स्त्रीभ्रूणहत्येच्या पापाचे अनेक वाटेकरी

स्त्रीभ्रूणहत्येच्या पापाचे अनेक वाटेकरी

बीड जिल्हा स्त्रीभ्रूणहत्येच्या बाबतीत बदनाम झालाय. जे लोक पकडले गेले तेवढेच दोषी असते तर सुस्कारा सोडता आला असता. जिल्ह्यात असे अनेक छुपेरुस्तुम आहेत, जे अजून पकडले गेलेले नाहीत. बीड जिल्ह्यातील स्त्री जननदर घटविण्याची कामगिरी केवळ जिल्ह्यात राहणार्‍या डॉक्टरांची नाही, या कामात जिल्हा व राज्याबाहेरच्या डॉक्टरांचेही मोठे योगदान असणार आहे. त्यांच्याकडे अद्याप पोलिसांची मेहरनजर वळलेली दिसत नाही. हे पाप कोणाचे? याचा शोध घेणे पोलिसांचे काम आहे, ते कितपत करतील कोणास ठाऊक? मात्र हे खरे की, बीड जिल्हा पुरता बदनाम झाला आहे. या जिल्ह्याने एकेकाळी केशरबाई क्षीरसागर यांना निवडून दिले होते. त्यांचेच चिरंजीव आज जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. केशरकाकू कमी शिकलेल्या, परंतु त्यांची राजकीय कर्तबगारी मोठी होती. दिल्लीत इंदिरा गांधी तशा बीड जिल्ह्यात केशरबाई मानल्या जायच्या. ज्या काळात बायांना पायतान समजले जायचे त्या काळात केशरबाई अनेकदा निवडून आल्या. याच जिल्ह्यातून डॉ. विमल मुंदडाही पुढे आल्या. त्याही एकदा नव्हे, पाचदा निवडून आल्या. मी मी म्हणणार्‍या पुढार्‍यांना जे यश पाहायला वा अनुभवायला मिळत नाही, ते सारे त्यांच्या पायाशी आले. दर निवडणुकीत त्यांचे मताधिक्य वाढतच गेले. त्याही बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री होत्या. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी चक्क आरोग्यमंत्रिपदही भूषविले. आज त्याच जिल्ह्यात स्त्रीचा जन्म कठीण व्हावा हे दुर्दैवी वास्तव आहे. हा जिल्हा एकेकाळी डाव्यांचा गड होता. क्रांतिकारकांची आणि समाजसुधारकांची कर्मभूमी राहिलेला. या थोरांची पुण्याई गेली कुठे? असा प्रश्न पडतो. मी बीड जिल्ह्याचा आहे असे म्हणताना लाज वाटावी असे चित्र निर्माण झाले आहे. समाजशास्त्री म्हणतात की, आर्थिक दृष्टीने दुबळ्या समाजात स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रमाण कमी असते. संपन्न आणि श्रीमंत समाजामध्ये याचे प्रमाण अधिक आढळते. आदिवासींमध्ये स्त्रीभ्रूणहत्या अजिबात आढळत नाही, हे खरे आहे. मग मागासलेल्या बीड जिल्ह्यात हे प्रमाण का वाढले? हा जिल्हा आता 'रेड झोन'मध्ये आला आहे. म्हणजे स्त्री आणि पुरुषांच्या जन्मदराचे संतुलन धोक्याची रेषा ओलांडून पुढे गेले आहे. एक हजार मुले जन्मतात तेव्हा केवळ आठशे अडुतीस मुली जन्माला येतात. दोन हजार बाळंतपणांपैकी दीडशे मुलींची कत्तल केली जाते. हे चित्र भयानक आहे. याबाबतीत शिरूर तालुका आघाडीवर आहे. बीड जिल्हा कोरडवाहू. औद्योगिकीकरण नाही. एकटय़ा परळीला रेल्वेची लाईन. साखर कारखानदारीला ऊसतोड कामगार पुरविणारा. स्थलांतराचे वाढते प्रमाण. अशा जिल्ह्यात स्त्री जन्मावर कुर्‍हाड का यावी? हे कोडे उलगडत नाही. असेही म्हटले जाते की, इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत बीड जिल्ह्यात भ्रूणहत्येची सुपारी स्वस्त आहे. त्यामुळे कदाचित ग्राहक ओढला जात असावा. तीर्थाटनाची सोय हेही कारण असावे. तीर्थाटनाचे निमित्त करून परळीला यायचे आणि पोट रिकामे करून परतायचे. कोणाला कशाचीच खबर लागत नाही, त्यामुळे परळीचा धंदा तेजीत आला असावा. तिसरे कारण मला वाटते, अलीकडच्या काळात शेतीच्या बाहेर उत्पन्नाचे काही नवे झरे लागले आहेत. ते क्षीण असले तरी त्यातून एक नवा मध्यमवर्ग तयार होतोय. हा नवा निम्न-मध्यमवर्ग बावचाळलेला आहे. तो कदाचित श्रीमंतांच्या या आक्रस्ताळेपणात सामील झाला असावा. उपाय काय? 'आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी' या म्हणीची प्रचिती पुन्हा एकदा येत आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा उपाय जसा 'सरकारी पॅकेजेस'मध्ये नसतानाही त्यासाठी आटापिटा केला जातो, अगदी तसेच भ्रूणहत्येचा उपाय म्हणून सरकारी नियंत्रण अधिक कठोर करण्याची मागणी केली जात आहे. सरकारी नियंत्रण किंवा कठोर कायदा म्हणजे अधिक भ्रष्टाचार, हे सूत्र एव्हाना आपल्या देशातील सुजाण समजल्या जाणार्‍या लोकांना कळले नसेल तर या देशाला कोण वाचवील? नियंत्रण, निर्बध आणि कठोर कायदा याचा लाभ सामान्यपणे सरकारी अधिकार्‍यांना होतो. जेवढे जास्त निर्बध तेवढा जास्त भ्रष्टाचार, हेच समीकरण ठिकठिकाणी दिसून येते. स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न सुटणार असेल तर आपण भ्रष्टाचारही सहन करू. परंतु तसेही होत नाही. प्रश्न सुटत नाही. भ्रष्टाचार मात्र वाढतो. खाजगी डॉक्टरांकडील सोनोग्राफी मशिनी बंद करा, अशी सूचना आली. काय होईल? एका सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये, सरकारी मशीनवर, एक सरकारी डॉक्टर कोणतीही नोंद न करता लिंगनिदान करून देत होता. त्या मोबदल्यात रोख रक्कम घ्यायचा. ही तक्रार वरिष्ठांकडे गेली. वरिष्ठांनी काय कार्यवाही केली माहीत आहे? वरिष्ठांनी चौकशी केली की, ही बातमी कोणी लीक केली? ज्यांच्यावर संशय होता त्यांना छळले गेले. काहींच्या बदल्या झाल्या. अलिखित गर्भलिंग निदानाचे काम मात्र सुरू राहिले. सरकारी दवाखान्यात सोनोग्राफी केंद्रित केली तर सरकारी कर्मचार्‍यांमार्फत गैरप्रकार होतील. प्रश्न सुटणार नाही. डॉक्टरांवरील कार्यवाही हाही निर्णायक उपाय नाही. एखाद्यावर कार्यवाही होते, चोर मात्र सुरक्षित राहतात. मग काय करावे? स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीतून ही परिस्थिती निर्माण झाली असेल तर ती बदलणे हाच त्यावर निर्णायक उपाय होऊ शकतो. पैगंबर महम्मद यांच्या काळात मुलगी जन्माला आली की तिला मारले जायचे. त्यांनी घरोघरी जाऊन 'मुली मारू नका' असा संदेश दिला. त्यांनी याच कामातून आपले सार्वजनिक आयुष्य सुरू केले. त्या काळातही मुलीचा जन्म ओझे मानला जायचा आणि दुर्दैवाने आजही मानला जातो. उत्तर साधे आहे. मुलगी ओझे नसून ती उपयुक्त आहे असे समाजाला वाटले पाहिजे. हे तेव्हाच वाटेल, जेव्हा ती रोजगारक्षम होईल. मुली कमवत्या झाल्या तरच त्या सन्मानाने जगू शकतील. एका बाजूला रोजगार मारणारे धोरण राबवायचे आणि दुसर्‍या बाजूला स्त्रीभ्रूणहत्येबद्दल कार्यवाही कारायची, हे विसंगत आहे. म्हणूननच कोणत्याही कार्यवाहीचा काहीच परिणाम झालेला दिसत नाही. बदनाम झालेल्या बीड जिल्ह्याच्या अनुभवातून महाराष्ट्र सरकारने रोजगार वृद्धीचे व विशेषत: स्त्रियांसाठी रोजगाराची कवाडे उघडण्याची शिकवण घेतली तर ही आपत्तीही इष्टापत्ती ठरू शकेल.