धर्मनिरपेक्षता : निदान जाणीव तरी रुजावी!

मी एका महत्त्वाच्या शासकीय कार्यालयात प्रश्नपत्रिका काढण्याचं काम करत होतो. एका भल्या मोठय़ा दालनात मी एकटाच होतो आणि गोपनीयतेच्या हेतूने त्या दालनाच्या दारावर एक सेवकही बसलेला होता. तेव्हा एक गृहस्थ अचानकपणे माझ्यासमोर येऊन उभा राहिला. शांततेचा भंग होऊ नये याची काळजी घेत तो माझ्याजवळ येऊन अत्यंत अदबीनं उभा राहिला. मी लगेच सावध होऊन त्याच्याकडं पाहिलं. खुणेनंच त्याला काय आहे? असा प्रश्न विचारला. त्याच्या हाती एक तबक होतं. त्यात प्रसाद होता आणि तो देण्यासाठी तो अदबीनं उभा होता. मी प्रसाद घेतला आणि विचारलं, ''कशाचा?'' तेव्हा त्यानं सांगितलं, ''सत्यनारायणाचा.'' ''तुमच्या घरी होता का?'' तो शासकीय अधिकारी होता हेही माझ्या लक्षात आलं होतं. तेव्हा तो म्हणाला, ''नाही हो! आज आपल्या कार्यालयात होती सत्यनारायणाची महापूजा!'' मी थक्क झालो. शुक्रवारी दुपारी नमाजची वेळ झाली की, आपल्या अधिकार्‍यांची परवानगी घेत मशिदीमध्ये प्रार्थनेसाठी जाणारे अनेक कर्मचारी माझ्या विभागात असत. त्यांच्या अशा जाण्याबद्दल त्यांच्यावर टीका करणारे अनेक हिंदू कर्मचारी मला माहीत होते. आता इथे हिंदू कर्मचारी भक्तिभावाने सत्यनारायणाची पूजा घालीत होते. माझ्या लक्षात आले बॅरि. अंतुले साहेबांनी याच देवघेवीला 'सेक्युलॅरिझम' असे संबोधून 'सर्वधर्मसमभाव' हा मराठी शब्द प्रचलित केला असावा. वैयक्तिक पातळीवर प्रत्येकालाच उपासनेचं स्वातंर्त्य आमच्या राज्यघटनेनं दिलं आहे. पण आपापल्या धर्मश्रद्धेसाठी शासकीय वेळेचा अपव्यय करणं, शासकीय स्थळाचा धर्मकार्यासाठी वापर करणं अथवा कुठल्याही धार्मिक कार्यासाठी शासकीय कोषातून खर्च करणं या गोष्टी सेक्युलॅरिझममध्ये बसत नाहीत. सेक्युलॅरिझम म्हणजे धर्मश्रद्धेला विरोध असाही अर्थ नाही की, ज्याने-त्याने आपापल्या श्रद्धेप्रमाणे शासकीय कोषाचा, वेळेचा अथवा स्थळाचा वापर करावा आणि यासाठी कुणीच कुणाला विरोध करू नये असाही अर्थ नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या एमपीएससी कार्यालयातल्या त्या प्रसंगाने मी काहीसा अस्वस्थ झालो. दुपारी चहा घेताना त्या कार्यालयातील संचालकपदावरील व्यक्तीला मी माझी अस्वस्थता सांगून मन मोकळं केलं. पण त्याच्या उत्तराने हसावं की रडावं हेच मला कळत नव्हतं. तो अधिकारी म्हणाला, ''भगत साहेब, सत्यनारायणाची पूजा हा धार्मिक कार्यक्रम आहे असं कसं समजता तुम्ही?'' त्यांच्या मते, समूह सौहार्द निर्माण करायची ती साधी कृती आहे आणि या कृतीत मुस्लिम, बौद्ध, ºिश्चन सगळेच सहभागी झालेले असतात. आणि माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की, सत्तेत असणार्‍या बहुसंख्याकांचे सांस्कृतिक वर्चस्व निमूटपणे मान्य करणे यातच खरी सुरक्षितता असते. मराठवाडय़ात निजामाचे राज्य होते. तेव्हा गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकी मशिदीजवळून जायला लागल्या की, सर्व जण कमालीची शांतता पाळत. 10 टक्के लोक वगळता 90 टक्के जनतेला उर्दू लिहिता-वाचता येत नव्हते. पण कारभार उर्दूतून निमूटपणे चालत होता. कारण त्या 90 टक्के जनतेला जसे उर्दू लिहिता-वाचता येत नव्हते तसे मराठीही लिहिता-वाचता येत नव्हते. मग इंग्रजी जाणणारा वर्ग सत्तास्थानी आला. प्रतिष्ठेची भाषा इंग्रजी. त्यामुळे शासकीय कारभार इंग्रजी माध्यमातून सुरू झाला हेही आता आपल्या अंगवळणी पडले आहे. तेव्हा खरा प्रश्न सत्ताकेंद्रावर असणारे मूठभर असोत की बहुसंख्याक? त्यांचे सांस्कृतिक वर्चस्व निमूटपणे मान्य करायचे की नाही हा आहे. उदाहरणार्थ लक्ष्मी ही संपत्ती आणि वैभवाची देवता आहे. म्हणून प्रत्येक बँकेत लक्ष्मीची प्रतिमा असावी हे स्वाभाविक आहे हे आपण मान्य करावे की नाही? महाराष्ट्रात लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सवाला राष्ट्रीय स्वरूप दिले. तेव्हा सर्व कार्यालये, शाळा आणि कॉलेजेसमध्ये गणपती बसवावा की नाही? हैदराबादेतील शाळांमधून जुन्या काळी 'निजामाचे राज्य यावच्चंद्र दिवाकरौ राहो' या आशयाची प्रार्थना होत असे आणि सगळे जण कदाचित आनंदाने नाही, पण सवयीने ती प्रार्थना म्हणत होते. मराठवाडय़ात महालक्ष्मीचा सण अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांत कलेक्टर त्या दिवशी आपल्या अधिकारातली सुटी देतात. औरंगाबादला नाथषष्ठी महत्त्वाची म्हणून जिल्हाधिकारी त्या दिवशी सुटी देतात. आता जागरूक मुस्लिम बांधवांनी कुरकुर केली तर काय करावे? परभणी जिल्ह्यात उरुसाची सुटी द्यावी म्हणजे सर्वाना न्याय मिळाल्यासारखे होईल. आता शीख, जैन, बौद्ध अशा अल्पसंख्याकांनी मागणी केली तर? पण त्यांची संख्या अल्प असल्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले तरी चालेल. राज्यघटनेने सांगितलेला दृष्टिकोन आणि पारंपरिक 'संस्कृती समन्वयाची' दृष्टी यात मूल्यात्मक फरक आहे हेच आपण विसरून गेलो आहोत. भारतीय मानसिकता, सर्वधर्मसमभावाचा आदर करणारी आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्वधर्मसमभाव असा अर्थ घेताना इथे आपल्याकडं हिंदुत्ववादी अथवा तालिबानी मनोवृत्तीचे मुस्लिम यांचा अपवाद सोडला तर कुणीच विरोध करीत नाहीत. इथले राजेमहाराजे धर्माने कुणीही असोत, देवळांना आणि दग्र्यांना मुक्तहस्ते देगण्या देतात. साधू आणि फकिरांचा आदर करतात. असा जो राजा वागतो तो न्यायी आहे अशीच आपली धारणा असते. म्हणून औरंगजेबाऐवजी अकबर आणि पेशव्यांऐवजी शिवाजी महाराज न्यायी आहेत अशी आपली धारणा असते. आपला भारतीय समाज प्लुरल आहे. विविधता असणारा आहे. या विविधतेची फारशी हानी होता कामा नये हे आपले राजकीय धोरण असते. म्हणूनच हिंदुत्वाचा मुद्दा निवडणूक जिंकण्यासाठी वापरायचा आणि सत्ता मिळाली, की बाबरीच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष करायचे. निवडणुका आल्या, की ब्राह्मणीपणावर आणि ब्राह्मणांवर हल्ला करायचा आणि सत्ता मिळाली, की ब्राह्मणांचे सहकार्य घ्यायचे आणि त्यांनी ब्राह्मणीपणाचा आग्रह धरला तर त्याकडे दुर्लक्ष करायचे ही स्वातंर्त्यानंतरची सर्वच पक्षांची सदासर्वकाळची न्यारी नीती आहे. काँग्रेस पक्षाला हे आधी कळते आणि भाजपला सत्तेत येऊन गेल्यानंतर हे लक्षात आले. म्हणून इथे सत्तेत कोणताही पक्ष येवो, कुठलाही पक्ष स्वत:हून राज्यघटनेचा पायाभूत असणारा धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टिकोन स्वीकारणार नाही. त्याऐवजी तो विविधतेतला समन्वय धोका निर्माण करीत नाही तोपर्यंत तोच दृष्टिकोन पत्करेल. 'हिंमत असे तर मुंबईत येऊन छटपूजा करून तर पाहा! अशी गर्जना झाल्याबरोबर अनेक जण हादरून गेले. पण घडले काहीच नाही. कारण पडद्याआड जे घडते ते आपल्याला कळलेच नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री मुंबईत आले आणि छटपूजा करून गेले. निवडणुका आल्या, की पेशवाईला शिव्या घालायच्या; पण धरण बांधायचे तर भूमिपूजनासाठी ब्राह्मणाला, भटजीला बोलवायचे. आपल्या जनतेचे वैशिष्टय़ असे, की पेशवाईचा इतिहास पुढे करून नेते ब्राह्मणांना शिव्या घालू लागले, की आपली जनता जोरदार टाळ्य़ा वाजवते आणि भटजीने भूमिपूजन आटोपले, की तिथेही टाळ्य़ांचा गजर करते. यात काही विसंगती आहे हेच मुळी आपल्या जनतेला वाटत नाही. पुरस्कार सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने द्यायचा; पण समारंभाच्या सुरुवातीला सावित्रीबाई आणि शारदा या दोन्ही प्रतिमांचे पूजन करायचे. यात काही विसंगती आहे हेच मुळी आपल्या जनतेला पटत नसते. नटेश्वराच्या पूजनाशिवाय अ. भा. नाटय़संमेलन सुरू होऊ शकत नाही आणि गणपतीच्या स्तुतिगायनाखेरीज साहित्यसंमेलन सुरू होऊ शकत नाही. भारतभरच्या किती शहरांतून शिर्डीसाठी रेल्वे सोडली जाते याची आपल्याला माहिती आहे का? आता उगीच कुणी ओरडायला नको म्हणून आठवडय़ातून एकदा दीक्षाभूमी एक्स्प्रेसही सोडावी म्हणजे लोकांचे समाधान होते. जी वस्तुस्थिती आहे तीच मी विस्ताराने सांगितली आहे आणि ती आपल्या एवढी अंगवळणी पडली आहे, की मी वर नमूद केलेल्या कोणत्याही उदाहरणात काही विसंगती आहे हेच कुणाच्या लक्षात येणे शक्य नाही. आपल्या राज्यघटनेला धर्म आणि परंपरेला विरोध करायचा नव्हता. आपल्या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला धर्मस्वातंर्त्य आहे. उपासनास्वातंर्त्य आहे. त्याप्रमाणे आचरण करण्याचा हक्क आहे आणि हा हक्क अबाधित राहावा यासाठी संरक्षण देणे हेही आपल्या सत्ताधारी पक्षाचे कर्तव्य आहे. पण हे कर्तव्य करण्यासाठी सरकारी आदेश न काढता, सरकारी यंत्रणा न राबवता आणि सरकारी कोषाचा वापर न करता सार्वजनिक जीवन धर्म आणि परंपरामुक्त कसे होईल ही जाणीव आपण रुजवायला हवी. महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या पुरस्कार वितरण समारंभात कुठलेही प्रतिमापूजन अथवा पसायदान नसते. तरी तिथे जमलेल्या गर्दीला काहीच खटकत नाही. हा आदर्श साहित्यसंमेलनांनी का उचलू नये? सत्यनारायणाची पूजा घरी करावी. त्यासाठी शासकीय कार्यालय का निवडावे? घरातल्या भिंती आपल्याला हव्या त्या देवदेवतांच्या प्रतिमांनी सजवाव्यात. त्यासाठी बँकांच्या भिंती कशाला हव्यात? ही जाणीव रुजवणे अवघड असले तरी धर्मनिरपेक्ष न्यायालाही सुसंगत आहे ही किमान जाणीव तरी शेदोनशे वर्षात रुजवली जावी असे मला वाटते. (लेखक हे नामवंत आंबेडकरी विचारवंत व नाटककार आहेत.) भ्रमणध्वनी : 9881230084