जोडधंदा सांगणारा गोरखधंदा

कष्ट करणार्‍यांनाच सांगितले जाते 'आराम हराम है.' आराम करणार्‍या हराम्यांसाठी हा संदेश नसते. आयुष्यभर श्रम करणार्‍यांसाठीच सांगितल्या जाते 'श्रमदान' कर. आयुष्यभर श्रम करणार्‍यांच्या श्रमात अधिक भर, पण ज्याने श्रम केले नाही त्याला 'श्रमदान' कर असे कोणी सांगत नाही. तो आयुष्यभर संपत्तीचे दान करत नाही आणि श्रमदानही करत नाही. किंवा 'श्रमदान' कर असे त्याला कोणी म्हणतही नाही आणि तशी कोणाची हिंमतही नाही. गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाचेही तसेच. सर्व घाण खेडय़ातच आहे. ती त्यांनी केली असल्यामुळे त्यांनीच साफ केली पाहिजे. त्यासाठी मग स्वच्छता अभियान. खेडय़ातली घाण खेडय़ातली माणसं करतात म्हणून ती त्यांनीच साफ केली पाहिजे. मग शहरातली घाण कोण करतं? शहरातलेच निवासी की अनिवासी? आणि शहरातलेच निवासी ती घाण करीत असतील तर ती घाण त्यांनीच साफ करावी. यासाठी एखादे अभियान का सुरू होत नाही? खेडय़ातली घाण साफ करण्यासाठी कष्टाने पार पिचून गेलेल्या माणसानेच हातात झाडू घ्यावा ही अपेक्षा. पण शहरातल्या माणसांची घाण मात्र त्याने साफ न करता नगरपालिका वा महानगर पालिकेने साफ करावी. शहरातल्या माणसाला स्वच्छतेचा नेट लागता कामा नये. पण तोच माणूस खेडय़ातला असेल तर त्याने त्याचे कष्ट तर करावे, पण त्याच्या कष्टात अधिक भर म्हणून त्यानेच केलेली घाण त्यानेच साफ करावी. त्यासाठी गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान. गाडगेबाबांचा 'झाडू' द्यायचा खेडय़ांच्या हातात, पण शहरामध्ये हाच झाडू द्यायचा नगरपालिका किंवा महानगर पालिकांच्या हातात. यात काही गडबड तर नाही? यात काही आपण भेदनीती वापरतो, ही बाब समानतेच्या मूल्यांना धरून नाही असे न्याय, समता, बंधुता या मूल्यांचा जप करणार्‍यांना तरी वाटते का? आणि वाटत नसेल तर का वाटत नाही? खेडय़ातील माणसांसाठीच 'आराम हराम है.' हराम्यांसाठी नाही. श्रम करणार्‍यांसाठी अतिरिक्त श्रमदानाचा मंत्र, पण श्रम न करणार्‍यांसाठी यातूनही सूट. त्याचे शरीर वा कपडे घामाने भिजता कामा नये. घाम गाळणार्‍यांनी तो अधिक गाळावा, पण कामचोरांसाठी श्रमदान नाही. कष्ट करणार्‍यांनी त्यांची स्वच्छता त्यांनीच ठेवावी त्यासाठी गाडगेबाबांच्या नावाचा वापर करून 'ग्राम स्वच्छता' अभियान राबवावे, पण शहरातील स्वच्छतेचा भार शहरवासीयांवर न टाकता तो भार मात्र नगरपालिका किंवा महानगर पालिकांनी उचलावा असे का? जॉर्ज ऑरवेलच्या पुस्तकात डुकरांनी स्थापन केलेल्या लोकशाहीत प्रथम 'ऑल आर इक्वल' म्हणून संविधानात लिहिले जाते, पण नंतर संविधानात घटना दुरुस्ती करून 'ऑल आर इक्वल बट सम आर मोअर इक्वील' असे सांगितले जाते. अशातला तर हा प्रकार नाही? यातच भर म्हणून की काय जेव्हा कर्मचारी, कामगार पगारात वाढ मागतो तेव्हा एकतर ती दिली जाते किंवा नाकारल्या जाते. आमच्या पगारात आमचे भागत नाही म्हणून वेतनवाढ मागितल्या जाते. त्यासाठी संप, मोर्चे, निदर्शने होतात. ती बहुतांश यशस्वी तर कधी क्वचित अपयशी ठरतात. पण कधीही केव्हाही आणि कोणीही त्यांना असे म्हटल्याचे ऐकिवात आहे का? तुम्हाला तुमचे वेतन परवडत नसेल, तुमच्या पगारात तुमचे भागत नसेल, तर यापुढे तुम्हाला वेतनवाढ मिळणार नाही. वाटल्यास तुम्ही जोडधंदे करा. पहिल्या वेतन आयोगानंतर असे म्हटल्या गेले नाही. स्वातंर्त्याच्या 64 वर्षात सहा वेतन आयोग आले. पाचव्या वेतन आयोगाच्या पगार वाढीनंतर तर शासनाचे कंबरडे मोडायला आले होते. तेव्हाही कोणी यापुढे तुमचे वेतन वाढणार नाही, तुमचे तुमच्या पगारात भागत नसेल तर 'जोडधंदे' करा, असा सल्ला देत यापुढे सहावे वेतन आयोग येणार नाही. आले तरी तुमची पगारवाढ होणार नाही. पगारवाढ सुचविल्या गेली तरी सहाव्या वेतन आयोगाची आम्ही अंमलबजावणी करणार नाही, असे ठणकावून सांगणारा कोणी 'मायचा लाल' अजून पैदा झाला नाही. यापुढे वेतनवाढ नाही. पगार अपुराच पडत असेल तर 'जोडधंदे' करा असे सांगणारा 'जाणता राजा'ही पैदा झाला नाही. पण हीच गोष्ट शेतकर्‍यांनी म्हटली. तुम्ही देता ते शेतीमालाचे भाव आम्हाला परवडत नाही. त्या भावामधून आम्ही केलेला खर्चही भरून निघत नाही. तेव्हा शेतीमालाचे भाव वाढवून द्या. असे म्हणताच 'तुम्हाला शेतीमालाचे भाव परवडत नसेल तर भाव वाढवून मागण्यापेक्षा तुम्ही 'जोडधंदे' करा' असे म्हणणार्‍या जाणत्या राज्यांची पैदास मात्र डुकरांच्या पिलासारखीच बुचुबुचु आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा ते लोकसभा येथे ही पिलावळ तयार होऊन शेतकर्‍यांना 'जोडधंदे' करा असा शहाजोगी सल्ला देत असतात. परत येथेही शेतीमधले आधीच कष्ट अधिक, परत त्यात 'जोडधंद्या'चा अतिरिक्त भार टाकल्या जातो. हा भार थोडाबहुत कर्मचार्‍यांवर ढकलावा. त्यांनाही म्हणावे, यापुढे पगारात भागत नसेल तर पगारवाढ मिळणार नाही. महागाईने होरपळून निघत असाल तरीही महागाई भत्त्यात वाढ नाही, बोनस नाही, भरपगारी सुट्टय़ा नाही. आहे त्याच पगारात भागवा आणि भागतच नसेल तर 'जोडधंदे' करा. बकर्‍या, काेंबडय़ा, गाई, म्हशी, पांढरे ससे, करडे ससे, डुक्कर (त्यातही काळे अथवा पांढरे हे 'ऑप्शन' त्यांच्यासाठी राहू द्या) नाहीच काही तर त्यांना मधुमख्खी पालन करायला सांगा. आता यात एक अडचण येऊ शकते. कोणी म्हणेल त्यांना 'जोडधंदे' करण्यासाठी शहरात, महानगरात जागा कशी मिळेल? यावरही तोडगा निघू शकतो. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी, आमदार, खासदार, आमदार निवास, राज्यपाल भवन, राष्ट्रपती भवन, कृषी विद्यापीठांच्या पडीत जमिनी, बर्‍याच ठिकाणी एमआयडीसीच्या नावाचे फक्त फलक आहेत पण त्या सर्व जागा रिकाम्या आहेत अशा रिकाम्या जागांवर कर्मचार्‍यांच्या गुराढोरांचे वास्तव्य होऊ शकते. जिल्हाधिकार्‍यांचे निवासस्थान थोडेबहुत कर्मचार्‍यांच्या गुराढोरांच्या निवासस्थानासाठी उपयोगात आले तर बिघडले कोठे? शेतकर्‍यांनी भाव मागितला, त्यांना थोडीबहुत कर्ज दिल्या गेली तर देशाच्या तिजोरीचे काय होणार? ती अशाच प्रकारे लुटल्या जाणार का? शेतकर्‍यांना भाव वाढवून दिले तर चलनवाढ होणार नाही का? मुद्रास्फिती, भाववाढ होणार नाही का? असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. पण पाचव्या वेतन आयोगानेच कंबरडे मोडलेल्या शासनाने न कुरकुरता सहावे वेतन आयोग लागू केले. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतात अजूनही 70 टक्के लोक शेतीवरच जगतात. शेती उद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतकरी सुखी तर देश सुखी. जय जवान जय किसान, शेतकरी राजा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हिरे मोती, असली 'फोकनाड'बाजी या देशात 64 वर्षे सुरू आहे. 64 वर्षात कर्मचार्‍यांसाठी सहा वेतन आयोग. पण शेतकर्‍यांसाठी. तो आता मरतोच आहे, आत्महत्याच करतो आहे म्हणून साठ वर्षात पहिल्यांदाच 'राष्ट्रीय शेतकरी आयोग' स्थापन केल्या जातो. सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आणि राष्ट्रीय वेतन आयोगाचा अहवाल जवळपास एकाच वेळी स्वीकारल्या जातो. पण सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरूही होते, पण राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची 'अंमलबजावणी' मात्र पडते धूळखात कचर्‍याच्या पेटीत. फक्त एकच गोष्ट केली जाते, राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचा अहवाल जरी धूळखात पडला असला तरीही राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अध्यक्षानी (डॉ.एम.एस.स्वामीनाथन) तोंड बंद ठेवावे यासाठी त्यांच्या तोंडात तत्काळ 'खासदार'कीचे लॉलीपॉप काेंबल्या जाते आणि मग पुनश्च राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी काय आहेत? आयोगाने उपाययोजना काय सुचविल्या आहेत ही चर्चा बंद होऊन 'शेतकर्‍यांनी जोडधंदा करावा' अशी मंत्रमाळ देशभर जपल्या जाते. कर्मचार्‍यांसमोर 'जोडधंद्यांचा' मंत्र जपला तर कर्मचारी जोडय़ाने मारतील ही खात्री असल्यामुळे तो मंत्र केवळ शेतकर्‍यांसाठी 'राखीव' आहे. पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद, आमदार, खासदार यांच्याही वेतनात भरमसाट वाढ होत आहे. त्यांनाही कोणी तुमच्या मानधनात तुम्हाला मिळणार्‍या भत्त्यात भागत नसेल तर 'जोडधंदे' करा असं म्हणत नाही. अर्थात जोडधंदे न करताही वरकमाई कशी करावी हे त्यांना सांगण्याची गरज नाही. आता राहता राहिला तो शेतकरी. त्याने शेती परवडत नसेल तर जोडधंदे करावे. शेतकर्‍यांनी अन्नधान्य पिकवून, स्वत: उपाशी राहून जगाला खाऊ घालावे. शेतकर्‍यांनी गाई, म्हशी, बकर्‍या, डुकरांच्या शेणा-मुतात जगावे, पण जगाला दूध व मांस द्यावे. त्याने मधुमख्खी पालन करावे. मधमाश्यांचा दंश त्याने खावा आणि त्यातून येणारे मध इतरांनी चाखावे. शेणा-मुताचा वास न घेता दूध, त्यावरची मलई, मलिदा व मध चाटायचे व चाखायचे असेल तर शेतकर्‍यांना जोडधंदे करा हे सांगणारा 'गोरखधंदा' करणे 'मस्ट' आहे. या गोरखधंद्याचा संबंध ना शेतकर्‍यांच्या कळवळ्याशी आहे ना त्याच्या हिताशी. तो मरो वा जगो याच्याशीही या गोरखधंद्याचा संबंध नाही. तुम्ही जगा अथवा मरा आमचे पोट मात्र भरत राहा. शक्यतो फुकटात शक्यच नसेल तर स्वस्तात शेतकर्‍यांना जोडधंदे सांगणारा गोरखधंदा केवळ यासाठीच आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) भ्रमणध्वनी - 9822587842