून आपल्या मुलामुलींची सुटका व्हावी असे बापाला का वाटते? बाप नाईलाज म्हणून शेती करतो आहे, पण या 'नरकधंद्यात' आपल्या मुलामुलींनी राहू नये असे बापाला वाटते. मुलामुलींनाही तसेच वाटते. असे का वाटते? बहुतांश सर्वच शेतीपासून सुटका होण्यासाठी का धडपडताहेत? सर्वाची धाव नोकरीकडेच का आहे? या प्रश्नाच्या खोलात न जाता राज्याचे कृषिमंत्री काय करतात तर कृषी खात्यातील कर्मचारी शेतकरी हितासाठी काय करतात याची माहिती घेत आहे म्हणे. खरेतर त्यांनी शेती शिक्षण घेऊनही ते शेती न करता नोकरी का करताहेत या प्रश्नाचा खोलवर अभ्यास राज्याच्या कृषिमंर्त्यांनी करावयास हवा होता. पण तसे न करता ते भलतीच माहिती घेत आहेत. शेती शिक्षण घेऊन शेतीत न जाता कृषी खात्यात नोकरी करणारी मंडळी शेतकर्‍यांना 'मार्गदर्शन' मात्र छान करतात. कारण शेती करण्यापेक्षा शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करणारी नोकरी फायद्याची आहे याची त्यांनाच काय कृषिमंर्त्यांनासुद्धा माहिती आहे. पण राजकारणात असली 'नाटकं' करावी लागतात. जी कृषी विद्यापीठं शेतकर्‍यांनी शेती कशी करावी. अशी करावी की तशी करावी. अमुकढमुक पिकांना खत कोणते द्यावे, कधी द्यावे, कसे द्यावे, शेती फायद्याची करण्यासाठी काय काय केले पाहिजे याची माहिती 'पोपटा'सारखी देत असतात त्याच कृषी विद्यापीठांची हजारो एकर जमीन लागवडीखाली न येता पडीत का असते? याची माहिती खरेतर कृषिमंर्त्यांनी घेऊन जनतेसमोर मांडायला हवी. कृषी विद्यापीठांसाठी हजारो एकर जमिनी शासनाने शेतकर्‍यांकडून घेतल्या. पण शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करणार्‍या कृषी विद्यापीठांच्याच जमिनी पडीत का आहे असले प्रश्न कोणी विचारत नाही. पण का? कारण स्पष्ट आहे. शेती करण्यापेक्षा शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करणारी नोकरी फायदेशीर आहे हे सगळ्यांना समजले आहे. फक्त राज्याचे कृषिमंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटलांनाच हे समजले नाही. म्हणून ते माहिती करून घेण्यासाठी 'फॉर्मस्' भरून घेत आहेत का? आबा पाटलांचे 'सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत' सोलून काढण्याची वल्गना असो किंवा राज्याच्या कृषिमंर्त्यांनी कृषी कर्मचार्‍यांकडून 'फॉर्मस्' भरून घेण्याची केलेली सुरुवात असो. हे सर्व प्रकार अखेर 'साप साप म्हणत भुई धोपटण्याचाच' प्रकार आहे. त्याने थोडा वेळ मनोरंजनही होऊन जाते. जखम पायाला आणि पट्टी शेंडीला बांधून जखम भरत नाही हेही तेवढेच खरे. अन्यथा शेतीतून सुटका होत नाही म्हणून आत्महत्या करून शेतकर्‍यांनी स्वत:ची सुटका करून घेतली नसती. (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) भ्रमणध्वनी - 9822587842