शेती प्रश्नांची उपेक्षा का?

शेती प्रश्नांची उपेक्षा का?

दगडफेक होऊ शकते. तशीच कांदाफेकही होते. 14 जूनला मा. छगन भुजबळांच्या घरावर अशीच कांदाफेक झाली. छगन भुजबळ घरी नव्हते त्यामुळे आंदोलनकत्र्यांनी त्यांच्या घरावर कांदाफेक करून दुधाची तहान ताकावर भागवून घेतली. तसा या कांदाफेकीचा 'प्रसाद' केंद्रीय कृषिमंर्त्यांनीसुद्धा कधीकाळी चाखला आहे. विधानसभाही या कांदाफेकीतून सुटली नाही. कांदा जेवणाला चव आणतो हे खरं पण त्याच्यावर सुरी चालविणार्‍याच्या डोळ्यातून तो पाणीही काढू शकतो. ऊस गोड असतो पण वेळप्रसंगी उसाचं दांडक ठोकाठोकीही करू शकतं. सत्ताधार्‍यांच्या पाठीत हे दांडक 'वळ' उठविण्याची क्षमताही ठेवून आहे हेही तेवढंच खरं. पण कापूस मात्र ना कोणाला फेकून मारता येत ना तो कोणाच्या पाठीत वळ उमटवू शकत. सगळ्यांची लाज झाकायला तो आयुष्यभर कामी येतो. एवढंच नव्हे तर आयुष्याच्या शेवटीही 'कफन' बनून साथ देतो. म्हणूनच कदाचित त्याची उपेक्षा होत असावी. असो. मा. छगन भुजबळांच्या घरावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कांदाफेक केली कारण कांद्याचे भाव गडगडले. कांद्याचे भाव गडगडले तर चर्चा होत नाही, पण हाच कांदा महाग झाला तर मात्र सर्व वृत्तपत्रांत मोठमोठे मथळे येतात, 'कांद्याने आणले डोळ्यात पाणी.' सर्व इलेक्ट्रॉनिकमाध्यमांवर 24 तास कांद्याने आणले डोळ्यात पाणीची 'रडारड' सुरू होते. दिल्लीतला जसपाल भट्टी तर त्याची माय मेल्यासारखा कांद्याच्या माळा गळ्यात घालू घालू धाय मोकलून रडतो. आर.के. लक्ष्मणसारखा व्यंगचित्रकारसुद्धा कांदा महाग झाल्यावर व्यंगचित्र काढतो. एक ग्राहक कांदा खरेदी करतो आणि पोलीस संरक्षणात कांदा घरी आणतो. सरकार लगेच जागे होते. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली ताबडतोबीने कांद्याची निर्यात बंद केली जाते. तातडीने चीन व पाकिस्तानमधून कांद्याची आयात करून कांद्याचे भाव पाडले जातात. एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते. एरवी चीन आणि पाकिस्तान आपले मित्रराष्ट्र नाहीत. पाकिस्तान तर नाहीच नाही. पाकिस्तानसोबत शांततेची बोलणी करायला अनेकांचा विरोध असतो. त्यांच्या खेळाडूंनी आपल्या भूमीवर पाय ठेवला तर आपली पवित्र भूमी अपवित्र होईल अशा थाटात पाकिस्तानी खेळाडू, पाकिस्तानी गायक, कलावंतांना याच देशात प्रखर विरोध होतो. पण त्याच शत्रुराष्ट्राकडून कांदा आयात केला जातो. येथील शेतकर्‍यांना मारण्यासाठी, त्याच्या कांद्याचा भाव पाडण्यासाठी पाकिस्तानशी असलेले शत्रुत्व विसरल्या जाते. येथील शेतकर्‍यांना मारण्यासाठी पाकिस्तानशीसुद्धा मैत्री केली जाते. एवढा याच देशातील शेतकरी याच देशाचा 'शत्रू' बनतो? पण का? हाच कांदा स्वस्त होतो तेव्हा कोणाच्या डोळ्यात पाणी येत नाही. आणि शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातले पाणी तर पाहायचेच नाही अशी तर सर्वानी एकजात शपथ घेतली की काय अशी शंका येते. कांद्याचे भाव वाढले तर मथळेच्या मथळे वाहिन्यांची 24 तास 'रडपड', सरकारचा त्वरित हस्तक्षेप, निर्यातबंदी, तत्काळ कांद्याची आयात. पण याच कांद्याचा भाव गडगडला तर सारेच चूप. प्रसारमाध्यमांना त्याची साधी एका ओळीची बातमी करावीशी वाटत नाही. सरकारही शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडते. सरकारचा हस्तक्षेपही होत नाही. कांद्याचा भाव वाढला तर सार्‍यांच्या डोळ्यात पाणी येत असेल तर कांद्याचे भाव पडतात तेव्हा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातही पाणी येते त्यावर 'आगडोंब' का उसळत नाही? त्याचा खर्चही भरून निघत नसेल याविषयी कोणालाच कशी चिंता वाटत नाही? बरं कांदा काही जीवनावश्यक गरज नाही. कांदा खायला मिळाला नाही म्हणून कोणी टाचा घासत मेला असेही होत नाही. कांदा असलाच तर जिभेला 'चव' आणणारा पदार्थ आहे. त्यांच्या जिभेची 'चव' थोडी महाग झाली तरी जीव गेल्यासारखा आरडाओरडा होतो. पण कांद्याचा भाव पडला तर शेतकर्‍याला जीव नकोसा होतो आणि वेळप्रसंगी तो जीवही देतो. पण त्याची हाकबोंब तर सोडाच पण साधी चर्चाही होत नाही. शेतकर्‍यांच्या 'जीवा'पेक्षाही शहरी लोकांची 'चव' भारी पडते. म्हणूनच कांदा महाग झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमे त्याला ढीगभर महत्त्व देतात, पण तोच कांदा स्वस्त झाल्यानंतर त्यांच्या लेखी त्याचे कणभरदेखील महत्त्व असत नाही. 14 जूनला मा. छगन भुजबळांच्या घरावर कांदाफेक झाली म्हणून किमान कांदा तेवढय़ापुरता का होईना बातमीचा विषय झाला. त्यातही चर्चा कांद्याचे भाव गडगडले याची कमी तर भुजबळांच्या घरावर कांदे फेकले म्हणून भुजबळांचीच चर्चा अधिक झाली. शेती, शेतकरी त्यांचे प्रश्न, त्यांची आंदोलनं याबाबतीत सर्वाकडूनच एवढी उपेक्षा का केली जाते? शिल्पाशेट्टीचं लग्न झालं. ती गरोदर राहिली. तीला मूल झालं. आणि त्या बाळाने ट्विटरवर ट्वीट केलं असल्या बातम्यांनी प्रसारमाध्यमे दुथडी भरून वाहत असताना तीच प्रसारमाध्यमे शेती प्रश्नावर, त्यावरील आंदोलनाच्या बातम्या देताना का एकदम आटून जातात? बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बध टाकले. त्यामुळे ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना क्रॉप लोन मिळू शकणार नव्हते. त्यांच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने रविकांत तुपकर, लखन गाडेकर यांच्या नेतृत्वात आंदोलन केले. हे आंदोलन 25 मेपासून तर कालपरवापर्यंत सुरू होते. ताला ठोको, संचालकांच्या संस्थांवर डफडे बजाव, ठिय्या आंदोलन, लाक्षणिक उपोषण, मोर्चे एवढेच नव्हे तर शेवटी आत्मदहनापर्यंत टोकाचा मार्ग या आंदोलनाने गाठला. रविकांत तुपकरला पोलिसांनी वेळीच अटक केल्यामुळे व लखन गाडेकरने अंगावर रॉकेल ओतून घेतल्यानंतर पेटवून घेण्याच्या आधीच त्याला पोलिसांनी प्रसंगावधान राखले म्हणून दुर्धर प्रसंग टळला. या आंदोलनाच्या बातम्या आल्याच नाही असे नाही. त्या आल्या फक्त जिल्हा पानावर. विदर्भातही इतर जिल्हय़ात या एवढय़ा मोठय़ा आंदोलनाच्या बातम्या आल्या नाही. अशा प्रकारे हे आंदोलन प्रसारमाध्यमांनी बुलडाणा जिल्हय़ातच 'बंदी' करून ठेवले. रविकांत तुपकरवर 'हद्दपारी'चे आदेश म्हणजे प्रशासन म्हणते रविकांत तुपकरने बुलडाणा जिल्हय़ात राहू नये. आणि प्रसार माध्यमे म्हणतात त्याच्या बातम्या जिल्हय़ाच्या बाहेर जाऊ नये? असे का? 31 मेपासून आमदार बच्चू कडूंच्या नेतृत्वात गडचिरोली ते मुंबई अशी प्रचारयात्रा निघाली. 4 जूनपासून आमदार बच्चू कडूंनी बेमुदत उपोषणही केले. कोरडवाहू शेतकर्‍यांना एकरी दहा हजार रुपयांचे अनुदान द्या व शेतावरील शेतमजुरांचा खर्च रोजगार हमी योजनेतून किंवा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून करा अशा प्रमुख मागण्या घेऊन हे बेमुदत उपोषण होते. पण या उपोषणाची, त्यातील मागण्यांची फारशी दखल प्रसारमाध्यमांनी घेतली नाही. मंत्रालयातील एका कर्मचार्‍याला एक झापड आमदार बच्चू कडू लगावतो. तेव्हा दिवसभर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर आमदार बच्चू कडू वाजतो- गाजतो, पण तोच आमदार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर गडचिरोली ते मुंबई अशी प्रचारयात्रा काढतो, बेमुदत उपोषणावर बसतो, पण प्रसारमाध्यमे त्याची पाहिजे तशी दखल घेत नाही. 'झापड' मारल्यानेच आमदार बच्चू कडूंचे वजन वाढत असेल आणि उपोषण करून स्वत:चे 'वजन' घटत असेल व प्रसारमाध्यमांकडेही त्याचे वजन पडत नसेल तर यातून काय संदेश जातो? डोंबिवली फास्ट या सिनेमात नायकाला अन्याय-अत्याचार सहन होत नाही. त्यावर प्रथम तो 'तोंड' वाजवतो नंतर अन्यायकत्र्यांना हातापायाने वाजवतो. त्यानेही प्रश्न सुटत नाही म्हणून हातात बॅट घेऊन अन्यायकत्र्यांना ठोकून काढतो व शेवटी हातात पिस्तूल घेतो. हिंसेचा मार्ग 'आत्मघाता'कडे नेतो. आणि अहिंसक मार्गाने जाणार्‍यांना 'आत्महत्या' करावी लागते. याच्या मध्ये कोणताच मार्ग नाही का? हा देश कृषिप्रधान आहे. आजही बहुसंख्य लोक शेतीवरच जगतात अन् तरीही त्यांच्या प्रश्नांवर प्रसारमाध्यमे डोळ्यावर पट्टी बांधून का? बहुसंख्य लोकांना, त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना, इतके अत्यल्प 'कव्हरेज' का हा प्रश्न अस्वस्थ करून जात. (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहे.) भ्रमणध्वनी - 9822587842