बोगस आकडेवारीची जादूगिरी

    A A << Back to Headlines     

माझ्या एका मित्राला हार्ट अटॅक आला. त्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची. दवाखान्यातील खर्च जवळपास एक लाख रुपये. आजारापेक्षा उपचाराचा खर्च जीवघेणा. गरिबांना आजारी पडायची मुभा नाही. आम्ही मित्रांनी मदत करायचे ठरविले. मित्रांची मदत कितीक असणार? वेळ निभावून नेता येईल, पण पुढे? उपचाराने मरण टळेलही. परंतु अशक्त गरीब माणूस चार पैसे कसे कमावेल? कुटुंबाचा सांभाळ कसा करेल? लेकरांचे काय होईल? या चिंतेने त्याला झोप येईना. दारिद्रय़रेषेखालील लोकांना मोफत उपचाराची योजना आहे असे कळले. आजारी मित्र दरिद्री असूनही त्याच्याकडे पिवळे रेशनकार्ड नव्हते. नगरपालिकेत दारिद्रय़रेषेखालच्या लोकांची यादी आहे, ती नोंद दाखविली तर तहसीलदार पिवळे रेशनकार्ड देतो, असे कोणीतरी सांगितले म्हणून नगरपालिकेत गेलो. दारिद्रय़रेषेखालच्या लोकांच्या नावांची यादी पाहिली. सुस्थितीतील अनेक लोकांची नावे त्यात दिसली. मला आश्चर्य वाटले. त्यात एका माजी नगराध्यक्षाचे नाव छापलेले दिसले अन् मी उडालोच! आमच्या दरिद्री मित्राचे नाव मात्र सापडले नाही. दारिद्रय़रेषेखालच्या लोकांची यादी सरकारी यंत्रणेमार्फत तयार करण्यात येते. या यंत्रणेशी ज्यांची घसट होती. त्या-त्या सगळ्यांनी आपली नावे त्यात टाकून घेतली. गावोगावच्या बहुतेक सगळ्याच पुढार्‍यांनी वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले. गंगा दिसली की जे आपले घोडे त्यात बुडवू शकतात तेच पुढारी होतात. सहकार क्षेत्रात दरिद्री लोकांना स्थान मिळावे याकरिता दारिद्रय़रेषेखालच्या लोकांसाठी 'दुर्बल घटक' नावाचा एक मतदारसंघ असतो. बहुतेक 'ओपन'मधील गडगंज पुढारी त्यातून निवडून येतात. या पुढार्‍यांना 'तू दरिद्री कसा?' असा प्रश्न कोणी विचारत नाही. विचारले तर तो तहसीलदाराने दिलेले दारिद्रय़रेषेखालचे प्रमाणपत्र दाखवितो. तहसीलदाराला आधार त्या यादीचा. ज्यात नगराध्यक्षाचे नाव असते. मात्र माझ्या गरीब मित्राचे नाही. आपल्या देशात मतदार याद्यादेखील अजून धड तयार करता आल्या नाहीत. कोठे नाव धड नाही तर कोठे पत्ता. जे लोक गाव सोडून पाच-पन्नास वर्षे झाली तरी त्यांची नावे, बोगस मतदारांची नोंदणी. नाना प्रकार.. सरकारी आकडेवारीची बोगसगिरी केवळ मतदारयादी आणि दारिद्रय़रेषेपुरती सीमित नाही. ती सगळ्याच क्षेत्रात आहे. परवा मंत्रिमंडळाने काही तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. त्यात बीड जिल्ह्यातील केवळ दोनच तालुक्यांचा समावेश झाला. बीड आणि माजलगाव. हेच दोन तालुके का? साधे उत्तर आहे. हे दोन तालुके दोन मंर्त्यांचे आहेत. बाकीच्या तालुक्यात कोणी मंत्री नाही म्हणून त्यांचा समावेश नाही. मंर्त्यांनी ही सोय कशी करून घेतली? निकषपूर्तीसाठी लागणारी सर्व आकडेवारी अधिकार्‍यांनी पुरविली. सरकारी आकडेवारी आणि सरकारी अधिकार्‍यांचे अहवाल तद्दन खोटे आणि पुढार्‍यांची चापलुसी करणारे असतात. 'जे दरबारी त्यांच्या बाजूने आकडेवारी' ही सरकारी यंत्रणेची रीत झाली आहे. आकडेवारीचा बोगसपणा शेतीक्षेत्रात पदोपदी दिसतो. आठ 'अ' नावाचा एक फॉर्म असतो. त्यावर पिकांची नोंद केली जाते. प्रत्यक्ष पाहणी करून तलाठय़ाने ही नोंद करावी असा नियम आहे. कोणता तलाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून ही नोंद करतो? एकतर तो सज्यावरच जात नाही. त्याने प्रत्यक्ष पाहणी करून नोंद करायचे ठरविले तर साधा आठ 'अ'चा नमुना मिळायला सहा महिने लागतील. तो तालुक्याच्या गावात बसून खानेपूर्ती करतो. तीच आकडेवारी तहसीलकडे जाते. याच आकडेवारीच्या आधारावर सरकार योजना बनविते. 'खोटी आकडेवारी त्यावर योजनांचे इमले भारी' अधिग्रहण केलेल्या जमिनीची सरकार नुकसानभरपाई देते. तोकडी नुकसानभरपाई घेऊन शेतकरी गुमान घरी जातात. अलीकडे या क्षेत्रात काही दलाल निर्माण झाले आहेत. ते त्या शेतकर्‍याच्या हातावर दहा-पाच हजार रुपये ठेवतात व कोर्टात प्रकरण दाखल करतात. नुकसानभरपाई जास्त मिळावी म्हणून शेतात झाडे दाखविली जातात. जेवढी मौल्यवान झाडे तेवढी नुकसानभरपाई जास्त. महसूल खात्याच्या अधिकार्‍याला पकडून अशा खोटय़ा नोंदी करून घेतल्या जातात. वारेमाप नुकसानभरपाई मिळते. दलाल चिंब भिजतो. शेतकरी कोरडाच राहतो. बोगस नोंदींमुळे असे अनेक गैरप्रकार होताना दिसतात. शेतीक्षेत्राच्या निकषांच्या बाबतीत केवळ बेफिकीरपणाच नव्हे, तर क्रूरपणाही आहे. 'नजरी आणेवारी' हे त्याचे एक उदाहरण आहे. शेतातील उत्पन्न मोजण्यासाठी कोणी एकेकाळी ही पद्धत ठरविली. इंग्रज आले, गेले तरी तीच पुरातन पद्धत आजही तशीच चालू आहे. कोणीतरी तीनपाट अधिकारी.. त्याची ती नजर.. त्याचा अंदाज.. त्यावर ठरणारं शेतकर्‍यांचं भवितव्य. ज्यांची या अधिकार्‍याशी घसट असते ते त्यांच्या सोयीची आणेवारी ठरवू शकतात. अर्थात, पुढार्‍यांचा या अधिकार्‍यांशी जास्त संबंध येतो. त्यामुळे 'नजरी आणेवारी'चा लाभ पुढार्‍यांनाच मिळतो. शेतीमालाच्या भावाबद्दल शिफारस करणारी राज्य सरकारची एक समिती आहे. केंद्रात कृषिमूल्याची शिफारस करणारा आयोग आहे. ते विद्यापीठांकडून आकडेवारी गोळा करतात. विद्यापीठ आपल्या परिसरातील पाच-पन्नास गावांची यादी काढतात. त्या गावातील शेतकर्‍यांची नावे. प्रत्येकाला भेटून त्याने कशावर किती खर्च केला याची माहिती घेतली जाते. ती आकडेवारी सांख्यिकी विभागाकडे जाते. तो विभाग माहितीचे वर्गीकरण करतो. ती आकडेवारी घेऊन ह्या समित्या आणि तो आयोग शेतीमालाच्या भावाची शिफारस करते. मुळात प्रत्यक्ष शेतकर्‍याकडून घेतलेली माहिती खरी असते की खोटी? बहुतेक वेळा विद्यापीठाच्या कार्यालयात बसूनच ती तयार केली जाते. समजा प्रत्यक्ष भेटून जरी घेतली तरी तिची विश्वासार्हता काय? हे बोगस आकडे गोळा करून तुम्ही शेतकर्‍यांच्या जीवाशी का खेळता? शेतीमालाच्या भावासाठी एवढे नाटक करण्याची गरज काय? समजा उसाचा उत्पादनखर्च काढायचा. उसासाठी अनुकूल हवामान, जमीन कोठे आहे, सर्वात जास्त उतारा किती येतो. एवढी माहिती घेतली की पुरे आहे. वस्तूंच्या किमती बाजारात मिळतात. ऊस पिकवायला काय काय लागते याचे शास्त्र आहे. खर्चाची बेरीज करा. शास्त्रीय भाषेत याला 'मॉडेल मेथड' म्हणतात. आदर्श पद्धतीने शेती केली तर किती खर्च येतो? किती उतारा येतो? खर्चाला उतार्‍याने भागाकार केला की उत्पादनखर्च निघतो. त्याची शिफारस करायला या समित्या का तयार होत नाहीत? साधे, सोपे, सरळ केले तर यांची कमाई मार खाते. शेतीमालाचे भाव किती कमी दिले जातात हे शेतकर्‍यांना कळते. मालक नाखूश होतात. शेतकरी मेला तरी चालेल, मालक मात्र खूश राहिला पाहिजे, असा विचार करून आकडेवारीचे जंजाळ उभे केले जातात. आपल्या देशात सरकारी यंत्रणांमार्फत निर्माण करण्यात येत असलेली बहुतेक आकडेवारी बोगस असते. बिगर सरकारी संस्थांच्या पातळीवर असे काम फारसे होताना दिसत नाही. जे होते तेही पूर्वग्रह दूषित पद्धतीने केले जाते. एका माहितीची दुसर्‍या माहितीशी पडताळणी केली जात नाही. बोगस आकडेवारीमुळे सर्व योजनांचा बोजवारा उडतो. एवढेच नाही तर सर्व योजनांचा लाभ अधिकार्‍यांना आणि पुढार्‍यांना होतो. पुढारी आणि अधिकार्‍यांनी देशाची तिजोरी लुटण्यासाठी जी साधने निर्माण केली आहेत त्यात बोगस आकडेवारी हे एक साधन आहे. मरणार्‍यांच्या नावाने खेळला जाणारा हा एक खेळ आहे. जे दरबारी त्यांच्या सोयीची आकडेवारी हेच खरे आहे. (लेखक हे नामवंत विचारवंत व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.) भ्रमणध्वनी - 9422931986