सरकारने नको तेथे नाक खुपसू नये

सरकारने जे करायला हवे ते करीत नसल्यामुळे पुण्यात बॉम्बस्फोट, मुंबईत हिंसाचार व ठिकठिकाणी महिलांवर अत्याचार होतात. जे करायला नको ते केल्यामुळे भ्रष्टाचार माजतो आणि शेतकरी आत्महत्या करायला लागतात. या सत्याची प्रचिती पदोपदी येत असतानाही अजून सरकारला 'तुझे काम तू कर, इतर कामात लुडबुड करू नकोस' असे कोणी खडसावत नाही. स्फोट किंवा हिंसाचाराची घटना घडली की तेवढय़ापुरता निषेध नोंदविला जातो. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. सरकारने किमान कामात लक्ष घालावे अशी मर्यादा घालून दिल्याशिवाय सरकारची कार्यक्षमता वाढणार नाही. या कार्यक्षमतेच्या अभावामुळे आज निरपराध लोकांचे जीव टांगणीला लागले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवणे या कामासाठी समाजात सरकार नावाची संस्था जन्माला आली. आज त्याच कामाकडे नेमके दुर्लक्ष होत आहे. जीवित आणि वित्ताचे रक्षण करणे हा धर्म सोडून नसती उठाठेव सरकार करीत आहे. ज्या काळात सरकार नावाची संस्था अस्तित्वात नव्हती त्या काळात, कोणीही यायचा आणि शेतकर्‍यांनी पिकविलेले धान्य लुटून न्यायचा. स्त्रियांवर अत्याचार करायचा. कोणी अडविले तर त्याला जीवानिशी मारून टाकले जायचे. या व्यवहाराला लोक वैतागले. त्यांनी तडजोड केली. म्हणाले, ''तुम्ही वारंवार येऊन असे लुटू नका, किती द्यायचे ते एकदाच सांगा. तेवढे आम्ही देतो. फक्त आमचे एक काम करा, दुसर्‍याने कोणी येऊन आम्हाला लुटू नये, एवढी व्यवस्था करा.'' लुटारू आणि कुणब्यांमध्ये झालेल्या या करारानंतर जी व्यवस्था जन्माला आली ती म्हणजे सरकार. लोकांनी सारा द्यायचा. त्या मोबदल्यात सारा घेणार्‍याने लोकांचे रक्षण करायचे. सुरुवातीला राजेशाही आली, त्यानंतर लोकशाही आली. लोकशाही आली तरी रीत बदलली नाही. फरक एवढाच पडला की त्या काळात लोक धान्याच्या स्वरूपात सारा द्यायचे. त्याला 'मालगुजारी'ही म्हटले जायचे. आता करन्सीच्या रूपात टॅक्स दिला जातो. कोणत्याही देशातील, कोणाही व्यक्तीला विचारले की, ''बाबा, सरकारचे आद्यकर्तव्य कोणते?'' एकच उत्तर मिळेल, ''जीवित आणि वित्ताचे रक्षण करणे.'' माझा जीव सुरक्षित राहावा. माझ्या मालमत्तेचे रक्षण व्हावे एवढी किमान अपेक्षा सरकारकडून असते. आज नेमके हेच होताना दिसत नाही. आतंकवादी येतात. आमच्या देशात राहतात. कटकारस्थाने रचली जातात. एवढेच नव्हे, तर बॉम्बस्फोट करून हिंसाचार माजवितात. अशा परिस्थितीत लोकांनी कोणाकडे पाहावे? आतंकवादी कारवाया रोखणे सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेरचे. तो काय करणार? आमची सरकारकडून एकच अपेक्षा आहे की, त्याने आमच्या जीविताचे संरक्षण करावे. बाकीचे आमचे आम्ही पाहून घेऊ. कुठे कोण्या समाजावर अन्याय झाल्याची हाकाटी केली जाते, कुठे पुतळ्याची विटंबना झाल्याचे ऐकिवात येते, काही अफवा कानावर पडतात. निषेध मोर्चे काढले जातात. मोर्चात उडाणटप्पू लोक सहभागी होतात. हिंसाचार करतात. वाहने जाळून टाकतात, दुकाने लुटतात, पिकांची नासधूस करतात. आमचे ना जीवित सुरक्षित राहिले ना वित्त. मुंबईच्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला, ''देवाची कृपा होती म्हणून अनर्थ टळला.'' देवाच्या कृपेवरच आमचे जगणे अवलंबून असेल तर तू पगार कशाचा घेतोस? असे त्याला कोणी विचारीत नाही. तुम्ही लोकांडून कर घेता. तुमची जबाबदारी आहे हे कोणी तरी ठणकावून सांगायला हवे. हे पाप सरकारचेच देशाचे आर्थिक धोरण चुकले. त्यामुळे दारिद्रय़ वाढत गेले. शहरात झोपडपट्टय़ा वाढल्या. खेडी भकास झाली. मूठभर श्रीमंतांची श्रीमंती वाढत चाललीय आणि गरिबांनी कितीही कष्ट केले तरी त्यांच्या घरावरचे छप्पर त्यांना बदलता येत नाही. नवे रोजगार निर्माण होत नाहीत. लोकसंख्या तर वाढतेच आहे. या परिस्थितीत एक नवा वर्ग तयार झाला. तो कमवता नाही. त्याच्यावर जबाबदारी नाही. त्याला करिअरची काळजी नाही. 'गरीब घरातील अनुत्पादक बदमाश मुले' हा तो नवा वर्ग आहे. ही मुले गर्दीत अनावर होतात. त्यांना कोणाच्या मालमत्तेची कदर नसते. कायद्याची तमा बाळगत नाहीत. करिअरची चिंता नसल्याने ही मुले वाट्टेल ते करायला सरसावतात. हुल्लडबाजी करण्यात त्यांना मजा वाटते. गांधी, जयप्रकाशच काय अलीकडच्या शेतकरी आंदोलनातदेखील कमवती, कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणारी उत्पादक माणसे मोठय़ा प्रमाणात यायची. हे लोक जबाबदारीने वागायचे. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला गालबोट लागत नसे. अलीकडच्या अण्णा हजारे आणि रामदेव बाबांच्या आंदोलनातही करिअरची काळजी करणार्‍या वर्गातील मुले जास्त होती म्हणून ती हुंदळली नाहीत. 'गरीब बदमाश अनुत्पादक मुलां'चा सर्वात जास्त वापर जातीयवादी आणि धार्मिक संघटनांमार्फत केला जातो. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाच्या वेळेस ही मुले मोठय़ा प्रमाणात हिंदू संघटनांच्या सोबत दिसली. कोठे पुतळ्याची विटंबना झाली म्हणून निषेध मोर्चे निघाले, रेल्वे जाळण्यात आली. त्याही वेळेस याच वर्गातील मुले आघाडीवर होती. मुसलमान संघटनांच्या निषेध मोर्चातही याच प्रकारच्या मुलांनी उच्छाद मांडला. ही मुले जातीय आणि धार्मिक संघटनांच्या कार्यक्रमात सहजपणे सामावली जातात. कारण जातीय आणि धार्मिक व्यासपीठावरून त्यांच्या भावना चेतवणारी भाषणे होतात. शहाणीसुरती माणसे याच मुलांचा वापर करून उपद्रव घडवून आणतात. अनेकदा या मुलांचा हुडदंग आंदोलक नेत्यांच्या अंगलट येतो. हीच मुले राजकीय पक्षाचे लोकही वापरताना दिसतात. या 'गरीब बदमाश अनुत्पादक मुलां'ना आवरायचे कसे? हा प्रश्न आहे. याची सर्वाना चिंता आहे. या 'गरीब बदमाश मुलांचा अनुत्पादक वर्ग' निर्माण का होतो? वाढतो का? या गोष्टीचा विचार केल्यास असे लक्षात येईल की हे पापदेखील सरकारचेच आहे. ज्या प्रमाणात दारिद्रय़ वाढेल त्या प्रमाणात हा वर्ग वाढत जातो. गरीब समुदायांमध्येच तो आढळतो. उच्चभ्रू समाजात असा वर्ग तयार होत नाही. आपण आपले भविष्य घडवू शकतो असे ज्या समाजात वातावरण असते त्या समाजातील तरुण मुले मोठय़ा संख्येने आपले भविष्य घडविण्याच्या मागे लागतात. जेथे ती शक्यता दिसत नाही तेथे 'गरीब बदमाशां'चे थवे तयार होतात. सरकारने वातावरण बिघडविले असल्यामुळे या मुलांचे पालकत्व अंतिमत: सरकारकडेच जाते. नको असलेल्या कामात सरकारने लुडबुड केल्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. एखादा दुसरा माणूस गुन्हेगार किंवा दुष्प्रवृत्तीचा निर्माण झाला तर आपण समजू शकतो. तो त्या गुन्हेगाराचा दोष आहे असे आपण म्हणू; परंतु जर थवेच्या थवे तसे तयार होत असतील तर तो दोष समाजव्यवस्थेचा मानायला पाहिजे. अलीकडच्या काळातील 'गरीब बदमाश अनुत्पादक मुलांचा' उच्छाद ही एक सामाजिक समस्या बनली आहे. गुन्हेगारविरहित समाज तयार होईल, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. दुष्प्रवृत्तीचे लोक पूर्वीही होते. पुढेही राहतील. अशा गुन्हेगारांपासून उत्पादक, जबाबदार लोकांना संरक्षण मिळावे यासाठीच तर सरकार हवे आहे. सरकार उत्पादक व जबाबदार नागरिकांच्या बाबतीत बेफिकीर झाले आहे व ही उनाड मुले निवडणुकीत वापरता येतात म्हणून त्यांच्याबद्दल उदार झाले आहे ही चिंतेची बाब आहे. (लेखक हे नामवंत विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत) भ्रमणध्वनी- 9422931986