'गडय़ा, शेतकरी आत्महत्या का करतात?'

'गडय़ा, शेतकरी आत्महत्या का करतात?'

ष्ट तशी फार जुनी नाही. बारा दिवसांपूर्वीची. मुख्यमंत्री अकोल्याला पंजाबराव कृषी विद्यापीठातील संशोधन परिषदेच्या समारोपीय सत्राला उपस्थित होते. कार्यक्रमापूर्वी दीपक डोंगरे या कलावंताने मुख्यमंर्त्यांना साईबाबा व पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या प्रतिमा भेट दिल्या. मुख्यमंर्त्यांनी त्याचे कौतुक केले. इथपर्यंत ठीक होते. पण नंतर त्याच्या पाठीवर हात फिरवीत मुख्यमंर्त्यांनी अनपेक्षितपणे त्याला प्रश्न विचारला, 'गडय़ा, शेतकरी आत्महत्या का करतात?' या प्रश्नाने कलावंत गडबडून जाणे स्वाभाविकच होते. जर एखाद्या बँक मॅनेजरला खातेदाराने विचारले, 'गडय़ा, येथे मीठ, मिरची, हळद मिळेल का?' एखाद्या मेडिकलच्या दुकानात, 'गडय़ा, येथे छत्री दुरुस्त केली जाते का?' अथवा बार रूममध्येच 'गडय़ा, येथे आटवलेले दूध मिळेल काय?' असा प्रश्न विचारल्या गेला तर समोरचा गडबडून तर जाईलच व प्रश्नकर्त्याकडे तो ज्या नजरेने पाहील त्याच नजरेने कदाचित त्या कलावंताने मुख्यमंर्त्याकडे पाहिले असावे. प्रश्न योग्य असेल, पण जागा चुकीची असेल तर सर्वच हास्यास्पद बनून जाते. तसाच काहीसा प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या प्रश्नाने झाला. प्रश्न केवळ चुकीच्या जागेवर विचारण्याने हास्यास्पदच बनला एवढेच नव्हे तर तो क्रूर थट्टेचाही विषय होता. एकवेळा पंजाबराव कृषी विद्यापीठाला 'शेतकरी आत्महत्या का करतात?' याची कारणे समजून घ्या व ती मला तत्काळ सांगा असे मुख्यमंर्त्यांनी ठणकावून सांगितले असते तर ते औचित्याला धरून झाले असते. परंतु दुर्दैवाने मुख्यमंर्त्यांनी तशी विचारणा विद्यापीठांकडे केली नाही. शेतकरी आत्महत्येच्या कारणांचा शोध घ्या असे आदेश कृषी विद्यापीठाला दिल्याचेही ऐकिवात नाही. उलट त्याच विद्यापीठाच्या कार्यक्रमाला आले असताना ते एका सामान्य कलावंताला विचारतात, 'गडय़ा, शेतकरी आत्महत्या का करतात?' याला साळसूदपणा म्हणावा की मुख्यमंर्त्यांचा भाबडेपणा? राजकीय निगरगट्टपणा म्हणावे की कठोर आणि थेट भाषेत भामटेपणा म्हणावे? शेतकरी आत्महत्या हा काही अलीकडचा विषय नाही. गेल्या दीड-दोन दशकाइतका हा विषय जुना आहे. त्यावर बराच गदारोळही आजपर्यंत उठला आहे. नेहमीप्रमाणे शासनाने प्रथम या प्रश्नाकडे डोळेझाक करून पाहिली. असा काही प्रश्नच नाही असा आवही आणून पाहिला. माध्यमांनी उठवलेली ही आवई आहे, असा कांगावाही करून पाहिला. पण या प्रश्नावर मुंबई हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत प्रथमच टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेला या प्रश्नावर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या संस्थेने 15 मार्च 2005 रोजी आपला अहवाल कोर्टाला सादर केला. तेव्हा कोठे सर्वप्रथम सरकारला थोडीबहुत जाग आली. पण टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सचा अहवाल गांभीर्याने घ्यावा. त्यात दिलेल्या कारणांवर, त्या अहवालात सुचविलेल्या उपाययोजनांवर काही करावे असे शासनाला वाटले नाही. उलट वेळकाढूपणा करण्यासाठी शासनाने इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेला शेतकरी आत्महत्येच्या कारणांचा व त्यावरील उपाययोजना सुचविण्यासाठी अहवाल तयार करावयास सांगितले. हाही अहवाल आला आणि नेहमीप्रमाणे कचर्‍याच्या ढिगात जमा झाला. शेतकरी आत्महत्या का करतात या कारणांचा वेध घेणारे सरकारी-निमसरकारी अहवाल आजही ढिगाने पडले आहेत. टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स, इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च, यशवंतराव चव्हाण अकादमी ऑफ डेव्हलपमेंट अँडमिनिस्ट्रेशन, फार्मस् सुसाईड इन महाराष्ट्र सुधीरकुमार गोयल यांचा अहवाल, महाराष्ट्र शासनानेच नेमलेल्या व स्वीकारलेला डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल, केंद्राने डॉ. एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला राष्ट्रीय शेतकरी आयोग यांचा अहवाल, याशिवाय अनेक खाजगी संस्थांचे व नामवंत व्यक्तींचे अहवाल या विषयांवर तयार आहेत. जुलै 2006मध्ये खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग याच प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी विदर्भ दौरा करून गेले. शेतकर्‍यांशी ते बोलले. आजपर्यंत एवढे पाणी पुलावरून वाहून गेले तरीसुद्धा मुख्यमंत्री, 'गडय़ा, शेतकरी आत्महत्या का करतात?' हा प्रश्न विचारत असतील तर सर्व रामायण झाल्यानंतरही, 'रामाची सीता कोण?' असाच प्रश्न विचारण्यासारखेच नाही का? 'शेतकरी आत्महत्या का करतात?' हा प्रश्न शेतीची तोंडओळख नसलेल्या एखाद्या सामान्य माणसाने विचारला असता तर त्याच्या अज्ञानाची कीव करीत त्याला हा प्रश्न समजावून सांगता आला असता. पण मुख्यमंत्री म्हणजे कोणी सर्वसाधारण माणूस नव्हे. त्यातही ते शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे शेतीतल्या अडीअडचणी त्यांना माहीत नसणे हेही संभवत नाही. त्यामुळे त्यांच्या अज्ञानाची कीव करणेही शक्य नाही. कारण ते या प्रश्नाबाबत अज्ञानी नाहीत हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. तरीदेखील 'गडय़ा, शेतकरी आत्महत्या का करतात?' हा प्रश्न ते विचारतात. कारण ते अज्ञानाचे सोंग वठवून या प्रश्नावर आपले तोंड लपवू पाहत आहेत. इतके शेतकरी अजूनही आत्महत्या करून मरताहेत. तुम्ही काय करता? असा प्रश्न जनतेतून कोणी विचारण्याआधीच मुख्यमंत्रीच सामान्य जनतेला विचारताहेत, 'गडय़ा, शेतकरी आत्महत्या का करतात?' आता ज्याला अजूनही शेतकरी का आत्महत्या करतो? हेच समजले नाही तर त्याने त्यावर उपाययोजनाच केली नसेल तर ते क्षम्यच म्हणावे लागेल. हा सर्व प्रकार नाटकाचा, राजकीय व्यासपीठावर अज्ञानाचे सोंग वठवण्याचाच भाग आहे. झोपी गेलेल्या माणसाला उठविणे सोपे आहे. पण शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नावर शासनाने झोपेचेच सोंग घेतो म्हटले तर मात्र शेतकर्‍यांचे काही खरे नाही. त्याचे मरण अटळ आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात मी आमदार बच्चू कडू, विजय जावंधिया व इतर हजारो साथीदारांसह खूप मोठा वाहनांचा ताफा घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या गावी 'डेरा' टाकण्यासाठी निघालो होतो. शेतीच्या प्रश्नासाठीच हे 'डेरा आंदोलन' होते. देहूला हा ताफा पोहोचताच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांचा चर्चेसाठी निरोप आला. पुण्यात मुख्यमंर्त्यांसोबत चर्चा ठरली. जवळजवळ 70 मिनिटे ही चर्चा झाली. या चर्चेत मीही होतो. या 70 मिनिटांच्या चर्चेत शेतकरी प्रश्नाबाबत मुख्यमंर्त्यांचे ज्ञान पाहून मी स्वत: प्रभावित झालो. शेतकरी आत्महत्येच्या कारणांचाही त्यांचा अभ्यास जाणवला. पण हेच मुख्यमंत्री जाहीरपणे अकोल्यात पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्रमासाठी आले असताना एका सामान्य माणसाच्या पाठीवर हात फिरवीत, 'गडय़ा, शेतकरी आत्महत्या का करतो?' असा प्रश्न विचारतो. आपले अज्ञान व या प्रश्नावरची अनभिज्ञता प्रगट करतो, याचा अर्थ काय घ्यायचा? खाजगी चर्चेमध्ये शेती प्रश्नावर प्रचंड 'ज्ञानी' असणारा मुख्यमंत्री जाहीरपणे या प्रश्नाबाबत 'अज्ञान' प्रकट करतो? अशा प्रकारे अज्ञानाचं सोंग घेण्यातच त्यांची राजकीय सोय आहे का? किंवा प्रश्न समजला असून समजलाच नाही असा देखावा करणे यात मुख्यमंर्त्यांची कोणती राजकीय 'अगतिकता' आहे? हे समजल्याशिवाय राजकीय नेत्यांच्या आत एक आणि बाहेर एक किंवा ओठात आणि पोटात एक अशा वागण्याचा अर्थ लावणे कठीण आहे. (लेखक शेतकरी आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)